छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ (Chhatrapati Sambhajinagar Airport) विस्तारीकरण गत २० वर्षांपासून रखडलेले असताना आता मौजे मुकुंदवाडी येथील शेतकऱ्यांनी (Farmers) नवा वाद उपस्थित केला आहे.
येथील सिडको व विमानतळ प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा अल्प मोबदला मिळालेल्या शेतकऱ्यांना न्यायालयाने दिलासा दिला. मात्र यातील काही रक्कम सिडकोकडे अद्यापही थकीत आहे.
या प्रकरणी मौजे मुकुंदवाडी येथील शेकडो शेतकऱ्यांनी बुधवारी (ता. ७) रोजी न्यायालयाच्या निकालानुसार १०० टक्के मोबदला मिळणेबाबत व मौजे मुकुंदवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक ५९ व ६० येथील गाळे विक्रीचे टेंडर रद्द करून ते भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या बेरोजगार मुलांना देण्यात यावेत, अशा मागण्या पुढे करत शेतकऱ्यांनी सिडको कार्यालयासमोर टाहो फोडला.
मात्र नेहमीप्रमाणे तुमचा प्रस्ताव आम्ही सिडकोच्या मुख्यालयात पाठवू, तिकडे जो निर्णय होईल तो आपणास कळविण्यात येईल, असे म्हणत सिडकोच्या मुख्य प्रशासकांनी शेतकऱ्यांची बोळवण केली. मात्र आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास सिडकोने सर्व्हे नंबर ५९ व ६० येथे उभारलेल्या १९५ वाणिज्य गाळ्यांसमोर सामूहिक आत्महत्या करू, असा ईशारा मौजे मुकुंदवाडीतील सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी सिडको प्रशासनाला दिला आहे.
मुकुंदवाडी व मुर्तिजापूर या दोन्ही गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी १९७३ ला नवीन छत्रपतीनगर निर्मितीसाठी अर्थात सिडको गृहप्रकल्पासाठी सिडकोने आरक्षित केल्या होत्या. त्यानुसार शेतकऱ्यांचा सातबाऱ्यावर सिडको कार्यालयाची नोंद झाली. १९९० ला सिडकोने जमिनीची मोजणी करून जमिनी ताब्यात घेतल्या. त्यानंतर १९९३ ला विमान दुर्घटना झाली. नविन बायपाससाठी व विमानतळ विस्तारीकरणासाठी मुर्तिजापूरच्या जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि विमान प्राधिकरणाकडे वर्ग केल्या.
मुकुंदवाडीच्या जमिनी सिडको गृहप्रकल्पासाठी व विमानतळासाठी सिडकोने पुन्हा आरक्षित केल्या व १९९४ ला अंतिम ताबा घेतला. मात्र जमीन संपादन करताना सिडकोने केवळ १५०० रुपये प्रतिगुंठा या दराने शेतकऱ्यांना मोबदला दिला.
सिडकोच्या या मनमानी कारभाराविरोधात शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी न्यायालयात धाव ठोकली. न्यायालयाने सन २००८ मध्ये शेतकऱ्यांच्या बाजूने कौल दिला. त्यात ६५०० रुपये प्रती गुठ्याप्रमाणे सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात यावा, असे सिडको प्रशासनाला न्यायालयाने आदेश दिले. परंतु सिडको प्रशासनाने जाणूनबुजून न्यायालयाच्या निकालाला आवाहन देत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रक्कम न भरता केवळ ७५ टक्के रक्कम न्यायालयात भरली. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम सिडकोने शेतकऱ्यांना अदा केली.
मात्र सिडको गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी मौजे मुकुंडवाडी येथील शेतकऱ्यांच्या शंभर टक्के जमिनी संपादीत केलेल्याचे सिडकोला माहित असताना व ते प्रकल्पग्रस्त शेतकरी साॅलेंन्सी व बॅंक गॅरंटी देऊच शकत नाहीत, याची पुरेपूर कल्पना असताना सिडको प्रशासनाने उर्वरित २५ टक्के रक्कम साॅलेंन्सी व बॅक गॅरंटी देवून शेतकऱ्यांनी काढावी असा फतावा काढला. सिडकोने स्वतःच्या तिजोरीत उरलेली २५ टक्के रक्कम जमा ठेवत सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांबाबत मुजोर धोरण स्वीकारले.
सिडकोने शेतकऱ्यांकडून नाममात्र दराने संपादित केलेल्या जमिनींवर रेखांकन टाकत चढ्यादराने गरजूंना विक्री करण्याचा सपाटा लावला. सद्य:स्थितीतही जमिनींवर रेखांकन टाकून चढ्यादराने भुखंडांची विक्री करत सिडकोने व्यापारीकरण सुरूच ठेवले आहे. यातच सिडकोने सर्व्हे नंबर ५९ व ६० मध्ये रेखांकन टाकत १९५ भूखंडांवर गाळे बांधून विक्रीसाठी टेंडर काढले आहे.
मात्र ज्या जमिनीवर हा प्रकल्प उभा केला आहे. ती जमीन मौजे मुकुंदवाडी येथील शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावाने सिडकोने संपादीत केलेली आहे. आता सिडकोने चढ्यादराने गरजू व्यावसायिकांना तेथील गाळे विक्रीसाठी टेंडर प्रसिध्द केले आहे. त्या टेंडरला सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे.
सदर आमच्या वडिलोपार्जित जमिनी कवडीमोल भावात संपादीत करून आम्हाला भूमिहीन केले आहे. आमच्या मुलांवर बेरोजगारी आणि उपासमारीची वेळ आली असताना सिडकोने व्यापारीकरण बंद करून सदर गाळे विक्रीचे टेंडर रद्द करून आमच्या मुलांना ते देण्यात यावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी सिडकोकडे केली आहे.
याशिवाय प्रकल्पग्रस्त व भूमिहीन शेतकऱ्यांचा शंभर टक्के वाढीव मोबदला म्हणून थकीत असलेली १२ कोटी रुपये तातडीने अदा करावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी सिडकोच्या मुख्य प्रशासकांपुढे टाहो फोडला.
एकाला एक, दुसर्याला दुसरा न्याय का?
मौजे मुकुंदवाडीलाच लागून असलेल्या मौजे मुर्तिजापूर येथील शेतकऱ्यांच्या सिडकोने आरक्षित केलेल्या जमिनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी वर्ग केल्या होत्या. तसेच मुकुंदवाडी येथील संपादित जमिनी देखील सिडकोने विमानतळ विस्तारीकरणासाठी दिल्या. परंतु मुर्तिजापूर येथील शेतकऱ्यांना मोबदला देताना साॅलेंन्सी व बॅक गॅरंटीची अट रद्द करण्यात आली व त्यांना शंभर टक्के मोबदला देण्यात आला.
मग मुकुंदवाडी येथील शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याबाबत ही अट टाकून अन्याय का केला जात आहे, असा थेट सवाल करत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने माजी नगरसेवक दादासाहेब उर्फ बाबासाहेब डांगे, मोतीलाल जगताप, कमलाकर जगताप, भाऊसाहेब जगताप, सुनिल जगताप, मनोज बन्सीलाल गांगवे, शिवसेना शहर प्रमुख ज्ञानेश्वर डांगे यांनी सिडको प्रशासनाला धारेवर धरत जाब विचारला आहे. येत्या आठ दिवसात शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल व याला सर्वस्वी आपण जबाबदार राहाल, अशी तंबी देण्यात आली आहे.
