औरंगाबाद (Aurangabad) : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने पैठण (Paithan) शहरातील जायकवाडी धरणात (Jayakwadi Dam) शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चंद्रपूर येथील इराई जलाशयात प्रस्तावित तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या (Floating Solar Project) धर्तीवर मराठवाड्यातील जायकवाडी प्रकल्पातही तसा सौर ऊर्जा प्रकल्प (Solar Energy Project) उभारण्याची घोषणा ११ महिन्यांपूर्वी अर्थात ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी केलेली घोषणा कागदावरच राहिली. यावर टेंडरनामाने ८ ऑक्टोबर रोजी डाॅ. भागवत कऱ्हाड साहेब, ८ हजार कोटीच्या 'त्या' प्रकल्पाचे पुढे काय झाले? या मथळ्याखाली थेट सवाल करणारे वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्तानंतर पुढे मुंगेरीलाल के हसीन सपने या वृत्तमालिकेत मराठवाड्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांवर प्रकाशझोत टाकण्याचे काम सुरू आहे. या वृत्तमालिकेमुळे सत्ताधाऱ्यांची पायाखालची वाळू सरकली आहे. त्यामुळे आता या रखडलेल्या प्रकल्पांचे खापर एकमेकांवर फोडण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. याचाच पहिला भाग म्हणून जायकवाडी धरणातील रखडलेल्या सौर उर्जा प्रकल्पाचे खापर राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांच्या डोक्यावर फोडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकल्पावर राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. कराड यांनी माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी प्रकल्पाला आडकाठी घातल्याचा आरोप केला आहे. मात्र या आरोपात तथ्थ नसल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
असे आहेत कऱ्हाडांचे आरोप
चंद्रपूर येथील इराई जलाशयात प्रस्तावित तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या (Floating Solar Project) धर्तीवर मराठवाड्यातील जायकवाडी प्रकल्पातही तसा सौर ऊर्जा प्रकल्प (Solar Energy Project) उभारण्याची डाॅ. कराड यांची जुनीच मागणी आहे. तीन वर्षापूर्वी मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारला याबाबत पत्र दिले होते. याबाबत वेळोवेळी त्यांनी स्मरणपत्राद्वारे पाठपुरावा देखील केला आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारमधील जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी एकाही पत्राची दखल घेतली नाही. त्यांनीच या प्रकल्पाला खोडा घातला होता.पाटील यांच्यावर आरोप करताना कऱ्हाड यांनी जलसंधारण विभागाचे सहसचिव आर.आर. शुक्ला यांच्यावर देखील निशाना साधला आहे. शुक्ला यांनी जयंत पाटलांच्या इशाऱ्यावरच २६ एप्रिल २०२१ रोजीच्या पत्रानुसार प्रकल्प नाकारल्याचा आरोप केला आहे.
जयंत पाटलांकडुन आरोपाचे खंडण
मात्र, यासंदर्भात माजी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी कऱ्हाड यांच्या आरोपांचे खंडण केले आहे. मराठवाड्यातील कोणत्याही प्रकल्पाला मी नकार दिलेला नाही. माझ्यावर केलेले कऱ्हाड यांचे आरोप खोटे आहेत. प्रकल्पात आलेले अपयश आणि त्यातून केवळ औरंगाबादकरांचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी आरोपांचा खटाटोप सुरू केल्याचे पाटील यांनी जाहिर केले आहे. जायकवाडी धरणातील फ्लोटींग सोलार पॅनलबाबत कराड यांनी केवळ पत्र दिले होते. सरकार पत्रांवर चालते काय? असा प्रश्न देखील पाटील यांनी उपस्थित केला.
काय चुकले कऱ्हाडांचे
मुळात कऱ्हाड यांनी भारत सरकारच्या एनपीटीसीकडुन (National Thermal Power Corporetion) अर्थात विद्युत क्षेत्रात काम करणार्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम या कंपनीमार्फत प्रस्ताव दाखल करणे गरजेचे होते. मात्र कराड यांनी केवळ पत्र दिले. मात्र ते केंद्रीय मंत्री असल्याने त्यांच्या पत्राची दखल घेत महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयानुसार या प्रकल्पासाठी आम्ही समिती देखील स्थापण केली होती असा दावा पाटील यांनी केला आहे. एकीकडे प्रकल्प माझ्यामुळे रखडल्याचा दावा करायचा. दुसरीकडे जलसंधारणच्या सहसचिवांनी प्रकल्प नाकारल्याचे म्हणायचे यावरून कराड यांच्या मनस्थितीवर देखील पाटलांनी शंका उपस्थित केली आहे.
महाविकास आघाडी गेल्यानंतर शिंदे सरकारकडे पत्रप्रपंच
महाविकास आघाडी सरकार बरखास्त्त झाल्यानंतर कऱ्हाड यांनी जुन्याच पत्रांचा आधार घेत राज्यात शिंदे सरकार स्थापण होताच उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Phadnvis) यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केला. त्याची दखल घेत फडणवीस यांनी महावितरण व महानिर्मितीचे मुख्यालय असलेल्या मुंबई येथील प्रकाशगड येथे महावितरण सोबतच महानिर्मिती, महापारेषण आणि महाऊर्जा या चारही वीज कंपन्यांच्या कामाचा आढावा बैठकीत २८ सप्टेबर रोजी महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांच्या समक्ष महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना येथील प्रकल्पासाठी चाचपणी घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यापलिकडे देखील काही हालचाली झाल्या नाहीत. असे असताना या प्रकल्पाला शिंदे सरकारच्या काळात गती आल्याचा दावा कऱ्हाड यांनी केला आहे. या प्रकल्पाच्या पाहणीसाठी केंद्रीय उर्जामंत्र्यांनी परवानगी दिल्याचा दावा देखील त्यांनी केला आहे.
कऱ्हाड साहेब हे लक्षात घ्या
जायकवाडी जलाशय हा इको सेनसेटीव्ह झोन असल्याने कोणताही प्रकल्प राबवायचा असेल तर वैधानिक मान्यता प्राप्त करण्यासाठी खुप खस्ता खाव्या लागतात. यात पर्यावरणविषयक मान्यता, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियमानुसार मान्यता आधी अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यात महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडे प्रस्ताव सादर करून लोक सुनावनी देखील घ्यावी लागते. याबाबींकडे देखील लक्ष घातले तरच हा प्रकल्प लवकर मार्गी लागेल.