जालना-नांदेड समृध्दी महामार्ग काम सुरू होण्यापूर्वीच चौकशीच्या फेऱ्यात; केंद्रीय दक्षता समिती सज्ज
छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : जालना-नांदेड समृध्दी महामार्गाचे बजेट थेट चार हजार ११२ कोटींनी कसे वाढले? यावर आक्षेप दाखल झाल्याने दिल्लीतील केंद्रीय दक्षता समितीकडून त्याची चौकशी केली जाणार आहे. दरम्यान चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कंत्राटदारांना कार्यारंभ आदेश थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जालना-नांदेड या १७९ किलोमीटर समृध्दी महामार्गाचे काम सुरू होण्यापूर्वीच चौकशीचे ग्रहन लागल्याने काम लांबण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. जालना - नांदेड या समृध्दी महामार्गाचे स्थापत्य विषयक कामांचे बजेट चक्क चार हजार ११२ कोटींनी कसे वाढले. यावर एमएसआरडीसीकडे आक्षेप दाखल करण्यात आले होते. त्यावर अधिकार्यांनी दुर्लक्ष केले. यासंदर्भात दिल्ली येथील केंद्रीय दक्षता समितीकडे तगादा लावण्यात आला. त्यानुसार आता दिल्लीतून के़द्रीय दक्षता पथकाकडून वाढीव बजेटची चौकशी करण्यात येणार आहे. चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत कंत्राटदारांना कार्यारंभ आदेश देण्यात येऊ नयेत , असे स्पष्टपणे आदेश देण्यात आले आहेत.यात कोणत्या कंत्राटदार कंपनीचे किती जास्त दराने टेंडर स्वीकारण्यात आले याचा केंद्रीय दक्षता समिती अभ्यास करणार आहे. जालना - नांदेड समृध्दी महामार्ग चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याने मराठवाड्याच्या विकासाला आडकाठी निर्माण झाली आहे.
मराठवाड्याच्या समृध्द विकासासाठी जालना - नांदेड महामार्गाला मंजुरी देण्यात आली. आक्षेपकर्त्यांच्या मते या कामाचे सुरूवातीचे बजेट ११ हजार ४४२ कोटी एवढे होते. १७९ किमी लांबीचे ६ पॅकेजेस करण्यात आले.१६ एप्रिलपर्यंत त्यासाठी टेंडर मागविण्यात आले.टेंडर प्रक्रियेत २३ कंपन्यांनी सहभाग नोंदवले. १ मे रोजी टेंडर खुले करण्यात आले. प्रथमतः सर्वात कमी दर असलेल्या ६ कंपन्यांचे टेंडर विचारात घेण्यात आले.इतर सर्व टेंडर हे ३६ टक्के जास्त दराने भरले होते. त्यामुळे या महामार्गाचे बजेट चक्क ४ हजार ४४२ कोटींनी वाढले.परिणामी सुरूवातीला ११ हजार ४४२ कोटींचा हा प्रकल्प चक्क १५ हजार ५५४ कोटींवर पोहोचला.या व्यतिरिक्त भूसंपादनाचा २२०० कोटींचा बजेट वेगळा आहे. यात सर्व स्तरावर स्पर्धा होऊन कमी दराचे टेंडर मंजूर होत असताना जालना - नांदेड महामार्गासाठी चक्क ३६ टक्के जादा दराने टेंडर कसे मंजुर करण्यात आले. असा सवाल करणारे आक्षेप दाखल करण्यात आले. मात्र अधिकार्यांनी सदर आक्षेपावर दुर्लक्ष केले. परिणामी आक्षेपकरत्यांनी दिल्लीतील के़ंद्रीय दक्षता समितीकडे तगादा लावला. त्याची गंभीर दखल घेत केंद्रीय समितीने ४ हजार ११२ कोटीचे बजेट वाढले कसे?, असा फतवा काढत चौकशी सुरू केली आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १७९ किमीच्या जालना - नांदेड समृध्दी महामार्गाचे अप्को माॅन्टेकार्लो या दोन कंपन्यांना प्रत्येकी दोन पॅकेज, पीएनसी इन्फ्रा व रोडवे या कंपनीला एक पॅकेज मिळाले आहे. यातील कंपन्यांनी नागपूर - चंद्रपूर व नागपूर - गोंदीया या विस्तारीत समृध्दी महामार्गाचेही दोन पॅकेज मिळवले आहेत. हे पाहता, बहुतांश कंपन्यांनी बाहेरच्या बाहेर साखळी करून आपल्या सोयीनुसार व महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळातील कारभार्यांच्या हातमिळवणीने सर्वात जास्त दराचे टेंडर आपल्या खिशात पाडून घेतल्याचा आक्षेप घेतला आहे. यापूर्वी कंत्राटदारांना सुरक्षा ठेव रक्कम ५ टक्के आकारण्यात येत होती. कोरोना काळानंतर ३ टक्के आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे स्पर्धकांची संख्या वाढली. परिणामी बांधकामांचे टेंडर ३० ते ४० टक्के कमी दराने मंजुर होऊ लागले.जालना - नांदेड समृध्दी महामार्ग लगतच्या मार्गाचे टेंडर ४० टक्के कमी दराने मंजुर केले. असे असताना जालना - नांदेड समृध्दी महामार्गाचे टेंडर ३६ टक्के दराने जास्त कसे? हा मुद्दा दिल्लीतील के़ंद्रीय दक्षता पथकाने विचारात घेतल्याचे दिसून येत आहे. यावरून इतर स्पर्धक कंपन्यांनी सर्वात कमी दराने भरलेले टेंडर कपाटात ठेऊन सर्वात जास्त दराचे टेंडर का स्वीकृत करण्यात आले. यावरून कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये अर्थपूर्ण संबंध असल्याचा संशय असल्याचा आरोप होत आहे.