छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पाण्डेय यांनी प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. फुलंब्री व सिल्लोड तालुक्यातील १० कोटी ७० लाख रुपयांच्या रस्ते कामांत अनियमितता केल्यामुळे अभियंत्यांवर सिटी चौक पोलिसात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आता या कामातील तब्बल १३ वर्ष दप्तर दिरंगाई आणि अभिलेखे गायब करणाऱ्या अभियंत्यांना हे प्रकरण चांगलेच भोवणार आहे.
प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची उडाली....
शुक्रवारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी पोलिसात गेलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याला ही योजना केवळ फुलंब्री आणि सिल्लोड तालुक्यापूर्तीच मर्यादीत होती का? जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांचे काय? असे खोचक प्रश्न विचारताच त्या अधिकाऱ्यांची चांगळीच धांदल उडाली. घोटाळा दहा कोटींच्यावर असल्याने यासंदर्भात गुन्हे दाखल करण्यासाठी शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यत हालचाली सुरू होत्या. यावर पोलिस आयुक्तांचा अभिप्राय मागवण्यात आला आहे. यात संपुर्ण जिल्ह्यातील दरम्यानच्या कामातील चौकशी होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. फुलंब्री व सिल्लोड तालुक्यातील शाखा अभियंते के. एस. गाडेकर, एम. एम. कोल्हे, बी. बी. जायभाये, आर. जी. दिवेकर, ए. एफ. राजपुत, एन. डी. नागदिवे यांच्याविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सिटी चौक पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. मात्र यात उपविभागीय अभियंता, कार्यकारी अभियंता तसेच अधीक्षक अभियंत्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रोहयो शाखा व जिल्हा दक्षता पथकाच्या अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात क्लीनचीट देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
टेंडरनामाने याप्रकरणी शुक्रवारी वृत्त प्रकाशित करून पाठपुरावा केला होता. फुलंब्री व सिल्लोड तालुक्यात रोजगार हमी योजनेसाठी सरकारने दिलेल्या १० कोटी ७० लाखांतून करण्यात आलेल्या ७३ रस्ते कामाच्या मोजमाप पुस्तिका गायब केल्या आहेत. यासंदर्भात आम आदमी पार्टीचे तालुका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर बोरसे यांनी ६ मार्च २०१३ रोजी तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांनी रोहयो शाखा आणि जिल्हा दक्षता पथकाद्वारे सदरील कामांची चौकशी केली होती. मात्र दहा वर्ष कागदी घोडे नाचवल्यानंतरही संबंधित विभागांनी अभिलेखे सादर करण्यास चालढकल केली. या प्रकरणी चौकशीसाठी अभिलेखे उपलब्ध करून देणेबाबत ६ मार्च २०१७ ते ७ जुलै २०१७ दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना वारंवार पत्रव्यवहार केला. परंतु त्यांनी देखील अभिलेखे उपलब्ध करून दिले नाहीत. यावर तत्कालीन कार्यकारी अभियंता आर. आर. खंडेलवाल, मिलिंद बारभाई, वृषाली गाडेकर व इतर तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांवर रोहयो शाखेतील उप अभियंता एल. व्ही. धर्मापुरीकर यांच्या तक्रारीवरून १३ डिसेंबर २०१७ रोजी अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
प्रत्यक्षात याप्रकरणी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कागदी घोड्यानंतर मुख्य व अधीक्षक अभियंत्यांनी कार्यकारी अभियंता व उप विभागीय अभियंत्यांसह शाखा अभियंत्यांवर कर्तृत्वात कसुर केल्याप्रकरणी अनेक ठपके ठेवत शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव देखील तयार करण्यात आला होता. मात्र कारवाई करण्यात चालढकल केली जात होती. या कामाचे अभिलेखे नियमानुसार २० वर्ष जतन करणे आवश्यक असताना ते जतन केले नसल्याचा ठपका देखील जिल्हा दक्षता पथक व रोहयो शाखेने ठेवला होता. त्या अनुषंगाने अभियंत्यांना वेळोवेळी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच मुख्य व अधीक्षक अभियंत्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविला. नोटीस दिल्यानंतर सर्व अभियंते खडबडून जागे झाले. त्यांनी सर्व पातळीवर नोटीसचा खुलासा केला, तो समाधानकारक नसल्यामुळे संबंधित अभियंत्यांवर गुन्हे दाखल करून सरकारचा बुडालेला महसुल वसुल करण्याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेशित केले. त्यानुसार कारवाईचा सोपस्कार म्हणून अदखल पात्र गुन्हे देखील दाखल केले होते.
हा तर दखलपात्र गुन्हा
कार्यकारी अभियंत्यांवर अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद झाल्यावर सिटीचौक पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक एच. पी. कदम यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी केलेले कृत्य हे दखलपात्र गुन्हा आहे. त्यामुळे याप्रकरणी रोहयो कार्यालयातील सक्षम अधिकाऱ्यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक करून गुन्हा दाखल करावा, असे पत्र दिले होते.
तत्कालीन विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची चालढकल
मात्र अदखलपात्र गुन्ह्याची थातुरमातुर नोंद करून पुढे हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न तब्बल सहा वर्ष केला गेला. विशेष म्हणजे ही कामे कागदावरच उरकून तब्बल १० कोटी ७० लाख रुपयांची गडबड करण्यात आली होती. दरम्यान विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या आदेशाने अखेर जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पाण्डेय यांनी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याबाबत निर्णय घेतला आणि प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे
