छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : दहेगाव फाटा - शेंदुरवादा - बिडकीन - कचनेर - करमाड या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक - २१५ येथे करमाड ते पिंप्रीराजा दरम्यान सुखना नदीवर संरक्षक कठडे नसलेला पूल रहदारीसाठी धोकादायक झाला आहे. त्यामुळे स्थानिकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. हायब्रीड ॲन्युटी योजनेंतर्गत २०१९ - २० च्या दरम्यान हा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक - २१५ तयार करण्यात आला आहे. ६७ किलोमीटर लांबीसाठी तब्बल ६७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. कल्याण टोलवेज प्रा.लि. या कंत्राटदारामार्फत या डांबरी रस्त्याचे काम करण्यात आले होते. छत्रपती संभाजीनगर - मुंबई - जालना - नागपुरसह शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीला जोडणारा हा महत्त्वाचा रस्ता आहे. या मार्गावर २४ तास अवजड वाहने व हलक्या वाहनांची वाहतुकीची वर्दळ असते.
करमाड ते दहेगाव फाट्या दरम्यान अनेक गावांना जोडणाऱ्या हा मार्ग आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यासह पैठण तालुक्यातील अनेक गावांना देखील जोडणारा हा महत्त्वाचा रस्ता आहे. या शिवाय शेंद्रा व बिडकीन पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीकडे जाण्यासाठी हा मार्ग गैर सोयीचा असला तरी पर्यायी रस्ता नसल्याने कामगार, विद्यार्थी, व्यापारी यांची मोठ्या प्रमाणात मार्गावरून वर्दळ असते. पुलाखालून वाहणारी सुखना नदी पावसात तुडुंब भरून वाहते. पुलावरून पाणी वाहत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. आधीच जुना पूल तोही संरक्षक कठड्यविना असल्यामुळे पुलावरून जाताना भीती वाटत असल्याचे पिंप्रीराजा येथील शेतकऱ्यांनी सांगितले. रात्रीच्या वेळी तर पुलावर लाइट नसल्याने अपघाताची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या अगोदर पुलावर अपघात झाले असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या हायब्रीड ॲन्यटी प्रकल्पांतर्गत हा रस्ता तयार करण्यात आला होता. महत्त्वाचा रस्ता असल्यामुळे बांधकाम विभागाने लक्ष देऊन संरक्षक कठडे बसविण्याची मागणी होत आहे.
दहेगाव फाटा - शेंदुरवादा - बिडकीन - कचनेर - करमाड कडे जाणार्‍या मार्गावर असलेल्या १७ पुलांचे बांधकाम जागतिक बॅंक प्रकल्पाच्या माध्यमातून कंत्राटदाराने केले. मात्र पिंप्रीराजालगत सुखना नदीवरील धोकादायक पुलाची उंची व रूंदी वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. शिवाय पावसाचे पाणी पुलावरून वाहत असल्याचे कारण पुढे करत अधिकाऱ्यांनी येथे कठडे टाकले नाहीत.यासंदर्भात टेंडरनामा प्रतिनिधीने संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारले असता पुलाची उंची व रूंदी वाढवण्यासाठी बजेट नसल्याचे त्यांचे म्हणने आहे. शेंद्रा - बिडकीन औद्योगिक वसाहतीतीसाठी हा रस्ता बनविण्यात आला. मात्र शेंद्रा ते करमाड पाच ते सहा किलोमीटरचे अंतर कापून मालवाहू ट्रकांना येजा करावी लागत आहे. थेट शेंद्रा ते बिडकीन रस्ता तयार झाला असता, तर कामगार, उद्योजक व ट्रांन्सपोर्ट कंपन्यांना सोयीस्कर झाले असते. याउलट दोन्ही पंचतारांकित औद्योगिक क्षेत्राकडे जाण्यासाठी वेळ व पैसा अधिक खर्च होत आहे. यामुळे उद्योगांवर परिणाम होत आहे. रस्त्याचा दर्जा देखील फारसा चांगला नसल्याने उखडलेल्या रस्त्यावर नेहमी डागडुजी करण्याची वेळ आली आहे. त्यात जुनाट अरुंद, कमी उंचीचा तथा कठडे नसलेला धोकादायक पूल जीवावर उठला आहे. अवघा ५० ते ६० मिलिमीटर पाऊस पडल्यास या पुलावरून पाणी वाहू लागते. यामुळे जाणार्‍या नागरिकासह परिसरातील शेत शिवारात शेती असलेल्या शेतकर्‍यांना तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना धोकादायक ठरत आहे.
आय.आर.सी.च्या नियमांना बगल सदोष गतिरोधक उठले जीवावर
वाहनाचा वेग नियंत्रित राहावा, हा गतिरोधक उभारण्याचा उद्देश असला, तरी सदोष आणि अशास्त्रीय पद्धतीने या राष्ट्रीय महामार्गावर ठिकठिकाणी उभारण्यात आलेले गतिरोधक वाहन चालकांसाठी जीवघेणे ठरत आहेत. गतिरोधक करताना लांबी, रुंदी, उतार, उंचवटा या कोणत्याही निकषाचे पालन केले नसल्याचे टेंडरनामा पाहणीत आढळून आले आहे. त्यामुळे या राष्ट्रीय महामार्गावर अनेक ठिकाणी गतिरोधकांचा आकार, लांबी-रुंदी, उतार आणि उंचवटा बदलत असून, गतिरोधक म्हणजे रस्त्यावरील टेंगूळ ठरत आहेत. परिणामी सदोष गतिरोधकांमुळे जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.गतिरोधक कसे असावे, यासाठी इंडियन रोड काॅंग्रेसने काही नियम घालवून दिले आहेत; पण त्याचा विचार न करता या राष्ट्रीय महामार्गावर सर्व नियम धाब्यावर बसवून वाट्टेल तसे गतिरोधक टाकून ठेवण्यात आले आहेत. या सदोष गतिरोधकांमुळे जीवघेणे अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गतिरोधकावरून जाताच डोळ्यातील चष्मा, खिशातील मोबाईल रस्त्यावर आदळतात. खरे तर गतिरोधक अपघात टाळण्यासाठी बनविले गेले असले तरी सदोष गतिरोधकामुळे नेमके उलट घडत आहेत. वाहने तर खराब होतातच, शिवाय वाहनचालकांनाही इजा होते. हे गतिरोधक वाहन चालकांसाठी जीवघेणे ठरत आहे. याबाबत संबंधित विभागाकडे विचारणा केली असता, , रस्त्याची कामे करताना अनेक ठिकाणी स्थानिक लोकच गतिरोधकाची मागणी करतात. त्याशिवाय कामच करू देत नाहीत. राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्गावर गतिरोधकासाठी एक समिती आहे; या समितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हाधिकारी , खासदार, आरटीओ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी या समितीत आहेत. त्यांनी निदान या रस्त्यातील गतिरोधक टाकण्यासाठी कोणते नियम तपासले , याची चौकशी व्हावी.
असे असावेत गतिरोधक
राष्ट्रीय राजमार्ग असो की राज्य राजमार्ग असो रबर युक्त रबलिंगं स्ट्रीप स्ट्रकरचे गतिरोधक असावेत. ज्यामुळे अशा गतिरोधकावरून गेल्यास वाहनाला व चालकाला इजा पोहोचत नाही. शाळा, महाविद्यालये, गर्दीची ठिकाणे, रूग्णालये अशाच ठिकाणी गतिरोधक केले जातो. अशा गतिरोधकांवर पांढरे पट्टे , रेडियम कॅट ऑइज बसवले जातात. गतिरोधकाच्या दोन्ही बाजूंना दिशादर्शक फलक लावले जातात. याखेरीज तयार केलेले कुठलेही गतिरोधक अनधिकृत व धोकादायक असतात. या मार्गावरील गतिरोधकांवर ना पांढरे पट्टे आहेत, ना कुठे फलक. रात्रीच्यावेळी गतिरोधक दिसतच नाही. असे धोकादायक गतिरोधक अपघातांना निमंत्रण देत आहेत. गतिरोधकाबाबत नियम धाब्यावर बसविले आहेत.