औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद नवीन पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत जलवाहिनीसाठी खोदलेल्या खड्डे आणि आरपार नाल्यांच्या थातूरमातूर दुरुस्तीवर 'टेंडरनामा'ने प्रहार करताच कंत्राटदार जी.व्ही.पी.आर. कंन्सट्रक्शन कंपनी ताळ्यावर आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तसेच महानगरपालिका प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निकृष्ठ लिपापोतीबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कानउघाडणी केल्यानंतर या कंत्राटदादाराने खोदकामाची पूर्ववत दुरूस्ती करण्यासाठी नवीन पॅव्हरब्लाॅक खरेदी करणे सुरू केले आहे. याशिवाय जिथे काॅंक्रिट रोड तसेच डांबरीरोड असतील तिथे त्याच पध्दतीने काम सुरू केले आहे.
यापुढे निकृष्ट पध्दतीने रस्ते व फुटपाथ दुरूस्त केल्यास अतिरीक्त खोदकाम शुल्क लावले जाईल, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीही त्यांना देण्यात आली आहे. यानंतर कंत्राटदाराने खोदकामानंतर दुरूस्तीच्या कामात सुधारणा केल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाल्यावर त्याला रस्ते व फुटपाथ तातडीने दुरूस्तीचे आदेश देखील संबंधित विभागांनी दिलेले आहेत.
औरंगाबाद शहरासाठी अस्तित्वातील पाणी पुरवठा योजना अत्यंत अपुरी पडत असल्यामुळे महापालिकातर्फे शहर पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्यांनी ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी १६८०.५० कोटी रकमेस तांत्रिक मान्यता दिली होती. त्यानंतर सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान कार्यक्रमांतर्गत सरकारच्या नगरविकास विभागाने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर शहर पाणीपुरवठा योजनेची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर टाकण्यात आली. प्राधिकरणाच्या टेंडर प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या हैद्राबादच्या मे.जी.व्ही.पी.आर.इंजिनिअर्स लि. कंपनीला ४ फेब्रुवारी २०२१ कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता.
सदर योजना ही कंपनीने ३६ महिन्यात पूर्ण केल्यानंतर पुढील १६ महिने देखभाल दुरूस्तीचा काळ ठरलेला होता. मात्र निम्मा कालावधी उलटून कंपनीने अद्याप २५ टक्के देखील काम पूर्ण केले नाही. त्यात प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. योजना राबविण्यास विलंब केल्याप्रकरणी कंत्राटदाराची व मजीप्रातील संबंधित अधिकाऱ्यांची न्यायालयाने प्रत्येक सुनावणीत कान उघाडणी केली. त्यात समाधानकारक काम दिसले, तरच कंत्राटदाराला निधी देण्यात यावा, अशी अट टाकल्याने त्याच्या कामात आता प्रगती दिसून येत आहे.
दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून कंत्राटदार कंपनीने शहरातील मुख्य जलकुंभ व अंतर्गत वसाहतीसाठी जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू केले. मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत आणि मुख्य रस्ते खोदून जलवाहिनी पुरण्याचे काम सुरू केले. परिणामी आधीच खड्ड्यात अडकलेल्या औरंगाबादकरांच्या त्रासात भर पडली. त्याशिवाय जलवाहिनी पुरल्यानंतर उकरलेल्या खड्ड्यातील मुरूम व माती टाकूनच खोदकामादरम्यान जेसीबीच्या दनक्याने फुटलेले गट्टू टाकूनच थातूरमातूर दुरूस्ती केली जात असे. शिवाय सिमेंट व काॅंक्रीटच्या दुरूस्तीवर देखील माती - मुरूमाचे ढीग पसरवले जात असत.
कंत्राटदाराच्या या निकृष्ट कामावर टेंडरनामाने प्रहार केला. त्यामुळे कामाच्या बाबतीत त्याने सुधारणा केली आहे. टेंडरनामाच्या वृत्ताची दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी देखील प्रत्यक्ष कामाची पाहणी केली. त्यात जी.व्ही.पी.आर. औरंगाबादेतीलच काही खाजगी कंत्राटारांकडून ही कामे करून घेत असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या पाहणीत उघड झाले आहे.
असा झाला वृत्ताचा परिणाम
- या कंत्राटदारांना रस्ते व फुटपाथच्या दुरूस्तीचे काम दिले असले तरी जी.व्ही.पी.आर. कंपनी रामभरोसे कामे करत असे. परिणामी मजीप्रा आणि मुळ कंत्राटदार कंपनीचा सब कंत्राटदारांवर वचक नसल्याने ते मनमानी पध्दतीने थातूरमातूर काम करत मिट्टी डालके गिट्टीके पैसे वसूल करत असत. टेंडरनामाच्या वृत्तानंतर दर्जात्मक काम करण्याची सक्ती थेट जी.व्ही.पी.आर. कंपनीवर करण्यात आली.
- या खासगी कंत्राटदारांना सब कंत्राटदार नेमण्यापूर्वी कराराची अट लादण्यात आली. करार करताना त्यांच्याकडून जशास तसे असे लेखी प्रतिज्ञापत्रही लिहूण घेण्यात यावे अशी अट लादण्यात आली. करारनाम्यातील अटीशर्तीनुसार काम न केल्यास व कराराचा भंग केल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्याची ताकीदही त्यांना देण्यात आली आहे.