औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबादेत स्मार्ट सिटीप्रकल्पाअंतर्गत ३१७ कोटी रूपये खर्च करून १०८ रस्त्यांच्या कामांना लवकरच सुरूवात होणार आहे. या रस्त्यांचा दर्जा तपासण्यासाठी औरंगाबाद महापालिकेकडे कुठलीही साधनसामुग्री अथवा स्वतंत्र गुणवत्ता व दक्षता पथक नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाअंतर्गत मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांचा दर्जा तपासण्यासाठी मुंबईतील आयआयटी या संस्थेची तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांच्या या धाडसी निर्णयामुळे आता शहरातील रस्ते सदोष होतील असे मानले जात आहे.
सरकारने भरभरून झोळीत टाकले
शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्य सरकारने महापालिकेला भरघोस निधी दिला आहे. २०१४-१५ यावर्षी २४ कोटींचा निधी सरकारने महापालिकेला दिला. त्यानंतर २०१६-१७ मध्ये शंभर कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. जानेवारी २०२० मध्ये १५२ कोटींचा निधी रस्त्यांच्या कामासाठी देण्यात आला आहे. त्यातून महापालिका, एमआयडीसी व एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे केली गेली आहेत. पहिल्या टप्प्यात पाच, दुसऱ्या टप्प्यात तीस तर तिसऱ्या टप्प्यात २४ रस्त्यांची कामे केली आहेत. एकून ५९ रस्त्यांची व्हाइट टॉपिंगच्या माध्यमातून कामे झाली आहेत, काही रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. महापालिकेने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात पालिका फंडातून शंभर कोटींची रस्त्यांची कामे करण्याचे ठरवले आहे. ही कामे डांबरीकरणाच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत. त्यापैकी ६४ कोटींच्या ४४ रस्त्यांसाठीची टेंडर प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.
मे अखेर सुरू होणार कामे
दुसरीकडे स्मार्ट सिटीप्रकल्पाअंतर्गत तब्बल ३१७ कोटी रूपयांतून लवकरच १०८ रस्त्यांची कामे सुरू होणार आहेत. यासाठी ए. जी. कन्सट्रक्शन या कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे. कंपनीला कार्यारंभ आदेश देखील देण्यात आले आहेत. त्यानंतर कंत्राटदाराने ड्रोन आणि गुगल मॅपिंगद्वारे रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून मोजणी देखील केली आहे.
'टेंडरनामा' वृत्तमालिकेचा परिणाम
गेल्या काही वर्षांनंतर शहरातील रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत. तीस वर्ष टिकतील असा गवगवा करत तयार केलेले रस्ते तीस वर्षापूर्वी तयार केले, की काय इतके जुनाट वाटतात. इतकी खराब अवस्था काही महिन्यातच या रस्त्यांची झालेली आहे. या रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर 'टेंडरनामा'ने सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले इतकेच नव्हेतर महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
गेल्या महिन्यापूर्वीच झालेले निकृष्ट रस्ते टेंडरनामाने उघड केल्यानंतर त्यामुळे आता स्मार्ट सिटीप्रकल्पाअंतर्गत होणारे रस्ते दोष विरहित असावेत असा प्रयत्न महापालिका प्रशासकांनी या रस्त्यांचे टेंडर काढण्यापूर्वीच केला होता. महापालिकेकडे रस्त्याची गुणवत्ता तपासणीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान तसेच विशेष दक्षता व गुणवत्ता पथक नसल्याने या रस्त्यांची अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रस्ते कसे तयार करावेत, त्यांची गुणवत्ता तपासणीचे काम मुंबईच्या आयआयटी या सरकारी संस्थेची तांत्रिक सल्लागार म्हणून निवड केली आहे. कंत्राटदार ए. जी. कन्सट्रक्शन कंपनीने तयार केलेल्या १०८ रस्त्यांचे डिझाइन तपासणीसाठी आयआयटीकडे पाठवली आहेत. त्यानंतर पडताळणी करण्यासाठी त्यांचे एक पथक येत्या काही दिवसात शहरात दाखल होणार असून, त्यांच्याकडून रस्त्यांच्या कामाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोन आठवड्यात रस्त्यांच्या कामांना प्रारंभ होणार आहे.