महापालिकेच्या स्मार्ट निर्णयामुळे नागरिकांनी भरले २ महिन्यांत...

Aurangabad
AurangabadTendernama
Published on

औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद महापालिकेसाठी स्मार्ट सिटी तर्फे राबवण्यात येणाऱ्या ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांतर्गत या आर्थिक वर्षापासून मालमत्ता कर भरणे सोयीस्कर व जलद झाल्यामुळे नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे एप्रिल 2022 पासून नागरिकांनी दहा कोटी एवढा मालमत्ता कर भरला आहे.

Aurangabad
Khadki: जुन्या मुंबई-पुणे रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी नव्याने टेंडर

मनपा आयुक्त तथा प्रशासक व स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिक कुमार पाण्डेय यांच्या मार्गदर्शनाखाली मनपा उपायुक्त अपर्णा थेटे यांचा देखरेखीखाली ई-गव्हर्नन्स या प्रकल्पांतर्गत मनपाचे सर्व कामकाजाचे संगणकीकरण करण्यात येत आहे. प्रशासकांनी दिलेल्या निर्देशानुसार सगळ्यात आधी मालमत्ता कर व पाणीपट्टी हे दोन्ही मॉड्यूल ऑनलाइन करण्यात आले आहे.

Aurangabad
लोकशाहीची मशाल कायम तेवत ठेवण्यासाठी मुंबई महापालिका उभारणार...

स्मार्ट नागरिक ॲप

तर आता मालमत्ता कराची व पाणी पट्टीची माहिती प्राप्त करणे, कर भरणे, पावती प्राप्त करणे, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करून घेणे, तक्रार करणे व अन्य माहिती मिळवणे हे स्मार्ट नागरिक मोबाईल ॲप व मनपा ऑनलाइन पोर्टल aurangabadmahapalika.org या माध्यमातून शक्य झाले आहे. आणि ज्या कार्याला आधी महिने लागायचे ते आता सेवेचा अधिकार अंतर्गत घर बसल्या बसल्या नागरिकांना शक्य झाले आहे. ह्यामुळे, मनपाची सेवा प्रणाली पारदर्शक, जलद व कार्यक्षम झाली आहे. याचे पडसाद म्हणून मनपाला आता पर्यंत 10 कोटी रुपये करचा रूपाने प्राप्त झाले आहे. नागरिकांकडून येणाऱ्या सर्व तक्रारी निर्धारित वेळेत स्मार्ट सिटी कार्यालय येथे स्थित इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटरमधून सोडवण्यात येत आहे.

Aurangabad
औरंगाबाद : झोपलेल्या राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या तोंडावर जाग?

आस्तिक कुमार पाण्डेय म्हणाले -

पहिल्यांदा मनपा पूर्णतः संगणीकरण किंवा डिजिटलायझेशनकडे पाऊल टाकीत आहे. नवीन यंत्रणा असल्यामुळे थोडेफार अडचणी येत आहे पण आमची टीम वेळ ना घालवता प्रत्येक तक्रार जलद गतीने सोडवत आहे आणि यामुळे आम्हाला नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद सुद्धा मिळत आहे. सर्व नागरिकांना विनंती आहे की त्याने या नवीन ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करून मनपा च्या सेवेंचा लाभ घ्यावे. मनपाने सामन्य करात दरवर्षीची सुट कायम ठेवली आहे. आणि या वर्षी बिल जेनरेशनला झालेल्या विलंब आणि नागरीकांचे हित पाहुन मे, जून व जुलैमध्ये अनुक्रमे 10 टक्के, 8 टक्के आणि 6 टक्के सूट लागू केली आहे."

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com