औरंगाबाद (Aurangabad) : महापालिकेत शालेय पोषण आहारातील मध्यान्ह भोजनाच्या खिचडी वाटप टेंडरमध्ये ३५ लाखाचा घोटाळा झाल्याचे वृत्त टेंडरनामाने प्रकाशित केले होते. त्या वृत्ताची दखल घेत महापालिकेचे प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी आधीच्या चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालाची फेरचौकशी करण्याचे दिल्याने चौकशी समितीचे धाबे दणाणले आहेत.
काही कंत्राटदारांनी तत्कालीन मनपा प्रशासक आस्तीकुमार पाण्डेय यांच्याकडे तक्रार केली होती. यावर पाण्डेय यांनी तक्रारीची रितसर चौकशी करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त बी. बी. नेमाणे यांना दिले होते. नेमाणे यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला होता. मात्र, त्यात कुठेही पैसे मागितल्याचा प्रकार घडला नसल्याचे व सरकारी निर्णयानुसारच टेंडर प्रक्रिया पार पडल्याचा दावा त्यात करण्यात आला.
नंतर प्रकरण शिक्षण आयुक्त नंदा गायकवाड यांच्याकडे सोपवले. मात्र, नेमाणे यांनी नियमाने चौकशी केली नसल्याचा आरोप करत तक्रारदार कंत्राटदारांनी पुन्हा याप्रकरणी फेरचौकशीची मागणी केली होती. मात्र, तब्बल आठ महिने उलटल्यानंतर देखील दखल घेतली जात नव्हती. यामुळे तक्रारकर्त्यांचा महापालिका प्रशासनासंदर्भात संशय बळावला होता. या प्रकरणात तत्कालीन शिक्षणाधिकारी रामनाथ थोरे यांनी टेंडर मंजूर करण्यासाठी पैसे मागितल्याचा थेट गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात 'टेंडरनामा' प्रतिनिधीने खोलात जाऊन तपास केला असता तत्कालीन शिक्षणाधिकारी असलेले व आता मनपातच विस्ताराधिकारी असलेले रामनाथ थोरे यांच्याशी संपर्क केला होता. दरम्यान, त्यांनी टेंडरप्रक्रीया ही सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच झाल्याचा दावा केला होता. यात एकुन ४४ बचतगटांनी सहभाग नोंदवला होता. त्यापैकी १८ बचत गटांना काम देण्यात आले होते. काम न मिळाल्याने नाराज कंत्राटदारांनी खोट्या तक्रारी केल्याचे त्यांनी प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले होते. शालेय पोषण आहार समितीच्या अधिपत्याखाली सर्व टेंडर प्रक्रीया अत्यंत पारदर्शकपणे राबविण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष मनपा प्रशासक, शिक्षण उपायुक्त सचिव आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी, झेडपीचे व मनपाचे शिक्षणाधिकारी, मनपा आरोग्य अधिकारी, अन्न व औषध प्रशासनातील निरिक्षक या सदस्यांच्या अंतिम निर्णयानेच संबंधित कंत्राटदारांचे टेंडर मंजूर करण्यात आले होते, असेही थोरे यांनी स्पष्ट केले होते.
ज्या अल्पबचत व गरजू कंत्राटदारांनी टेंडर भरले होते. त्यांची कागदपत्राच्या छाननीसह प्रत्यक्ष स्पाॅट व्हिजीट करण्यात आली होती. त्यात गोडाउन, किचनशेड, स्वयंपाकगृह याचे मोजमाप केले होते. स्वच्छतेबाबत देखील काटेकोरपाहणी केली होती. प्रत्येक ठिकाणी केलेल्या पाहणीचे व्हीडीयोसह आम्ही शालेय पोषण आहार समितीला अहवाल सादर केल्याचे टेंडरनामा चौकशीत थोरे यांनी सांगितले होते. एक लाख २० हजार विद्यार्थांना मध्यान्ह भोजन स्वरूपात खिचडी वाटपासाठी ज्यांना मागील दोन वर्षाचा अनुभव होता ते पात्र ठरले व जे नवीन होते, त्यापैकी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी कागदपत्राची छाननी केल्यावर जे पात्र ठरले, त्यांना समितीच्या निर्णयानुसार एक-एक हजार मुलांना खिचडी वाटपाचे काम देण्यात आल्याचे ते म्हणाले होते.
यासंदर्भात नाराज कंत्राटदारांनी तक्रारी केल्यावर अतिरिक्त आयुक्त बी.बी. नेमाने यांच्यासमक्ष किमाण १५ तक्रारदारांसह आणि माझी वैयक्तिक चौकशी झालेली आहे. यात तक्रारदाराला देखील समज देण्यात आली होती. मी कुणाकडे ३५ लाख मागितले नाहीत,खोटी तक्रार आहे, असे थोरे यांनी स्पष्ट केले होते. यानंतर प्रतिनिधीने शिक्षण आयुक्त नंदा गायकवाड यांच्याशी संपर्क केला होता. शालेय शिक्षण समितीच्या पाहणी अहवालानंतरच समिती अध्यक्ष अर्थात मनपा प्रशासकांच्या अंतिम आदेशानंतरच अल्पबचत गटांना काम दिल्याचे त्या म्हणाल्या होत्या. टेंडरनामाच्या वृत्तानंतर स्वतः महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी अतिरिक्त आयुक्त बी. बी. नेमाणे, शिक्षण उपायुक्त नंदा गायकवाड तसेच शिक्षण विस्तार अधिकारी रामनाथ थोरे व शालेय पोषण आहार समिती सदस्यांसह बैठक घेतली. त्यात या प्रकरणी फेरचौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, या समितीत शालेय पोषण आहार समितीचेच अधिकारी असल्याने तक्रारदारांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
