औरंगाबाद (Aurangabad) : एकीकडे सहा हजार कोटीच्या मेट्रो आणि अखंडित पुलाच्या बाता मारल्या जात आहे. विदेशी पाहुण्यांच्या नजरेत शहर चांगले दिसावे म्हणून तब्बल ५० कोटी रूपये खर्च करून शहराला साजेसा असा नवालुक देण्यात यंत्रणा कामाला लागली आहे. शेंद्रा पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहतीसह ऑरिक सिटी आणि वाळुज तसेच बिडकीन डीएमआयसीत इतक्या कोटीचे उद्योग येणार अशा बाता सुरू आहेत. मात्र शहरातील महिलांसाठी स्वतंत्र सभागृह उभारण्यास महापालिकेकडून वर्षानुवर्ष दुर्लक्ष केले जात आहे. महिलांना सामुदायिक स्वच्छतागृहातून कुचंबना सोसावी लागत आहे. यासंदर्भात टेंडरनामा प्रतिनिधीकडून महापालिका प्रशासनाला सवाल केला. त्यात पाणी नसल्याने ही स्वच्छतागृहे चालविण्यास कंत्राटदार मिळत नसल्याचे कारण अधिकाऱ्यांनी पुढे केले आहे. ज्या शहरात पाण्याअभावी स्वच्छतागृहे कुलुपबंद असतील, कंत्राटदार मिळत नसतील, त्या शहरात उद्योग कसे येतील, असा सवाल महापालिकेने दिलेल्या उत्तरातून उपस्थित होत आहे.
किती वर्ष कुचंबना सोसावी
ऐतिहासिक पर्यटननगरी आणि मराठवाड्यातील आठ प्रमुख जिल्ह्याचे विभागीय स्थान असलेल्या औरंगाबाद शहरात महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. महापालिकेने विविध ठिकाणी बांधलेल्या २२ सार्वजनिक स्वच्छतागृहांतूनच महिलांसाठी सुविधा करण्यात आली असली तरी या परिसरात पुरुषांची नेहमी गर्दी असल्याने महिलांची कुचंबणा होत आहे. महापालिकेने फक्त महिलांसाठीच स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारलेली नाहीत. मनपात आत्तापर्यंत सहा महिला महापौर होऊन गेल्या तरी त्यांच्या काळात फक्त या विषयावर चर्चाच झाल्या. महिलांसाठीच्या स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची गरज प्रकर्षाने मांडली गेली. विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात देखील हा मुद्दा मांडला गेला. खंडपीठाने आदेश दिले. पण त्यानुसार कार्यवाही अद्याप झालेली नाही.
महिलांच्या आरोग्यावर परिणाम
शहरामध्ये मुख्य बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चिकलठाणा आठवडी बाजार , हडको भाजी मार्केट, टिव्ही सेंटर तसेच बजरंग चौकातील जय बजरंग टपरी मार्केट, मुकुंदशाडीतील इंदिरा गांधी भाजी मार्केट, सिडको एन-पाच येथील राजीव गांधी व्यापारी संकुल, सिडको बसस्थानक, मध्यवर्ती बसस्थानक, मुकुंदवाडी, चिकलठाणा तसेच मुख्य रेल्वेस्टेशन, गुलमंडी, औरंगपुरा, कासारीबाजार, अंगुरीबाग, पैठणगेट, जालनारोड, बीड बायपास, पैठणरोड, कॅम्ब्रीजनाका आदी परिसरासह अनेक भागांत महिलांसाठी एकही सार्वजनिक स्वच्छतागृह नाही. त्यामुळे बाजारात येणाऱ्या तसेच मुख्य वर्दळीच्या मार्गांवर तसेच विविध गर्दीच्या ठिकाणी महिलांची कुचंबणा होत आहे. याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावरही होत आहे. विविधबाजारपेठेत काही खरेदी करण्यासाठी आलेल्या महिलांची अडचण होते. तेथील काही दुकानांतून स्वच्छतागृहाची सुविधा आहे. पण सार्वजनिक स्तरावर महिलांसाठीची अशी स्वतंत्र सुविधा नाही.
सर्वेक्षण पथकापुरता आराखडा
केंद्र सरकारच्या स्वच्छता सर्वेक्षणावेळी महापालिकेने जवळपास कोट्यावधीचा आकडा जाहिर करत शंभर स्वच्छतागृहे बांधकामाचा आराखडा तयार केला होता. यात ५० स्वच्छतागृहे केवळ महिलांसाठीच असतील असा गाजावाजा करत मोठी आशा दाखवली होती. परंतु लोकसंख्येच्या तुलनेत पूरेपुर आराखडा केवळ स्वच्छता पथकाला दाखवण्यासाठीच कागदावर ठेवण्यात आला. यातील जास्त खेदाची बाब म्हणजे महिलांसाठी प्रमुख रस्ते अथवा महत्वाच्या ठिकाणी एकही स्वच्छतागृह नाही. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या महिलांनाही असुविधेचा सामना करवा लागतो. त्यामुळे या महिलांना एक तर हाॅटेल, पेट्रोलपंप अथवा जवळपासच्या वसाहतीतील महिलांना विनंती करत स्वच्छतागृहांमध्ये जावे लागते.
महिलांसाठी वेगळे स्वच्छतागृहे आवश्यकच
शहरात महापालिकेने सामुदायिकरित्या २२ स्वच्छतागृहे उभारली आहेत . यामध्ये महिला व पुरुषांसाठी निम्मी-निम्मी जागा देण्यात आली आहे. म्हणजे एकाच स्वच्छतागृहामध्ये एका भिंतीआड पुरुष आणि महिला दोघांसाठी जागा आहे. मात्र, असे असले तरी महिलांसाठी वेगळे व स्वतंत्र स्वच्छतागृह आवश्यक आहेत.
२५ लाखाचा चुराडा
औरंगाबाद महापालिकेने गत वर्षी २५ लाख रूपये खर्च करून शहरातील ९ प्रभागातील ११८ वार्डात विविध चौकात , कामगार नाके, उड्डाणपुलांच्या खाली तसेच स्टेशनरोड व विविध मार्गावर शंभर ठिकाणी फायबरचे स्वच्छतागृहे उभारले मात्र त्याची अवस्था पाहता त्याच्या आडोशाला लघुशंका करावी लागत आहे. प्रभाग अभियंता कार्यालयांमार्फत उभारणी केलेल्या या स्वच्छतागृहांमधुन सोय होण्याऐवजी तेथील दुर्ग॔धीने औरंगाबादकरांची गैरसोय तर झालीच. शिवाय शहराचे विद्रूपीकरणात भर पडली .त्यामुळे जनतेचा पैसा खर्च करून अर्धे तुम्ही अर्ध आम्ही म्हणत प्रभाग अभियंत्यांनी कंत्राटदारासह तुंबडी भरण्यासाठीच हा उद्योग केला काय , असा सवाल औरंगाबादकरांच्या वर्तूळात सुरू आहे.
महिलादिनीच होते आठवण
दरवर्षी ८ मार्च जागतिक महिला दिन साजरा केला जातो. त्याच दिवशी सगळ्यांना शहरात महिला स्वच्छतागृह नसल्याची खंत वाटते, दरम्यान महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले जाते. मात्र दुसऱ्या दिवसापासून सार्यांना त्याची आठवन पडते. ८ मार्च २०१७ मध्ये माजी उप महापौर स्मिता घोगरे , महिला व बाल कल्याण समितीच्या माजी सभापती माधुरी अदवंत , माजी नगरसेविका किर्ती शिंदे व अन्य नगरसेविकांनी औरंगाबादेत महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा मुद्दा उचलुन धरला होता. त्यात बेगमपुरा, औरंगपुरा, पैठणगेट, ज्युबलीपार्क, सेव्हनहील , रेल्वेस्टेशन,मुकुंदवाडी चौक, सिडको एन-८ बाॅटनिकल गार्डन आदी ठिकाणी महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी मनपाने तयारी दर्शवली होती. त्यासाठी ६५ लाख ६८ हजाराची तरतुद करण्यात आली होती. मात्र, अतिक्रमणाच्या आणि पानटपऱ्यांच्या विळख्यात अडकलेल्या औरंगपुरा येथील नाल्यात स्वच्छतागृहे बांधून महापालिकेने महिलांची सोय करण्याऐवजी थट्टाच केली. इतर ठिकाणी स्वच्छतागृहे कागदावरच राहीली.
काय म्हणतात अधिकारी
शहरात महिला व पुरूष सामुदायिक रित्या २२ स्वच्छतागृहे आहेत. शहरात चार ते सहा दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो. आहे तीच स्वच्छतागृहे चालवण्यासाठी कंत्राटदार पुढे येत नाही. पाण्याचा तुटवडा हेच खरे कारण आहे. औरंगपुरा येथील महिला स्वच्छतागृहाला प्रतिसाद न मिळाल्याने कंत्राटदाराने चालवायला नकार दिला. शहरातील इतरही स्वच्छतागृहे चालवण्यासाठी कंत्राटदारांकडून टेंडर मागविले होते. पण प्रतिसाद मिळाला नाही. आठ दिवसापूर्वीच आयुक्तांशी चर्चा केली आहे. लवकरच काही तरी तोडगा काढुन कुलुपबंद स्वच्छतागृहे लवकरच सुरू करणार आहोत.याशिवाय शहरातील विविध भागात इलेक्ट्राॅनिक स्वच्छतागृहांसाठी साठ लाखाचा प्रस्ताव तयार करत आहोत.
- अनिल तनपुरे, उपअभियंता, मनपा
