औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबादकरांना आता एका क्लिकवर आपल्या भागात पाणी कधी येणार याची माहिती मोबाईलमधुनच मिळणार आहे. यासाठी प्रत्येकाने गुगल प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन 'जल बेल' हे ॲप डाऊनलोड करावे असे आवाहन स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तीककुमार पाण्डेय यांनी केले केले आहे. पहिल्या टप्प्यात सिडको एन-५ जलकुंभावर अवलंबून असणाऱ्या नागरिकांसाठी अर्थात सिडको-हडको, मुकुंदवाडी, गारखेडा, ब्रिजवाडी, नारेगाव भागातील रहिवाशांना याचा फायदा घेता येईल. टप्प्याटप्प्याने संपुर्ण मनपा हद्दीत हे ॲप कार्यान्वित करण्यात येईल असे पाण्डेय म्हणाले. मंगळवारी स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयात हे ॲप लॉन्च करण्यात आले.
राहूल इंगळे यांची होती मागणी
शहरातील नागरिकांना दरदिवशी पाणीपुरवठा व्हावा. जर वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी केवळ ४८ दिवस पाणी मिळत असेल तर वार्षिक ३४५ रूपये पाणीपट्टी घ्या, याच बरोबर शहरातील समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलकुंभांवर टँकरद्वारे होत असलेली काही बड्या राजकीय नेत्यांची आणि माजी नगरसेवकांची घुसखोरी थांबवा, शिवाय शहरातील अनधिकृत नळांचे सर्वेक्षण करून ते बंद करा. यासोबतच शहरातील नागरिकांना पाणीपुरवठ्याची वेळ निश्चित समजण्यासाठी पाण्याचे वेगळे ॲप तयार करा अशी मागणी शहर परिवर्तन आघाडीचे राहुल इंगळे यांनी गत तीन वर्षांपासून महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांच्याकडे लाऊन धरली होती. मात्र प्रशासकांनी इंगळे यांच्या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.
ठोठावले ठाकरे सरकारचे दार
आपल्या रास्त मागणींकडे प्रशासक लक्ष देत नसल्याने व्यथित होऊन इंगळे यांनी ठाकरे सरकारचे दार ठोठावत औरंगाबादकरांना न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदन दिले होते. त्यात इंगळे यांनी औरंगाबाद महापालिका नळधारकांना कुठल्याही सुविधा देत नसताना राज्यातील इतर विकसित शहरांपेक्षा औरंगाबादेत इतकी पाणीपट्टी का? हा सवाल करताना इंगळे यांनी नाशिक, मुंबई, पुणे, ठाणे, जळगाव आणि नागपुर, अकोला, अमरावतीत आकारल्या जाणाऱ्या वार्षिक पाणीपट्टीची उदाहरणे दिली होती.
ठाकरे सरकारने मागवला अहवाल
इंगळे यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे ठाकरे यांना पटल्यानंतर त्यांनी यासंदर्भात तातडीने ठोस पाऊले उचलुन इंगळे यांना खुलासा करावा आणि तातडीने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पाठवावा असे प्रशासकांना कळवले. त्यानंतर प्रशासक पाण्डेय यांनी हालचाली सुरू केल्या. पण तत्कालीन कार्यकारी अभियंता किरण धांडे यांनी सर्वसाधारन सभेने पाठवलेल्या प्रस्तावावर शासनानेच मंजुरी दिल्याने पाणीपट्टी वाढवली आहे. शहरातील एकुण एक लाख ३५ हजार ग्राहकांकडून केवळ २७ कोटी जमा होतात. शहराला पाणी देण्यासाठी वार्षिक ५२ कोटीचा खर्च येतो. अर्थात २५ कोटीचा तोटा महापालिकेला सहन करावा लागतो. या असमाधानकारक खुलाशावर नाराज झालेल्या इंगळे यांनी टेंडरनामाकडे कैफियत मांडली.
टेंडरनामाचे वृत्तानंतर प्रशासनाची दानादान
टेंडरनामाने यावर सविस्तर वृत्तमालिका प्रकाशित करताच थेट ठाकरे सरकारने दखल घेतली. त्यानंतर शहरातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी राज्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जैस्वाल यांनी लक्ष घातले. पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी आढावा बैठका सुरू केल्या. त्याचाच परिणाम म्हणुन शहरात ५० टक्के पाणीपट्टी शुल्क कमी केल्याची घोषणा झाली. पाठोपाठ १६८० कोटीच्या वाढीव पाणीपुरवठ्याची गती वाढली. १५ एमएलडी पाणी वाढवण्यासाठी जलवाहिनीचे लिकेज दुरूस्त करण्यात आले. एमआयडीसीकडुन मिळणार्या पाण्यात वाढ करण्यात आली.
आता ॲप लाँच केले
त्यापाठोपाठ आता महापालिका प्रशासनाने पाणीपुरवठयाच्या वेळाची माहिती आधीच पुरवण्यासाठी स्मार्ट सिटीच्या मदतीने व एक्सपिका डेव्हलपर या स्टार्टअपद्वारे निलेश लोणकर आणि अक्षय कुलकर्णी यांच्याद्वारे ॲप तयार करून घेतलं आहे. व त्याला 'जल - बेल' या नावाने ते ॲप लॉन्च केले आहे.
अन् सुरू झाली फुकट्यांची शोधाशोध
याशिवाय पाण्याची चोरी, पाण्याचा अपव्यय व अनधिकृत नळकनेक्शनची शोधाशोध करण्यासाठी मुख्यालेखाधिकारी संतोष वाहूळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथक तैनात करण्यात आले आहे. पहिल्याच दिवशी पथकाने दिडहजार अनधिकृत नळकनेक्शन शोधण्यात यश मिळवले आहे.