कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी महापालिकेचे टेंडर

वारंवार मुदतवाढीनंतर औरंगाबादच्या प्रशासनाला जाग
Aurangabad Municipal Corporation
Aurangabad Municipal Corporation
Published on

औरंगाबाद : अनेक अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त होत असताना दुसरीकडे मात्र औरंगाबाद महापालिकेत नवी नोकरभरती मात्र रखडली आहे. त्यामुळे महापालिकेचा गाडा केवळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर सुरू आहे. सध्या महापालिकेत वेगवेगळ्या एजन्सीमार्फत १३०० कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. विशेष बाब म्हणजे या एजन्सींची मुदत केव्हाच संपली आहे, तरीही वारंवार मुदतवाढ देऊनही नव्याने कर्मचारी घेतले जात होते. त्यामुळे आता प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी निविदा काढण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

महापालिकेत सध्या जय बजरंग, महाराणा, गॅलक्सी या तीन एजन्सींमार्फत सुमारे १३०० कंत्राटी कर्मचारी काम करतात. यातील काही एजन्सी वर्षानुवर्षे महापालिकेत कार्यरत आहेत. दरवर्षी या एजन्सींना मुदतवाढ दिली जात आहे. त्यामुळे नव्याने निविदा काढण्याची मागणी सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी लावून धरली होती, पण अद्याप निविदा काढण्यात आल्या नाहीत. गेल्या दीड वर्षापासून महापालिकेत प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. त्यामुळे आता प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. निविदेतील अटी, शर्ती तयार करण्याचे काम सध्या सुरू असल्याचे पालिकेतील सूत्रांनी सांगितले.

Aurangabad Municipal Corporation
मालेगाव : रुग्णालयांच्या निविदा प्रसिद्धीपूर्वीच वादात

कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणार
तत्कालीन आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत मोठी कपात केली होती. त्यानंतर नव्या निवेदत देखील कर्मचाऱ्यांची कपात केली जाणार आहे. नव्या निविदेतील अटीनुसार यापुढे संबंधित एजन्सीला ७०० कर्मचारीच घेता येतील. या शिवाय आणखी कर्मचाऱ्यांची गरज भासल्यास त्याचे अधिकार प्रशासनाला देण्यात आले आहे.

Aurangabad Municipal Corporation
कंत्राटदाराच्या हितासाठी साडेआठ कोटींचे अवाजवी टेंडर

सेवा भरती नियमांकडे लक्ष
महापालिकेचा आकृतिबंध मंजूर झाल्याने नोकरभरतीची प्रतीक्षा आहे. शासनाने अद्याप सेवा भरती नियमांना मंजुरी दिली नसल्याने भरती प्रक्रिया रखडली आहे. लवकरच सेवा भरती नियम प्राप्त होतील, असा अंदाज असून, त्यानंतर महापालिकेतर्फे पहिल्या टप्प्यात महत्त्वाची पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com