औरंगाबाद (Aurangabad) : हाॅटेल दिपाली ते कामगार चौक ते जयभवानी नगर रस्त्यावरील रस्ता दुभाजकाचे काम निकृष्ट व अपघाताला निमंत्रण देणारे ठरणारे असल्याचे छायाचित्र टेंडरनामा प्रतिनिधीने औरंगाबाद पालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांना पाठवताच त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. हे काम तातडीने दुरूस्त करण्यात यावे, याचबरोबर पंधराव्या वित्त आयोग निधीतील २० कोटी खर्च करून होत असलेल्या दुभाजकांचे काम लवकरात लवकर करण्यात यावे, अशा सुचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. तथापि निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदार आणि त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असणाऱ्या कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत त्यांनी मौन का पाळले हा संशोधनाचा विषय आहे.
मागील दोन वर्षांपासून सिडको एन-२ एसटी काॅलनी आणि सिडको एन-३ या गजबजलेल्या दोन वार्डाच्या हद्दीतून जाणाऱ्या हाॅटेल दिपाली ते कामगार चौक ते रेल्वेस्टेशन या रस्त्याच्या कामाचा रखडपणा चालला आहे. मध्यंतरी याच रस्ता दुभाजकाचे निकृष्ट काम होत असल्याची तक्रार करणार्या दत्ता पोखरकर नामक ठेकेदारासंदर्भात माजी नगरसेविका संत्यभामा शिंदे यांनी टेंडरनामाकडे केली होती. त्यानंतर प्रतिनिधीने शहानिशा केली असता तक्रारीत तथ्य असल्याचे समोर आले. त्यावर टेंडरनामाने 'त्या' दुभाजकाच्या निकृष्ट कामाचा भांडाफोड केला होता.
तत्कालिन प्रशासकांकडून दखल
त्यावर तत्कालिन पालिका प्रशासक तथा नवनियुक्त जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्या आदेशाने कार्यकारी अभियंता भागवतराव फड, राजीव संधा, शाखा अभियंता शशिकांत पाटील आणि प्रकल्प सल्लागार समितीचे संचालक समीर जोशी यांनी तातडीने दुभाजक बांधकामावर धाव घेत सदर ठेकेदार दत्ता पोखरकर यांना काम बंद करण्याचे आदेशित केले होते. मात्र , वृत्तानंतर पोखरकर यांनी कामात सुधारणा केली असताना या रस्त्याचा मुळ ठेकेदार गुरूनानक इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने त्याच्याकडून काम बंद करत ४२ मीटर पुढील अर्धवट स्थितीतील रस्त्याच्या मधोमध दुभाजक टाकण्याचे काम आरेफ खान नामक एका लेबर काॅन्ट्रॅकदाराकडून सुरू केले असून या कामामुळे 'असून अडचण, नसून खोळंबा', अशी अवस्था झाली आहे.
औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था लक्षात घेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सन १९ जानेवारी २०२० रोजी १५२ कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली होती. या निधीतून २३ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली होती. यात एमआयडीसी आणि 'एमएसआरडीसीसह महापालिकेला कामांचे वाटप करण्यात आले होते. यात पालिकेच्या माध्यमातून नऊ रस्त्यांची कामे करण्यात आली होती. या रस्त्यांच्या कामांसाठी ५० कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत. यापैकीच दीपाली हॉटेल ते जयभवानी चौक ते मुकुंदवाडी रेल्वेस्टेशन रस्त्याचे काँक्रिटीकरणची अद्याप रखडपणा सुरू आहे. यारस्त्यासाठी तब्बल अकरा कोटी रूपये खर्च केले जात आहेत. या रस्ते बांधकामाचा कंत्राट औरंगाबादच्या जीएनआय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीला देण्यात आला आहे. सोळाशे मीटर लांबी आणि १४ मीटर रूंद काँक्रिट रस्त्याच्या मधोमध वीजेचे खांब आणि विद्युत डीपीच्या मधोमधच ठेवत रस्त्याचे अर्धवट काम करण्यात आले आहे. याचबरोबर दीडशे कोटीच्या कामात रस्त्याच्या दोन्ही बाजुला पाण्याचा निचरा करणाऱ्या भूमिगत पाईपांना बगल देत हाॅटेल दिपाली ते जयभवानी चौक या उतारावरील रस्त्याच्या फुटपाथलगत कन्व्हर्ट केल्याने त्यातून पाण्याचा निचरा न होता याऊलट वाहने अडखळत आहेत. रस्त्याच्या दोन्ही बाजुने फुटपाथचे काम देखील अर्धवट आहे. विशेष म्हणजे या मुख्य रस्त्याला जोडणाऱ्या अप्रोच रस्त्यांची लेव्हल न केल्याने जयभवानीनगर, विश्रांनीनगर, मायानगरातील सखल भागात तळे साचले आहेत.
रस्त्याची असा रखडपणा असताना ठेकेदार कंपनीकडून हाॅटेल दिपाली ते कामगार चौक ते जरभवानीनगर ते मुकंदवाडी रेल्वे स्थानकपर्यत दुभाजकाचे काम हाती घेण्यात आले; मात्र, ते काम निकृष्ट तसेच त्याची उंची, रुंदी व लांबीही कमी जास्त असल्याने रस्त्याने ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना अडचणीचे ठरणारे आहे. रस्ता ओलांडतानाही अपघात होऊ शकतात. आधीच्या ठेकेदाराने निकृष्ट काम केल्यानंतर रेंगाळलेले हे काम अखेर सुरू झाल्याने नागरिकांमध्ये समाधान पसरले होते. परंतु, पुन्हा कामाचा दर्जा चांगला नसल्याने तसेच दुभाजकाचे पोट रस्त्याच्या दिशेने फुगवल्याचे टेंडरनामाच्या पाहणीत समोर आले.
प्रशासकांचा संताप ; कारवाई मात्र शुन्य
या संदर्भात ठेकेदार कंपनीच्या निकृष्ट कामाचे छायाचित्र टेंडरनामा प्रतिनिधीने पालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांना पाठवले असता त्यांनी तातडीने रस्ते बांधकाम विभागातील अधिकारी तसेच १५० कोटीच्या या एका रस्त्यासह इतर आठ रस्त्यातील दुभाजक , व बांधकामाबाबत सद्यस्थिती अहवाल सादर करायचे आदेश दिले. त्याचबरोबर पंधराव्या वित्त आयोगातून शहराच्या विविध भागात वीस कोटी रूपये खर्च करून नव्याने पण संथगतीने सुरू असलेल्या २४ दुभाजकांच्या बांधकामाबाबत हजारो तक्रारी औरंगाबादकर करत असल्याचे सांगत चौधरी अधिकाऱ्यांवर बरेच गरजले. बांधकाम नियमावलीच्या विरोधात काम होत असेल व काम निकृष्ट असल्यास त्याची तपासणी करा, असे आदेश देत बैठक संपवली, पण निकृष्ट कामाचे ढळढळीत पुरावे असताना प्रशासक चौधरी यांनी ठोस कारवाईकडे दुर्लक्ष का केले असा सवाल उपस्थित होत आहे.
