औरंगाबाद (Aurangabad) : स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.ने ३१७ कोटी रूपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले आणि मार्च महिन्यात घाईगडबडीत टेंडर काढले. २९ मार्चला टेंडर उघडण्यात आले. यात सर्वात कमी टक्के दराने टेंडर भरणाऱ्या औरंगाबादच्या ए. जी. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला निश्चित करण्यात आले. प्रकल्पाची एकूण रक्कम २२५ कोटी झाली. मात्र कारभाऱ्यांच्या टक्केवारीत कंत्राटदाराला वर्कऑर्डर देताना केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालय तसेच केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशनच्या आदेशाची पायमल्ली झाली. परिणामी केंद्राने निधी न दिल्याने नवनियुक्त प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी ८४ रस्त्यांच्या पाठोपाठ २८ कोटींच्या चार मल्टिस्पेशालिस्ट रूग्णालयांची कामे थांबवली.
कंत्राटदारांच्या तोंडाला कुलुप
टेंडरनामाने सखोल तपास करत २० ऑगस्टला वृत्त प्रकाशित करताच स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. च्या कारभाऱ्यांची झोप उडाली. त्यांनी ए. जी. कन्सट्रक्शन कंपनीसह हाय टेक इन्फ्राच्या कंत्राटदारांच्या तोंडाला कुलुप लावले.
सहकारमंत्री सावे, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. कऱ्हाडांकडून दखल
याच वृत्तानंतर सहकारमंत्री अतुल सावे, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कऱ्हाड यांनी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. च्या अधिकाऱ्यांसमवेत शनिवारी विशेष म्हणजे सुटीच्या दिवशी बैठक घेतली. मात्र, त्यातही 'स्मार्ट' कारभाऱ्यांनी वर्कऑर्डर देताना झालेल्या चुकांवर पांघरूण घालत निधी नसल्याचे कारण पुढे केले.
....आणि मंत्री महोदय कडाडले
त्यावर तुमच्याकडे निधीच नव्हता तर मग टेंडर काढले कशाला? ही लाखो औरंगाबादकरांची फसवणूक आहे. त्यामुळे आता थेट गुन्हा दाखल करू, असा इशारा सावे यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. तर निकषात बसवून दिल्यास रस्त्यांसाठी केंद्राकडून निधी मिळेल, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कऱ्हाड म्हणाले.
पाणी पुरवठा योजनेतही गौडबंगाल
दरम्यान, तत्कालीन महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांच्या नेतृत्वात औरंगाबादकरांसाठी नवीन वाढीव पाणीपुरवठा योजना अमृत-२ मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारची शिफारस न घेता वेबसाइटवर थातूरमातूर अपलोड करण्यात आल्याचे सावे यांनी उघड केले. सदर बैठकीत टेंडरनामाने उपस्थित केलेल्या मल्टिस्पेशालिस्ट रूग्णालयांच्या अति महत्त्वाच्या प्रश्नाला बगल देत सावे आणि कऱ्हाडांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत विविध प्रकल्प, नवीन पाणीपुरवठा योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेचा प्रामुख्याने आढावा घेतला.
पाणीपुरवठा योजनेत सावेंचा गंभीर आरोप
औरंगाबादकरांच्या जीवनाचा प्रश्न असलेल्या नवीन वाढीव पाणीपुरवठ्याचा प्रस्ताव अद्याप केंद्राच्या अमृत-२ योजनेत प्राप्त झाला नाही. यावर महाविकास आघाडी सरकार कोसळण्याच्या बेतात असताना तत्कालीन प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी काही सूचना केल्या. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी पाणीपुरवठा योजना केंद्राच्या अमृत २ प्रकल्पात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव वेबसाइटवर अपलोड करून टाकला. नियमानुसार तो राज्य सरकारच्या शिफारशीने पाठवणे आवश्यक असते. शिवाय वेबसाईटवर अपलोड म्हणजे प्रस्ताव पाठवला असे होत नाही. मात्र, पांडेय यांनी वेळ मारून नेण्यासाठी तो प्रकार केला, असा आरोप सावे यांनी केला. यासंदर्भात डाॅ. कराड म्हणाले की, नवी पाणीपुरवठा योजना ही केंद्र सरकारच्या अमृत-२ या योजनेतूनच पूर्ण करायची आहे. याची जबाबदारी त्यांनी अतुल सावे यांच्यावर टाकत आता सावे पाठपुरावा करून राज्य सरकारच्या शिफारशीसह प्रस्ताव पाठवतील, असे ते म्हणाले.
मोडक्या सायकल ट्रॅकवर सावे संतापले..
दीड वर्षांपूर्वी तत्कालीन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हट्टापोटी सुमारे चार कोटी रुपये खर्चून क्रांती चौक ते रेल्वेस्टेशनपर्यंत तसेच शहरातील विविध भागात सायकल ट्रॅक तयार करण्यात आले. सद्यःस्थितीत सायकल ट्रॅकच्या झालेल्या दुरावस्थेवर डाॅ. कऱ्हाड, सावे यांनीही यांनी अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा ट्रॅक चुकीच्या ठिकाणी केला आहे. सध्या तिथे एकही सायकल जात नाही. उलट ती जागा दुकानदार पार्किंगसाठी वापरत आहेत, असे सावे म्हणाले.
मंत्री महोदयांपुढे पुन्हा लपवली 'ही' चूक
केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाने केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशनला जून २०२३ पर्यंत विकास प्रकल्पांना मुदतवाढ दिली होती. परंतु, स्मार्ट सिटी योजने अंतर्गत समावेश असलेल्या कोणत्याही शहरात केल्या जाणाऱ्या कामांची वर्कऑर्डर देण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ हीच डेडलाइन कायम ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी मिशनचे संयुक्त सचिव आणि संचालक कुणाल कुमार यांनी औरंगाबादसह देशभरातील शंभर स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नावे २ आणि १६ जानेवारी तसेच २८ मार्च २०२२ रोजी एका स्मरण पत्राद्वारे स्मार्ट सिटी अंतर्गत करावयाच्या कामांच्या वर्कऑर्डर ३१ मार्च २०२२ पर्यंतच देण्यासंदर्भात संबंधित स्मार्ट सिटी शहरांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले होते. ३१ मार्च २०२२ ची डेडलाइन पाळू न शकणाऱ्या शहरांना उर्वरित निधीदेखील वितरित केला जाणार नाही, असेही पत्राद्वारे व व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून कळवले होते. मात्र केंद्राच्या आदेशाची पायमल्ली करत कंत्राटदारांना उशिरा वर्कऑर्डर दिल्यानेच केंद्राकडून निधी न मिळण्याची नामुष्की औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.वर ओढावली. ही चुक कारभाऱ्यांनी मंत्री महोदयांपासून लपवली. आता रस्ते आणि रूग्णालयांसाठी मंत्री महोद्यांनी प्रयत्न केले , तरी देशभरातील स्मार्ट सिटीत समावेश असलेल्या १०० महापालिकांना हा नियम लागु करावा लागेल. यासाठी निधी मिळण्याची शक्यता नसल्याचे केद्रातील स्मार्ट सिटी मिशनच्या एका विश्वसनीय सुत्राने टेंडरनामा प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
