औरंगाबाद (Aurangabad) : स्मार्ट सिटी (Smart City) प्रकल्पांतर्गत शहर बससेवा चालवणाऱ्या जालन्याच्या साई एजन्सीच्या कंत्राटदाराला शहर बस पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्या, अन्यथा कंत्राट रद्द करण्यात येईल, अशा आशयाची नोटीस महापालिका प्रशासक तथा स्मार्ट सिटीचे सीईओ डाॅ. अभिजित चौधरी यांच्या आदेशाने बजावण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी तत्कालीन प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांनी देखील अशाच पद्धतीची नोटीस बजावली होती. याशिवाय स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.मार्फत दोन महिन्यात चार पत्र देऊनही कंत्राददाराला फरक पडत नसल्याचे टेंडरनामाच्या तपासात उघड झाले आहे.
औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत ३५ इलेक्ट्रिक बस (E Bus) खासगी कंपनीकडून भाड्याने घेतल्या जाणार होत्या. स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत सुरवातीलाच डिझेलवर चालणाऱ्या १०० बसेस खरेदी करण्यात आल्या आहेत. यासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून ३६ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. असे असताना शहरात केवळ ३५ बसेस चालू आहेत. इतर बसेस धूळखात उभ्या आहेत. मात्र शहराचे वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठीचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे कारण जोडत तत्कालीन प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या काळात स्मार्ट सिटीतर्फे ३५ इलेक्ट्रिक शहर बस भाड्याने घेण्यासाठी टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले होते. टेंडरमध्ये तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरलेल्या सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्स्पोर्ट या संस्थेमार्फत चाचणी देखील घेण्यात आली होती. त्यात बॅटरीची क्षमता, चार्जिंगची यंत्रणा व अन्य तांत्रिक बाबींची माहिती घेण्यात आली होती. मात्र, या इलेक्ट्रिक बस धावण्याआधीच तत्कालीन प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या प्रस्तावाला नूतन प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी ब्रेक दिला आहे.
दरम्यान, डाॅ. चौधरी यांनी गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वी उपलब्ध असलेल्या शहर बसेसचा आढावा घेतला होता. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहर बसेसचे मुख्य व्यवस्थापक व सहाय्यक व्यवस्थापक सिध्दार्थ बनसोड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सद्यःस्थितीत १०० पैकी केवळ ३५ शहरबस रस्त्यावर धावत असल्याचे समोर येत आहे. त्या बसेस पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र दिलेल्या कालावधीत केवळ १५ बस वाढवण्यात आल्या उर्वरित ५० बसेस उभ्याच असल्याचे पुन्हा समोर आल्यावर प्रशासकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांचीच चांगलीच कान उघाडणी करत अहवाल मागवला होता. स्मार्ट सिटीअंतर्गत शहर बससेवा मनुष्यबळाअभावी अडचणीत आल्याचे समजले. सुरवातीला शहर बससेवा सुरू करताना स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.ने मनुष्यबळासाठी एसटी महामंडळासोबत करार केला होता. पण एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपानंतर आणि कोरोना काळात शहर बससेवा बंद होती. त्याच काळात महापालिकेचे तत्कालीन प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांनी एसटी महामंडळासोबत झालेला करार देखील रद्द केला होता.
जालन्याच्या कंत्राटदाराला दिला ठेका
एसटी महामंडळाशी करार रद्द झाल्यानंतर स्मार्ट सिटी प्रशासनाने खाजगी एजन्सीमार्फत शहर बससाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली. त्यात जालना येथील साई एजन्सीच्या कंत्राटदाराला हे काम देण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात माजी सैनिकांमार्फत शहरात काही बस सुरू करण्यात आल्या होत्या. स्मार्ट सिटीकडे १०० बस आहेत. उर्वरित बस सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पण जालन्याच्या साई एजन्सीचे किरण जगताप यांच्याकडून चालक-वाहक मिळत नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. टेंडर प्रक्रियेनुसार एजन्सीने १८० चालक व १८० वाहक पुरविणे बंधनकारक आहे. मात्र, सद्यस्थितीत कंपनीकडून केवळ ३६ चालक व ३६ वाहक आहेत. त्यातही दररोज ८ कर्मचारी सुटीवर असतात. त्यात स्मार्ट सिटीमार्फत ११ महिन्याच्या करारावर माजी सैनिकांची भरती केली आहे. त्यात ५ वाहक आणि ७० चालक आहेत. याशिवाय ६ तिकिट निरीक्षक, ४ लाईन कंट्रोलर आणि १५ सहाय्यक कंन्ट्रोलर आदी पदांची भरती केली आहे.मात्र साई एजन्सीकडून टेंडरमधील अटी शर्तीनुसार कर्मचारी वर्ग दिला जात नसल्याने सदर कंपनीला प्रशासकांच्या आदेशाने तातडीने मनुष्यबळ देण्यात यावे, अन्यथा काम बंद करण्यात येईल, अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
