औरंगाबाद (Aurangabad) : शहरातील जेव्हीपीआरच्या खोदकामावर आणि संथगती कारभारावर टेंडरनामाने सातत्याने प्रहार केला. सहकारमंत्री अतुल सावे यांना सवाल करताच त्यांनी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डाॅ. भागवत कऱ्हाड यांच्याशी चर्चा केली. कऱ्हाड यांनी महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी, मजीप्राचे मुख्य अभियंता आर. एस. लोलापाड, जेव्हीपीआरचे प्रतिनिधी निर्णय अग्रवाल यांच्यासोबत तातडीने आढावा बैठक घेतली. शनिवारी (३ डिसेंबर) झालेल्या बैठकीत डाॅ. कऱ्हाड यांनी ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघडणी केली. पाठोपाठ बुधवारी झालेल्या सुनावणीत शहर पाणीपुरवठा योजनेवर न्यायालयाने सातत्याने नाराजी व्यक्त करत ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांना आज न्यायालयात हजर राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
औरंगाबाद शहरासाठी अस्तित्वातील पाणी पुरवठा योजना अत्यंत अपुरी पडत असल्यामुळे महापालिकातर्फे शहर पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्यांनी ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी १६८०.५० कोटी रकमेस तांत्रिक मान्यता दिली होती. त्यानंतर या प्रस्तावास महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान कार्यक्रमांतर्गत सरकारच्या नगरविकास विभागाने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर शहर पाणीपुरवठा योजनेची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर टाकण्यात आली. प्राधिकरणाच्या टेंडर प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या हैद्राबादच्या मे.जी.व्ही.पी.आर.इंजिनिअर्स लि. कंपनीला ४ फेब्रुवारी २०२१ कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. ही योजना कंपनीने ३६ महिन्यात पुर्ण केल्यानंतर पुढील १६ महिने देखभाल दुरूस्तीचा काळ ठरलेला होता. मात्र निम्मा कालावधी उलटुन कंपनीने अद्याप १० टक्के देखील काम पुर्ण केले नाही.
औरंगाबादेतील १७ लाख लोकसंख्येच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या नवीन पाणी पुरवठा योजनेवर टेंडरनामाचे सुरूवातीपासूनच लक्ष आहे. त्यात ठेकेदाराला टेंडरमधील अटीशर्तीनुसार सुरूवातीला जायकवाडी धरणात जॅकवेलचे काम आणि त्यासंबंधीत जॅकवेलचे काम प्राधान्याने करावे अशी अट असताना ठेकेदार पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळत नसल्याचे म्हणत आडकाठी दाखवत होता. मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन चार महिने उलटले असताना कंपनीने अद्याप जॅकवेलचे काम हाती घेतले नाही. योजनेसाठी निधी उपलब्ध असताना ठेकेदार वेळेवर निधी उपलब्ध होत नसल्याचे सांगत सरकारला बदनाम करत आहे. विशेष म्हणजे दररोज १२० किमी पाईपलाईन अंथरण्याचे टार्गेट असताना केवळ हे काम निम्म्यावर सुरू आहे.
औरंगाबादकरांसाठी अत्यंत महत्वाकांक्षी असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेकडे राज्य व केंद्र सरकारचे बारकाईने लक्ष आहे. या योजनेसाठी कितीही निधी लागला तरी कमी पडू देणार नाही अशी ग्वाही दोन्ही सरकारकडून वारंवार दिली जात आहे. मात्र ठेकेदाराला याचे कुठलेही गांभीर्य नाही. टेंडरनामाच्या वृत्तमालिकेची दखल घेत यापूर्वी ठाकरे सरकारच्या आदेशानंतर राज्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजयकुमार जयस्वाल यांनी थेट औरंगाबादेत येऊन एका आढावा बैठकीत ठेकेदार आणि मजीप्रासह महापालिका अधिकाऱ्यांची कान उघाडणी करत योजनेला गती देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर माजी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी कानउघाडणी केल्यानंतर ठेकेदाराने बांधकाम साहित्यात दरवाढ केल्याचे कारण पुढे करत एवढ्या कमी दरात काम परवडत नसल्याचे सांगितले. त्यावर ठेकेदाराला अतिरीक्त चारशे कोटी रूपये देण्याची कबुली देसाई यांनी दिली होती.
कारभाऱ्यांचा ताळमेळ नाही
मुळात ठेकेदाराकडून काम करून घेण्याची जबाबदारी असलेल्या मजीप्रा, मनपा आणि प्रकल्प हल्लागार समितीचा एकमेकात समन्वय नाही. परिणामी योजनेचे पाणी पाणी करणाऱ्या ठेकेदारावर कुणाचाही वचक नाही. प्रत्येक वेळी आढावा बैठकीत योजनेचा लेखाजोगा मांडताना तीच ती कारणे पुढे करत ठेकेदार आणि अधिकारी एकमेकावर खापर फोडत आहे. मधल्या कोरोना काळात दोन वर्ष काम थांबल्याने व नंतर युक्रेनच्या युध्दानंतर लोखंड, सिमेंटचे भाव वाढल्याचे सांगत योजना २७०० कोटींवर गेली आता इतक्या रकमेही योजना परवडत नसल्याचे म्हणत ठेकेदार रडगाणे गात आहे. एकीकडे ठेकेदार देयके वेळेवर मिळत नसल्याचे सांगत आहे. दुसरीकडे अधिकारी त्याचा मुद्दा खोडून काढत आहेत.
कऱ्हाडांनी खडसावले ; उच्च न्यायालयाचे हजेरीचे आदेश
गेल्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांनी जायकवाडी धरणातील जॅकवेलचे काम कोणतेही कारण न सांगता आठ दिवसात सुरू करायचे आदेश दिले. दुसरीकडे योजनेच्या असमाधानकारक कामावर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांनी औरंगाबाद शहर पाणी पुरवठा योजनेचे प्रकल्प प्रमुख निर्णय अग्रवाल व मनपा सहाय्यक आयुक्तांना आज गुरूवारी कामाचा प्रगती अहवालासह न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश काढले आहेत. आज दुपारी साडेचारच्या सुमारास यावर सुनावणी आयोजित केली आहे. आता न्यायालयाच्या पुढील आदेशावर तहानलेल्या औरंगाबादकरांचे लक्ष आहे.
काय म्हणतो विभागीय आयुक्तांचा अहवाल
● बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे प्रमुख तथा विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालात ठेकेदार योजना पूर्ण करण्यास सक्षम नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
● अत्यंत मोजक्या मनुष्यबळ आणि यंत्र व साधनसामग्रीत ठेकेदार योजनेचे काम करत असल्याने पहिल्या टप्प्यातील दहा जलकुंभांचे काम संथगतीने सुरू आहे.
● जॅकवेल आणि पंप हाऊसचे काम करण्यासाठी कोणते तंत्रज्ञान वापरणार याची ठेकेदाराकडे निश्चित माहिती नाही.
● कामाला गती देण्याच्या सूचनांकडे ठेकेदाराकडून दुर्लक्ष
का केली व्यक्त न्यायालयाने नाराजी
● दिवाळीपूर्वी न्यायालयाने सणासुदीच्या काळात किमान तिसऱ्या वा चौथ्या दिवशी योग्य दाबाने पाणीपुरवठा करण्याच्या सूचना मनपाला दिल्या होत्या. मात्र, दिवाळी दसरा गेला. नाताळ सण आला तरी आदेशाची पूर्तता नाही.
● गुंठेवारी भागासह ज्या भागात जलवाहिन्या नाहीत अशा भागात मनपाकडून टॅकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. फेब्रुवारी २०१८ ते सप्टेंबर २०२० दरम्यान मनपाने पाणीपुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराला तब्बल १३ कोटी रूपये दिले. यावर दाखल जनहित याचिकेनुसार आज न्यायालय मनपा अधिकाऱ्यांचा चांगलाच समाचार घेणार आहे.
● पाणी पुरवठा योजनेच्या कंत्राटदारासोबतच मनपा अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेवर न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. दिलेल्या आदेशाचे पालन करत नाहीत. आजही शहरात आठ ते दहा दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. कचऱ्याचे ढीग आणि रस्त्याच्या दुरावस्थेबाबत देखील न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
