औरंगाबाद (Aurangabad) : महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात नळधारकांकडून दरवर्षी चार हजार ५० रूपये पाणीपट्टी आकारली जाते. त्या वाढीव पाणीपट्टीत ५० टक्के अर्थात २ हजार रूपये कपात करण्याची घोषणा पालकमंत्री सुभाई देसाई (Subhash Desai) यांनी शुक्रवारी सायंकाळी स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयात आयोजित पाणीटंचाई आणि मनपाने केलेल्या उपाययोजनाच्या आढावा बैठकीत केली. 'टेंडरनामा'च्या वृत्तमालिकेनंतर ठाकरे सरकारच्या आदेशाने या घोषणेमुळे औरंगाबादकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विशेष म्हणजे या वृत्तमालिकेनंतर ठाकरे सरकारच्या आदेशाने राज्याचे पाणीपुरवठ्याचे प्रधान सचिव संजीव जैस्वाल यांनी औरंगाबादेत धाव घेत महत्त्वपूर्ण सुचना केल्या होत्या. पाठोपाठ शहरातील पाणी टंचाई व त्यावर उपाययोजनांसाठी देसाई यांनी आढावा घेणे सुरू केले. त्यात १५ एमएलडी पाण्याची वाढ झाल्याचा दावा मनपा प्रशासनाने केला आहे. विशेष म्हणजे आता पाणीपुरवठयाचे वितरण सुरळीत व्हावे, यासाठी विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती नेमण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.
टेंडरनामाच्या वृत्तमालिकेनंतर शुक्रवारी पाणीटंचाई आणि मनपाने केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा देसाई यांनी घेतला. स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, मनपा प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय, पोलिस आयुक्त डाॅ. निखील गुप्ता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता अजयसिंग, शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
औरंगाबादेत दहाव्या अकराव्या दिवशी पाणी मिळत असताना पाणीपट्टी ४ हजार रूपये का घेतली जाते असा सवाल करत औरंगाबाद शहर परिवर्तन आघाडीचे राहुल इंगळे यांनी ही वाढीव पाणीपट्टी रद्द करून केवळ ३४५ रूपये इतकीच पाणीपट्टी आकारण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यावर ही योजनाच दरवर्षी २५ कोटी तोट्यात असल्याचा खुलासा महापालिकेचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता किरण धांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी , विभागीय आयुक्त आणि इंगळे यांना केला होता.
इंगळे यांचा पाठपुरावा सुरूच
त्यानंतरही राज्यातील इतर शहरात आकारण्यात येत असलेल्या पाणीपट्टीचे दाखले देत इंगळे यांनी ठाकरे सरकारसह मनपा प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांच्याकडे पाठपुरावा सुरूच ठेवला होता. मात्र कुठेच न्याय मिळत नसल्याने त्यांनी टेंडरनामाकडे कैफियत मांडली होती. त्यावर ४ मे रोजी टेंडरनामाने यावर वृत्त प्रकाशित केले होते.