औरंगाबाद (Aurangabad) : गेल्या ४० वर्षांपासून हर्सूल (Harsul) गावातून जाणार्‍या रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी (Traffic Jam) अखेर फुटली. मात्र गावापासून पुढे खामनदी पुलापासून जुन्या रहदारी नाक्यालगत एका धार्मिक स्थळाचा वाहतुकीला अडथळा असल्याने केवळ ९ मीटर रुंदीचा रस्ता शिल्लक असल्याने पुढे कोंडी कायम राहणार असल्याची चर्चा गावात आहे.
दरम्यान प्रतिनिधीने राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या (NHAI) अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता संबंधित विषय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर औरंगाबाद - जळगाव महामार्गाच्या चौपदरीकरणात ज्या मालमत्ता बाधीत होतील, त्या सर्व काढण्यात येतील, असे एसडीएम कार्यालयामार्फत स्पष्ट करण्यात आले.
औरंगाबाद - जळगाव राष्ट्रीय महामार्गात हर्सूल येथील शंभर फूट रस्ता रुंद करण्यासाठी ९८ मालमत्ता बाधीत ठरत होत्या. सदर कोंडी फोडण्यासाठी गत चाळीस वर्षापासून प्रयत्न सुरू होते. अखेर विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी, पोलिस आयुक्त डाॅ. निखील गुप्ता, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र निकम यांच्या प्रयत्नांना यश आले.
सोमवारी (ता. १३) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी रामेश्वर रोडगे, तहसिलदार ज्योती पवार, अप्पर तहसिलदार किशोर चव्हाण, हर्सूल ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अमोल देवकर, महापालिका अतिक्रमण विभागाचे पोलिस निरीक्षच फईम हाश्मी, सहा. पोलिस निरीक्षक निर्मला ठाकरे, इमारत निरीक्षक पी. बी. गवळी, आर. एम. सुरासे, पदनिर्देशित अधिकारी सविता सोनवणे, सहाय्यक इमारत निरीक्षक बाळू हिवाळे, रवी चव्हाण,
राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता सूर्यकांत गलांडे, उप विभागीय अभियंता नितीन घोडेकर, शाखा अभियंता सागर कळंब व इतर महसूल, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय व महापालिका प्रशासनासह हर्सूल पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रचंड मोठ्या फौजफाट्यासह हर्सूल येथील रस्ता दुतर्फा मालमत्ता पाडण्याचे काम हाती घेण्यात आले. येथे शंभर फूट रुंद अर्थात ३० मीटर रुंद व ४०० मीटर लांबीचा रस्ता मोकळा करण्यात येत आहे.
गत आठवड्यात उपविभागीय तथा भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाने येथील मालमत्ता धारकांना मोबदला वाटपच्या नोटीसा बजावल्या होत्या. दरम्यान मालमत्ताधारकांनी एकतेची वज्रमूठ बांधत मोबदल्याबाबत निराशा व्यक्त केली होती. रस्ता रुंदीकरणाला आमचा विरोध नाही, मात्र रेडिरेकनरच्या दरापेक्षा पाच पट अधिक मोबदला द्या आणि जागेचा ताबा घ्या, अशी मागणी पुढे आली होती.
मालमत्ताधारकांना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभाग आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर समज दिल्याने शासन निर्णयाप्रमाणेच मोबदला घेण्यास मालमत्ताधारकांनी होकार दिला. त्यामुळे आदल्या दिवसापासूनच त्यांनी स्वतःहून मालमंत्ता काढून घेत शासनाला सहकार्य दर्शविले आहे. एकीकडे मालमत्ता काढत असताना लगोलग कंत्राटदाराने देखील संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावत मातीचे ढिगारे उचलण्याचे काम हाती घेतल्याने येत्या आठ दिवसांत येथून वाहतूक सुसाट होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
औरंगाबाद - जळगाव राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५३ एफ हा रस्ता सार्वजनिक विभागांतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने तयार करण्यात आला. यासाठी केंद्रीय निधीतून तब्बल दीड हजार कोटी रूपये खर्च करण्यात आला असला तरी तो औरंगाबाद महापालिका हद्दीत हर्सूल गावात मोकळा करणे गरजेचे होते. मुळात या गावातील रस्ता भूसंपादनासह मोकळा करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच होती. कारण १९८२ साली या गावाचा औरंगाबाद महापालिकेत समावेश करण्यात आला होता. मात्र भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी महापालिका निधीच नसल्याचे कारण पुढे करत गत चाळीस वर्षांपासून चालढकल करीत होती.
यानंतर शासनामार्फत भूसंपादनाची जबाबदारी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली होती. भूसंपादनासाठी लागणारा मोबदला देण्याची जबाबदारी शासनाने घेतली. दोन वर्षापूर्वीच भूसंपादनाची प्रक्रिया उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत सुरू होती. त्यावर दिनांक ७ जून २०२२ रोजीच्या अंतिम निवाड्यानुसार औरंगाबादच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता पल्लवी सोनवणे यांनी (पत्र क्र. TS-1/PKG-1/Camp mumbai) या पत्रानुसार ३० जानेवारी २०२३ रोजी अंतिम मंजुरी दिली होती.
सदर अंतिम निवाडा आणि सोनवणे यांच्या अंतिम मंजुरीनंतर १५ कोटी ७८ लाखाचा निधी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाच्या तिजोरीत पडल्यानंतर याच कार्यालयामार्फत हर्सूल येथील रस्ता दुतर्फा असणाऱ्या ९८ मालमत्ताधारकांना निवाड्यानुसार न.भू.क्र. ४७० सह इतरांना जागा संपादीत केल्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार मालमत्ताधारकांनी संपादीत क्षेत्राचा ताबा उपविभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५३ एफ यांनी नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधी व कार्यकारी अभियंता यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधींना कुठलाही विरोध न करता हस्तांतरणास सुरूवात केली आहे.
कुणावरही अन्याय होणार नाही
यासंदर्भात प्रतिनिधीने एसडीएम रामेश्वर रोडगे यांना विचारणा केली असता, राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, १९५६ चे कलम ३ (G) व भूसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, पुनःस्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, अधिनियम २०२३चे कलम २६ ते ३० अन्वये अंतिम निवाडा घोषित करण्यात आला आहे. मोबदला नियमानुसारच दिला जाणार आहे. आता राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, १९५६ चे कलम ३ (E) (२) नुसार भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू आहे. सर्व मालमंत्ताधारकांनी शहराचा विकास समोर ठेऊन कुठेही आठमुठ धोरण न ठेवता विरोध न करता ताबा देत असल्याने त्यांनीही समाधान व्यक्त केले. राष्ट्रीय महामार्गाच्या अलायमेंटनुसार जिथे कुठे मालमत्ता बाधीत ठरतील, त्या सर्व काढण्यात येतील व रस्त्याचा श्वास मोकळा करण्यात येईल, असे देखील ते म्हणाले.