औरंगाबाद (Aurangabad) : गोरगरीब नागरिकांना घरे मिळावीत या उदात्त हेतूने केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये पंतप्रधान आवास योजना कार्यान्वित केली. मात्र, औरंगाबादेत योजना राबविण्याचे दायित्व असलेल्या मनपा व काही सरकारी कारभाऱ्यांच्या दप्तर दिरंगाई कारभारामुळे ४० हजार कुटुंबियांच्या घराच्या स्वप्नाला ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यासंदर्भात टेंडरनामाच्या हाती या संपूर्ण योजनेचा लेखाजोखा हाती लागला आहे, त्यातून धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
चूक मनपाची, ताप विकासकाला
विकासक बँक गॅरंटी भरत नसल्याचे कारण पुढे करत आपल्या चुकांचे खापर विकासकावर फोडण्याचे काम मनपा प्रशासनातील काही कारभारी करत आहेत. विकासकाला बँक गॅरंटीचा तगादा लावण्यासाठी टेंडरमधील अटीशर्तीचे बळ वापरून मनपा प्रशासन विकासकाला नोटीसा बजावत बँक गॅरंटीचा भरणा करण्याबाबत तगादा लावत आहे. मात्र, टेंडरमधील अटीशर्तीनुसार मनपाने प्रकल्प राबविण्यासाठी गंभीर त्रृटींची पूर्तता करून द्यावी, तरच बँक गॅरंटी भरणा करेल अशी विकासकाने भूमिका घेतली आहे. यामागे विकासकाकडुन जीएसटी पोटी ४६ कोटीची वसुली करून जमापूंजीवर कर्ज काढण्याचा मनपाचा इरादा असल्याची देखील मनपा वर्तूळात चर्चा आहे.
अनेकांचे घराचे स्वप्न भंगले
मागील सात वर्षांमध्ये मनपाने केवळ बेघरांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविले. तब्बल ८० हजार ५१८ नागरिकांनी अर्ज केले. त्यापैकी ५२ हजार अर्जांची मनपाने तपासणी करून अर्ज मंजूर केले होते. मात्र, बरीच वर्ष योजनेतील घराची वाट पाहावी लागत असल्याने अनेकांनी खाजगी प्रकल्पात घरांचे स्वप्न पूर्ण केले.
राज्य व केंद्राने नोटीस बजावताच...
३१ मार्च २०२२ ला प्रधानमंत्री आवासयोजनेचा डीपीआर सादर करण्याची अंतिम मुदत असल्याने तातडीने डीपीआर सादर करण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारच्या सनियंत्रण समितीने नोटीस बजावताच मनपा प्रशासनाचे धाबे दणाणले. मनपाने घाईगडबडीत आवास योजनेतील प्रकल्पासाठी जागेची शोधाशोध केली. विकासक नियुक्तीचे टेंडर काढले. टेंडरमध्ये यशस्वी झालेल्या विकासकाकडूनच फुकटात डीपीआर तयार करून घेतला. विकासकाने अत्यंत कमी वेळेत डीपीआर तयार करून १६ मार्च २०२२ रोजी म्हाडाच्या मुख्यालयात तो सादर केला. १९ दिवसात डीपीआरला मंजुरी मिळावी यासाठी विकासक आणि मनपाचे तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी तारेवरची कसरत करत सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर राज्य व केंद्रस्तरीय व सनियंत्रण व मान्यता समितीच्या १७ व २२ मार्च २०२२ रोजी बैठका झाल्या. यानंतर विकासकाच्या माध्यमातून मनपाने २३ मार्च २०२२ रोजी राज्य व केंद्र सनियंत्रण मान्यता समितीकडे प्रस्ताव सादर केला होता.
त्रुटीत अडकला प्रस्ताव
मात्र, सादर केलेल्या प्रस्तावात केंद्रीय मान्यता व सनियंत्रण समितीने आवास प्रकल्पाला आवश्यक असलेल्या प्राथमिक सोयीसुविधांचे हमीपत्र मनपाने न जोडल्याची त्रुटी काढली. आवास प्रकल्प उभारणे विकासकाचे काम आहे. विकासकामे प्रकल्पासाठीच्या कंपाउंड वॉलच्या आतील बाजूचा संपूर्णपणे विकास करायचा आहे. मनपाने कंपाउंडपर्यंत रस्ते, पाणी पुरवठ्याची लाइन, ड्रेनेज लाइन आणून देण्याची हमी द्यावी, असे केंद्रीय समितीने टिप्पणीत म्हणत प्रस्ताव राखुन ठेवला.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांची मध्यस्थी
केंद्रीय सनियंत्रण समितीने औरंगाबाद पंतप्रधान आवास योजनेचे प्रस्ताव राखून ठेवल्याचे कळताच केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केंद्रीय मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन प्रस्ताव मंजूर करण्याची सूचना केली. त्यात समितीने २८ मार्च २०२२ पर्यंत त्रुटीची पुर्तता करून फेर प्रस्ताव सादर करा असे सुचवल्यानंतर मनपाने तसे हमी पत्र देवून त्रुटीची पूर्तता केली व ३० मार्च २०२२ रोजी ३९७६० घरांचा समावेश असलेल्या टेंडरला व डीपीआरला म्हाडा, राज्य व केंद्रीय सनियंत्रण समितीने एकाच वेळी दोन्ही प्रस्तावांना मंजुरी दिली. मात्र प्रस्ताव मंजुर करताना मनपाने विकासकामार्फत रेरा रजिस्ट्रेशन व बांधकाम परवानगी देऊनच आवास प्रकल्पाचे बांधकाम करावे, अशी अट घातली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या अडचणीच्या जागा
आवास प्रकल्पाला जागा प्राप्त करून घेण्यासाठी तत्कालीन मनपा आयुक्त तथा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी शर्तीचे प्रयत्न केले. १० मे २०२१ ते १३ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत त्यांनी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी ९ फेब्रूवारी २०२२ रोजी चिकलठाणा, सुंदरवाडी, हर्सुल, तिसगाव, पडेगाव याठिकाणी सरकारी गायरान जमीनी उपलब्ध करून दिल्या. मात्र, तेथे अतिक्रमणे असल्याने योजनेला ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
असा आहे अतिक्रमणांचा लेखाजोखा
● चिकलठाणा गट क्रमांक : ४७३
- एकुण क्षेत्रफळ : ६ . ७२ हे.
- अतिक्रमित क्षेत्र : ६ . ७२ हे.
- ॲमिनीटी + ओपन स्पेस : १. ७२ हे.
- पार्किंग + रोड + साईड मार्जिंग : ३ . २२ हे.
- प्रत्यक्ष घरांच्या बांधकामासाठी लागणारे क्षेत्रफळ : १ . ८१ हे.
- अतिक्रमित क्षेत्रासह सद्यस्थितीत प्रस्तावित घरे : २५२०
- डीपीआर नुसार प्रस्तावित घरे : २५२०
● सुंदरवाडी गट क्रमांक : ९ व १०
- एकुण क्षेत्रफळ : १५ . ७८ हे.
- अतिक्रमण नाही मात्र सिडकोच्या झालर क्षेत्राच्या आराखड्यात येथे क्रिडांगण, पोलिस स्टेशन व पोलिस चौकी व महावितरणसाठी आरक्षण आहे.
- ॲमिनीटी + ओपन स्पेस : ३ . ९४५ हे.
- पार्किंग + रोड + साईड मार्जिंग : ७. ५७ हे.
- प्रत्यक्ष घरांच्या बांधकामासाठी लागणारे क्षेत्रफळ : ४ . २६ हे.
- अतिक्रमित क्षेत्रासह सद्यस्थितीत प्रस्तावित घरे : ६२१६
- डीपीआर नुसार प्रस्तावित घरे : ६२१६
● हर्सुल गट क्रमांक : २१६
- एकुण क्षेत्रफळ : १.०२ हे.
- अतिक्रमित क्षेत्र : १ .०२ हे.
- ॲमिनीटी + ओपन स्पेस : ० . २५ हे.
- पार्किंग + रोड + साईड मार्जिंग : ० . ४९ हे.
- प्रत्यक्ष घरांच्या बांधकामासाठी लागणारे क्षेत्रफळ : ० . २७
- अतिक्रमित क्षेत्रासह सद्यस्थितीत प्रस्तावित घरे : ५६०
- डीपीआर नुसार प्रस्तावित घरे : ५६०
● तिसगाव गट क्रमांक : २२५ /१
- एकुण क्षेत्रफळ : १५ . ०५ हे.
- अतिक्रमित क्षेत्र : येथे तूरळक अतिक्रमण वगळता मिळालेल्या ऐकुण हेक्टरपैकी ७ . २७ हे जागेवर खदान व डोंगराळ क्षेत्र आहे.
- ॲमिनीटी + ओपन स्पेस : १ . ९४ हे.
- पार्किंग + रोड + साईड मार्जिंग : ३.७३ हे.
- प्रत्यक्ष घरांच्या बांधकामासाठी लागणारे क्षेत्रफळ : २ . १० हे.
- अतिक्रमित क्षेत्रासह सद्यस्थितीत प्रस्तावित घरे : ३२००
- डीपीआर नुसार प्रस्तावित घरे : ५९३६
● तिसगाव गट क्रमांक : २२७ /१
- एकुण क्षेत्रफळ : ८६ . २५ हे.
- अतिक्रमित क्षेत्र : येथे मिळालेल्या ऐकुण हेक्टरपैकी ४४. ८८ हेक्टर जागेवर खदान व डोंगराळ क्षेत्र आहे.तर २० हेक्टर जागेवर अतिक्रमण आहे.
- ॲमिनीटी + ओपन स्पेस : १० . ३४ हे.
- पार्किंग + रोड + साईड मार्जिंग : १९ .८५ हे.
- प्रत्यक्ष घरांच्या बांधकामासाठी लागणारे क्षेत्रफळ : ११ . १७ हे.
- अतिक्रमित क्षेत्रासह सद्यस्थितीत प्रस्तावित घरे : १७०००
- डीपीआर नुसार प्रस्तावित घरे : २३८००
● पडेगाव गट क्रमांक : ६९
- एकुण क्षेत्रफळ : ३.१६ हे.
- ॲमिनीटी + ओपन स्पेस : ०.४७
- पार्किंग + रोड + साईड मार्जिंग : ० . ९२ हे.
- प्रत्यक्ष घरांच्या बांधकामासाठी लागणारे क्षेत्रफळ : ०. ५१४ हे.
- अतिक्रमित क्षेत्रासह सद्यस्थितीत प्रस्तावित घरे : ७२८
- डीपीआर नुसार प्रस्तावित घरे : ७२८
जिल्हाधिऱ्यांनी भरभरून दिले, परिणाम शुन्य
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी १२७.९८ हेक्टर जागा दिलेली आहे. मात्र, तिसगाव येथील दोन्ही गटात ५२.१५ हेक्टर जागा ही खदान व डोंगराळ क्षेत्रात येते. चिकलठाणा, सुंदरवाडी, हर्सुल, तिसगाव येथे २९.६६ हेक्टर जागेवर अतिक्रमण आहे. १८.५७ हेक्टर जागा ॲमिनीटी+ओपन स्पेससाठी व पार्किंग + रोड + साईड मार्जिंगसाठी ३५ . ७८ हेक्टर जागा सोडावी लागणार आहे. सुंदरवाडी मिळालेल्या संपुर्ण जागेवर सिडको झालर क्षेत्राचे आरक्षण आहे. प्रत्यक्ष घरांच्या बांधकामासाठी केवळ २०.१२ हेक्टर जागा शिल्लक राहते. मात्र प्रत्यक्ष ३९७६० घरांच्या डीपीआरला मंजुरी दिलेली आहे. जागेचा आवाका पाहता फंक्त ३०२२४ घरे सद्यस्थितीत बांधता येतील.
● टक्केवारीनुसार जरी १०० टक्के जागा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली असली तरी त्यात ४१.३७ टक्के खदान व डोंगराळ भाग आहे. ॲमिनीटी स्पेस व ओपन स्पेससाठी १४.५१ टक्के तर पार्किंग व रोड तसेच साईड मार्जिंगसाठी २७.९५ टक्के जागा सोडावी लागणार आहे. यासर्वांची वजाबाकी पाहता प्रत्यक्ष आवास प्रकल्प उभारण्यासाठी केवळ १५.७२ हेक्टर जागा शिल्लक आहे.
का लागणार आवास योजनेला ब्रेक
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी १७ फेब्रुवारी २०२२ ते ११ मार्च २०२२ दरम्यान सरकारच्या नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. यात मनपाचे तत्कालिन आयुक्त तथा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय तसेच म्हाडाचे उपायुक्त, राज्य व केंद्र सरकारच्या सनियंत्रण समितीचे प्रधान सचिव अशा एकुण १८ आय.ए.एस अधिकार्यांनी निविदेला मंजुरी देत सर्वाच्या एकमताने मुंबईच्या समरथ मस्टीबीज इंडिया प्रा.लि. आणि एबीके ग्रुपची विकासक म्हणून निवड करण्यात आली आहे. मात्र, मनपा कारभाऱ्यांच्या दप्तर दिरंगाई कारभारामुळेच जवळपास ४० हजार कुटुंबियांच्या घरांच्या स्वप्नाला ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
ही आहेत कारणे ...
● विकासकाने अवार्ड घोषीत करताच प्रकल्पाच्या ४ हजार ६०० कोटीतील एकुन रकमेपैकी एक टक्का जीएसटी चार्ज अर्थात ४६ कोटी रूपये ३० दिवसाच्या आत भरणे आवश्यक होते. त्यापैकी पडेगाव येथील प्रकल्पापोटी विकासकाने ८८ लाख २० हजार रूपये भरल्याचे टेंडरनामा तपासात समोर आले आहे.
● मनपाने जागेवरील अतिक्रमण काढुन विकासकाला जागेचा ताबा दिला नाही. अद्याप लाभार्थ्यांची यादी अंतिम करून मनपाने विकासकाला दिली नाही. याशिवाय प्रकल्पाचे रेरा रजीस्ट्रेशन अद्याप मनपाने केले नाही. पर्यावरन विभागाचा परवाना अद्याप मनपाने विकासकाला दिला नाही. असे असताना निविदेतील अट क्रमांक ६.७.३. व १५ नुसार मनपा प्रशासन विकासकाला एक टक्का जीएसटी शुल्क भरण्याचा तगादा लावत आहे.
● मात्र टेंडरमधील अट क्रमांक १६.११ मधील तरतूदीनुसार आवास योजनेसाठी प्रस्तावित क्षेत्रातील अतिक्रमण काढून विकासकाला अतिक्रमणविरहीत जागेचा ताबा देण्यास मनपा कारभाऱ्यांना विसर पडला आहे.
● सुंदरवाडी येथील गट क्रमांक ९ व १० येथील प्रस्तावित जागेवरील सिडकोने तयार केलेल्या झालर क्षेत्राच्या आराखड्यात टाकलेले क्रीडांगण, पोलिस स्टेशन व पोलिस चौकी व महावितरणसाठी दिलेल्या जागेचे आरक्षण रद्द करणे याचा मनपा कारभार्यांना विसर पडला आहे.
● टेंडरमधील अटीशर्तीतील नियम क्रमांक १६.११ नुसार आवास योजनेतील प्रस्तावित क्षेत्रातील जागेवरील अतिक्रमण काढून देण्याची जबाबदारी मनपाची असताना कारभाऱ्यांना मात्र विसर पडलेला आहे.
एकीकडे न्यायालयात सुरळीत चालु असल्याचे मनपाचे शपथपत्र; मग चौकशीचा घाट का?
धक्कादायक बाब म्हणजे आवास योजनेतील औरंगाबादच्या एलोला कंन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या कंत्राटदाराने निविदेअंतर्गत आर्थिक उलाढालीच्या निकषास पात्र ठरण्यासाठी दाखल केलेल्या कागदपत्रात २०२१ - २२ या आर्थिक वर्षात २२ कोटी ऐवजी ९२ कोटीची उलाढाल असल्याचे सबस् & असोसिएटच्या चार्टर्ड अकाउंट॔टमार्फत खोटे प्रमाणपत्र जोडले. मनपाच्या चौकशीत हा प्रकार उघड झाल्यानंतर त्याला निविदेतून बाद केले. यानंतर सदर कंत्राददार न्यायालयात गेला. न्यायालयात संबंधित कंत्राटदाराने केलेल्या फसवनुकीचा साक्षी पुरावा म्हणून कंत्राटदाराने संबंधित खाजगी चार्टर्ड अकाउंटटंटचे जोडलेले प्रमाणपत्रासह मनपाने शपथपत्र जोडले. त्यात आवास योजनेत फसवणूक केल्याचे शपथपत्रात सांगत मुंबईच्या समरथ मस्टीबीज इंडिया प्रा.लि. आणि एबीके ग्रुपची विकासक म्हणून निवड करण्यात आली आहे व ते चांगल्या पध्दतीने काम करत असल्याचे मनपाने नमुद केले आहे.
● टेंडरमध्ये यशस्वी झालेला विकासकाची आर्थिक क्षमता चार पट अधिकची असल्यानेच त्याची टेंडर अंतिम करण्यात आली आहे.
● टेंडरमधील यशस्वी विकासकाला प्रकल्पाच्या किंमतीत भाववाढ झाली तरी विकासकाला कोणतीही अधिकची रक्कम मनपाकडून देण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट शब्दात लिहिले आहे.
● लाभार्थ्यांना सदनिकेच्या हस्तांतरणाची जबाबदारी विकासकाची आहे. त्याशिवाय प्रकल्पाच्या पूर्णत्वास विलंब झाल्यास विकासकास अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागू शकतो. परंतु त्याचा भार मनपावर पडणार नसल्याची निविदेत अट आहे,
● विशेष म्हणजे जागेबाबत अद्याप शासनाने कोणतेही अनुदान दिले नाही, बांधकामाला सुरूवात नाही त्यामुळे बांधकामात अथवा पैशाचा कुठेही गैरव्यवहार नाही, असे असताना या प्रकरणाच्या चौकशीचा घाट का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
● योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे केवळ एक हजार कोटीचे अनुदान आहे. जे की अद्याप अप्राप्त आहे. विकासकाला तीन हजार ६०० कोटी गुंतवायचे आहेत. त्यात घरांच्या किंमतीही नऊ ते बारा लाखाच्या आत आहेत. यात गैरव्यवहार होईल अशा कोणत्याही प्रक्रीयेचे काम झाले नाही.
चौकशीच्या वादात घरांचे स्वप्न भंगणार
एकुणच आवास योजनेतील विकासक, मनपा प्रशासन आणि सरकार यांच्या चौकशीच्या वादात मात्र लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. यामुळे ४० हजार कुटुंबियांचे घरांचे स्वप्न भंग पावत आहे. यावर मनपा व शासन दरबारात नव्याने आलेल्या कारभाऱ्यांनी उगाच टक्केवारीच्या नादी लागून योजना चौकशीच्या चक्रव्युहात न अडकवता आहे, त्या जागेवरील अतिक्रमणे काढून विकासकाच्या ताब्यात जागा देणे महत्वाचे आहे. याशिवाय इतर विभागांच्या परवानगीसह सुंदरवाडीतील आरक्षण रद्द करणे याकडे लक्ष दिल्यास २४ डिसेंबर २०२४ पर्यंत केंद्राने दिलेल्या मुदतीत गरजूंचे घराचे स्वप्न साकार होणार आहे.
