औरंगाबाद (Aurangabad) : मराठवाडा आणि विदर्भाला जोडणाऱ्या येलदरी धरणावरील फळेगाव - येलदरी - जिंतूररोड मार्गावरील जुन्या दगडी पुलाच्या बाजूला वांद्रे - वरळीच्या धर्तीवर केबल स्टेड पुलाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. भारतात जम्मू - काश्मीर, वांद्रे - वरळी या दोन पुलानंतर मराठवाड्यात अशा प्रकारच्या तिसऱ्या पुलाची उभारणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे या पुलावर कायमस्वरुपी विद्यूतरोषणाई केली जाणार आहे. पुलाच्या बांधकामासाठी जर्मन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. येलदरी धरण परिसरात पुलाच्या बांधकामासोबतच पर्यटनाच्या दृष्टीने एकत्रित विकास आराखडा तयार केला आहे.
१९५६ साली येलदरी धरणावरील फळेगाव - येलदरी - जिंतूररोड मार्गावर गोदावरी पाटबंधारे विभागामार्फत केवळ धरणाची देखभाल करण्यासाठी दगडी पुलाचे बांधकाम करण्यात आले होते. मात्र पुढे मराठवाडा आणि विदर्भाला जोडण्यासाठी या पुलाचा वापर सुरू झाला. याच पुलावरून परिवहन महामंडळाच्या तसेच खाजगी व शालेय वाहनांसह जड व हलक्या वाहनांची वाहतूक होत आहे. येलदरी गावापासून जिंतूरचे अंतर हे १५ किलोमीटर आहे. १९५६ साली पाटबंधारे विभागाने बांधलेल्या या दगडी पुलाशिवाय मराठवाडा आणि विदर्भाला जोडण्यासाठी दुसरा पर्याय नसल्याने पाटबंधारे विभागाने देखभाल दुरुस्तीसह वाहतुकीसाठी दगडी पूलाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतर केले.
मृत्युचा सापळा
मध्यंतरी सदर पुलावरून धरणात कोसळून ८ ते १० इसमांचा बळी गेला. ४० ते ५० वेळा एसटी बसे पुलावरून धरणात कोसळल्याने अनेक जण जखमी झाले. काहींना तर जलसमाधी मिळाली. यातच मधल्या काळात मानव विकास संचलीत शाळकरी मुलांची बस कोसळल्याने अनेक विद्यार्थी जखमी झाले होते. त्यातही काही विद्यार्थ्यांना जलसमाधी मिळाली होती.
महिला आमदाराचा विधानसभेत संताप
येलदरी धरण हे मराठवाड्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे धरण आहे. हे धरण पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित व्हावे, यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून जिंतूरच्या महिला आमदार मेघना बोर्डीकर राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करत होत्या. त्यात अपघाताच्या अनेक घटना घडूनही गेल्या ६६ वर्षांत येलदरी धरणातील जीर्ण - शिर्ण आणि कालमर्यादा संपलेल्या दगडी पुलाकडे सरकारचे दुर्लक्ष का, असा प्रश्न उपस्थित करत आमदार बोर्डीकर यांनी विधानसभेत चार वेळा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर माजी बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी बोर्डीकर यांची तळमळ लक्षात घेऊन मार्च २०२० च्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात पुलाच्या बांधकामासाठी ९५ कोटी रुपयांना मंजुरी दिली. पुलाच्या बांधकामासाठी परभणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची एजन्सी म्हणून नियुक्ती झाली.
अखेर प्रकल्प सल्लागार समितीची निवड
परभणी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत पुलाचा सविस्तर प्रकल्प विकास आराखडा (DPR) तयार करण्यासाठी मुंबई येथील नेरूळच्या सिव्हील ग्लोबल कन्सल्टन्सी या कंपनीची नियुक्ति करण्यात आली. निश्चित केलेल्या कंपनीने २०२० मध्ये पुलाच्या बांधकामाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करायला सुरुवात केली. मात्र कोरोना काळात व्यत्यय आल्याने पुढे गत वर्षी डीपीआरचे काम पूर्ण करण्यात आले.
कंत्राटदाराची नियुक्ती
सदर पुलाचा डीपीआर हातात पडताच सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत टेंडर काढण्यात आले. पुण्याच्या टीएनटी इन्फ्रा या कंपनीला २० जुलै २०२२ रोजी वर्क ऑर्डर देण्यात आली आहे. ९५ कोटी अंदाजपत्रकीय रकमेतून पुलाच्या बांधकामासाठी ८३ कोटी ४० लाख रुपयास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. कामाची मुदत २४ महिन्यांची असून पुढील १० वर्षे कंपनीकडे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. या पुलाच्या बांधकामासाठी जर्मन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
बोर्डीकरांच्या प्रयत्नांना यश
बोर्डीकर यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अखेर येलदरी धरणावर वांद्रे-वरळी सी लिंकच्या धर्तीवर जुन्या दगडी पुलाच्या बाजुला अत्याधुनिक डिझाइन असलेला केबल स्टेड पूल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
येलदरी धरणात पुलाच्या बांधकामासोबतच पर्यटन वाढण्याच्या दृष्टिकोनातून एकत्रित विकास आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये सर्वात आकर्षण म्हणजे केबल स्टील आधारित पुलासह उद्यान विकास, धरण परिसराचे सौंदर्यीकरण आणि सेल्फी पॉइंट तयार केला जाणार आहे.
येलदरी परिसरातील पर्यटनाला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारच्या रामायण सर्किट योजनेत जिल्ह्याचा समावेश करण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. केबल स्टेड पुलाच्या बांधकामासाठी माजी उपमुख्यमंत्र्यांकडून विरोध झाला. मात्र तत्कालीन बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पक्षभेद न करता मराठवाड्याच्या विकासासाठी मोठी मदत केली.
- मेघना बोर्डीकर, आमदार, जिंतूर विधानसभा