औरंगाबाद (Aurangabad) : नियम (Rules) आणि कायदे (Laws) धाब्यावर बसवल्याने आधीचे कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. आता ३१७ कोटींचे १०१ रस्त्यांचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. मात्र, नवे रस्ते बांधताना दुरदृष्टी ठेवून काम करा आणि जुण्या चुका टाळण्याची काळजी महानगर पालिकेच्या प्रशासकांनी घेऊन नवे उदाहरण घालून द्यावे, अशी सर्वसामान्य औरंगाबादकरांची अपेक्षा आहे.
रस्त्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी रस्तारेषा ठरवणे, त्या भागाचे सव्हेक्षण करणे, प्लेन टेबल आणि लेव्हल सर्व्हे, गटार-नाले, पाण्याचे प्रवाह कसे आहेत, ते कुठून वळवायचे यासाठी हायड्रॉलिक सर्व्हे, वाहनांची विद्यमान संख्या आणि भविष्यातल्या अपेक्षित वाढीचा अंदाज घेण्यासाठी ट्रॅफिक सर्व्हे, त्यानंतर इथल्या जमिनीचा पोत कसा आहे, त्यावर कोणत्या पध्दतीचा रस्ता बांधायला हवा, याची चाचणी करणारा जिऑलॉजिकल सर्व्हे करणे क्रमप्राप्त आहे. शिवाय रोड हिस्ट्री शिट, मेंटेनन्स शिट ठेवणेही बंधनकारक असते.
गत काळात रस्ते बांधताना औरंगाबाद महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी असा सर्व्हे केला नाही. मात्र, असे सर्व्हेक्षण झाल्याचे कागदोपत्रीच दाखवले जात असल्याचे 'टेंडरनामा'च्या शोध मोहिमेत समोर आले आहे. त्यामुळे नवे रस्ते बांधताना जुण्या चुका टाळून रस्त्यांचा दर्जा चांगला राहिल याची काळजी प्रशासकांनी घ्यायला हवी. तरच प्रशासक घेत असलेल्या मेहनतीला फळ येईल, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढील मुद्यांवर प्रशासकांनी भर द्यावा, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
- औरंगाबादेत अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त दराने टेंडर मंजूर होत असतात. त्यामुळे ठेकेदारांना ही कामे कशी काय परवडतात, हा प्रश्न उभा राहतो. ठेकेदारांच्या कामावर बारकाईने लक्ष देण्यासाठी ज्या भागात रस्ते बांधणी सुरू असेल अशा भागातील बी.ई.सिव्हील, बी.टेक, एम.टेक. झालेल्या तज्ज्ञ लोकांची समिती निवडून त्यांना कामाचा दर्जा तपासण्याचे अधिकार द्यावेत.
- ठेकेदारांकडून कामांसाठी होणारी रिंग त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. रस्त्यांची कामे करणारे चार ते पाच प्रमुख ठेकेदार या कामांमध्ये अन्य ठेकेदारांना शिरकाव करू देत नाहीत. टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन असते, त्यात कुणीही सहभागी होऊ शकतो, असे दावे सरकारी यंत्रणा करत असली तरी प्रस्थापितांची दहशत मोडून अन्य ठेकेदारांना त्यात शिरकाव करणे अवघड जाते. याला आळा बसण्याची गरज आहे.
- औरंगाबादेत यापूर्वी केलेल्या अनेक रस्त्यांचा दर्जा निकृष्ट आहे. शहरात व्हाइट टाॅपिंग तंत्रज्ञनाच्या नावाखाली लूट सुरू असून, त्याला लगाम घालण्याची आवश्यकता आहे.
'अर्थ'पूर्ण रस्ते नकोत
रस्ते बांधणीपूर्वी आवश्यक ते सर्व्हेक्षण करूनच कामाचे अंदाजपत्रक तयार करावे लागते. मात्र, सर्व्हेक्षण होत नसल्याने अंदाजपत्रकही मनमानी पद्धतीनेच तयार केले जाते. ही अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी देखील महापालिकेचे अधिकारी तसदी घेत नाहीत. यासाठी खास प्रकल्प सल्लागार समितीची निवड केली जाते. त्यांच्यामार्फतच अंदाजपत्रक सादर केले जाते. यावर महापालिका अधिकाऱ्यांचा कुठलाच वचक नसल्याने ती नक्की महापालिकेच्या कार्यालयामध्ये तयार होतात की ठेकेदारांच्या हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यात विशेष म्हणजे कधी आदर्श तर कधी स्मार्ट रोड अशी आकर्षक नावे देत रस्त्यांच्या कामांची अंदाजपत्रके फुगवली जातात. या गैरप्रकाराला घालण्याची गरज आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे...
- बांधकाम साहित्याची तपासणी करा
- कॉंक्रिटचे एकही घमेले इंजिनिअरने तपासणी केल्याशिवाय पडता कामा नये
- रस्त्यांच्या कामाच्या आवश्यक नोंदी ठेवा
- स्वतंत्र रस्ते तपासणी पथक तयार करावे.
- रोड हिस्ट्री शिट, मेंटेनन्स शिट तयार करा
