मुंबई (Mumbai) : एकीकडे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात अनेक मुद्यांवरून संघर्ष सुरु असताना दुसरीकडे राज्य सरकार राजभवनासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत असल्याचे उजेडात आले आहे. गेल्या 2 वर्षात 60 कोटींहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली, तर गेल्या ५ वर्षांत राजभवन कार्यालयाने सुमारे १०० कोटींचा खर्च केला आहे.
राजभवनाच्या खर्चाची मागणी दरवर्षी वाढतच असून राज्य सरकारदेखील मुक्त हस्ताने ही धनराशी वितरीत करत असल्याचे चित्र आहे. सरकारकडून राजभवनला मिळालेली आकडेवारी डोळे दीपवणारी ठरली आहे. वर्ष 2019 च्या तुलनेत गेल्या दोन वर्षात राजभवनाच्या खर्चात 18 कोटींची वाढ झाली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सरकारकडे राजभवन कार्यालयास सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांना सामान्य प्रशासन विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज पुस्तिकेतील माहिती देण्यात आली. याअंतर्गत मागील 5 वर्षाची माहिती उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
2017-18 मध्ये सुमारे 13 कोटी 97 लाख इतक्या रक्कमेची तरतूद करण्यात आली होती. राजभवन कार्यालयाने 12 कोटी 49 लाख खर्च केले. 2018-19 मध्ये एकूण तरतूद 15 कोटी 84 लाख रक्कम होती तर 13 कोटी 71 लाख खर्च करण्यात आले. 2019-20 मध्ये तरतूद रक्कम 19 कोटी 86 लाख इतकी तरतूद असताना 19 कोटी 92 लाख वितरित करण्यात आली ज्यापैकी 17 कोटी 63 लाख खर्च करण्यात आले. 2020-21 मध्ये तरतूद रक्कम 29 कोटी 68 लाख होती पण प्रत्यक्षात 29 कोटी 50 लाख इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आणि त्यापैकी 25 कोटी 92 लाख रक्कम खर्च झाली. 2021-22 मध्ये तरतूद 31 कोटी 23 लाख असताना शासनाने 31 कोटी 38 लाख प्रत्यक्षात वितरित केले ज्यापैकी राज्यपाल कार्यालयाने 27 कोटी 38 लाख इतकी रक्कम खर्च केली.
मागील दोन वर्षात कोरोना संकटामुळे अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा, बैठका अत्यंत मोजक्याच प्रमाणात झाल्या. त्यामुळे अनेक कार्यालयांचा खर्चही कमी झाला. पण याच काळात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यपाल कार्यालयावर उदार झाल्याचे दिसून येते. मागील 2 वर्षात 60 कोटी 89 लाख वितरित करण्यात आले. ज्यापैकी 53 कोटी 30 लाख खर्च करण्यात आले. त्याआधीच्या तुलनेत गेल्या दोन वर्षात 18 कोटी जास्तीचे खर्च करण्यात आले आहेत. अनिल गलगली यांनी राजभवन कार्यालयाने झालेल्या खर्चाचे ऑडिट करुन त्यास संकेतस्थळावर प्रसिद्ध द्यावी, अशी मागणी केली आहे. अनिल गलगली यांनी तसे पत्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले आहे.