मुंबई (Mumbai) : मुंबईत पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याचे संकट यंदाही कायम आहे. दरडीचा धोका पाहता या भागातील लोकांचे कायमस्वरुपी स्थलांतर करण्याचे मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) नियोजन आहे. दरड प्रवण भागातील नागरिकांसाठी ३० हजार घरे बांधण्याचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
येत्या दोन ते तीन वर्षात या नागरिकांना स्थलांतरीत करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आणखी संलग्न प्राधिकरणांना हाताशी धरून प्रकल्पाची आखणी करत आहे. त्यानुसारच म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण (SRA) च्या माध्यमातून ही योजना राबवण्याचा विचार होत आहे. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात दरडप्रवण क्षेत्राचा समावेश आहे. पावसाळ्यात या घटनामुळे नागरिकांचे जीव जाऊ नयेत म्हणूनच मुंबई महानगरपालिकेने या भागात पुनर्वसनासाठीचा पुढाकार घेतला आहे.
मुंबईत अनेक ठिकाणी दरडींचा धोका हा यंदाच्या वर्षीही आहे. गेल्या वर्षी संरक्षक भिंती असूनही तीन ठिकाणी मुंबईत दरडी कोसळून अपघात झाले होते. मुंबईत प्रामुख्याने एस वॉर्ड, एन वॉर्ड आणि एम वेस्ट भागात दरडीचा धोका आहे. काही ठिकाणी झोपडपट्टी वाढल्याने रहिवाशी वस्तीत आपत्कालीन परिस्थितीत मदत पोहचणे ही अतिशय आव्हानाची स्थिती असते. म्हाडा, एसआरए यांच्यासोबत बोलून अशा व्यक्तींना कशा पद्धतीने स्थलांतरीत करता येईल, याबाबतची चर्चा या मॉन्सूनच्या निमित्ताने सुरू झाली आहे.
या दरडीच्या भागातील नागरिकांसाठी ३० हजार घरे बांधण्याचा आराखडा तयार करण्यात येईल, असे पालकमंत्री आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते. स्थलांतरीत करण्याचा दोन - तीन वर्षांचा कार्यक्रम आहे. डीपीसी तसेच नगर विकास विभागाला, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जिल्हा नियोजन निधी देण्यात आला आहे. यंदाही ६२ कोटींचा फंड सर्व पक्षांना वितरीत करण्यात आला आहे. ज्याठिकाणी आपत्कालीन परिस्थितीचा धोका जास्त आहे, अशा ठिकाणी प्राधान्य देण्यात येत आहे. रिस्क असेसमेंटच्या प्राधान्यानुसार हा निधी देण्यासाठी ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे.
त्यामध्ये प्रामुख्याने संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येत आहे. तसेच दरड प्रवण क्षेत्रात डीपीडीसीत उरलेली कामे ही डीपीसीच्या फंडमधूनच करून घेण्यात येणार आहेत. सध्या डीपीडीसीच्या फंडमधून पाण्याचा प्रवाह मोकळा करून देणे, संरक्षक भिंतीसाठीचे होल मोकळे करणे, वृक्ष छटाई करणे यासारखी कामे करण्यात येत आहे. त्यामुळे दरडीच्या ठिकाणी नागरिकांना स्थलांतर हे करावेच लागणार आहे, असे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.