अलिबाग (Alibaug) : रायगड जिल्हा परिषदेची इमारत अतिधोकादायक असल्याचे तीन वर्षांपूर्वी स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये आढळून आल्यानंतर ती तातडीने खाली करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांसाठी पर्यायी जागा शोधण्याबरोबर नवी इमारतीचा आराखडा, सीआरझेडची परवानगी इत्यादींसाठी प्रशासनाची धावपळ उडाली. इमारत खाली करून वर्षभराहून अधिक कालावधी होऊन गेला, अद्याप नव्या इमारतीची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. आता विधानसभेची आचारसंहिता संपताच टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या सीईओंकडून दिली जात आहे.
‘शिवतीर्थ’ ही जुनी इमारत पाडून त्या ठिकाणी सात मजली भव्य इमारत बांधली जाणार आहे. यासाठी ८७ कोटींच्या आराखड्याला अंतिम तांत्रिक मंजुरी मिळणे बाकी आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता समाप्त झाल्यानंतर, इमारतीची टेंडर प्रक्रिया होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. सध्या जिल्हा परिषदेची विविध कार्यालये विखुरलेली आहेत. याचा त्रास नागरिकांना होत आहे. या सर्व दिरंगाईत जिल्हा परिषदेवर सध्या प्रशासकीय कारभार असल्याचे सांगितले जात आहे. इमारत खाली करण्यापूर्वीच आवश्यक परवानग्या घेणे आवश्यक होते, परंतु कामाचा पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेमध्ये लोकप्रतिनिधीच नाही. अधिकाऱ्यांचेही दुर्लक्ष होत असल्याने विलंब होत आहे. १९७८ मध्ये रायगड जिल्हा परिषदेच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यात आले होते. ‘शिवतीर्थ’ या नावाने १९८२ मध्ये ही इमारत बांधून पूर्ण झाली होती. जिल्हा परिषदेचा कारभार एकाच इमारतीतून चालावा आणि सर्व विभाग एकाच इमारतीत कार्यरत असावेत, यासाठी तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रभाकर पाटील यांनी ही इमारत बांधून घेतली होती. यापूर्वी जिल्हा परिषदेची बहुतांश कार्यालये पेण येथे होती, ती अलिबाग येथे स्थलांतरित करण्यात आली. ३९ वर्षांपासून जिल्ह्याच्या जडणघडणीचे केंद्रबिंदू असलेल्या ‘शिवतीर्थ’ इमारतीतून जिल्हा परिषदेचा कारभार अव्याहतपणे सुरू होता. जवळपास ३९ वर्षे या इमारतीतून जिल्हा परिषदेचा कारभार चालला, मात्र समुद्राची खारी हवा आणि कालपरत्वे इमारत जीर्ण झाल्याने धोकादायक बनली होती.
लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्‍त्र विद्यापीठातील स्ट्रक्चरल अभियंता डॉ. सचिन पोरे यांनी इमारतीची पाहणी केल्यावर धोकादायक असल्याचा अंतरिम अहवाल प्रशासनाला सादर केला आहे. त्यानंतर इमारतीतील कार्यालये अन्यत्र स्थलांतरित करण्यात आली. गतवर्षी ऑगस्टपासून सुरक्षेच्या कारणास्तव ही इमारत बंद ठेवण्यात आली असून या जागेवर आता नवीन इमारत बांधली जाणार आहे.
कशी असेल नवी इमारत?
सात मजली इमारतीच्या तळमजल्यावर पार्किंगची व्यवस्था असेल. जिल्हा परिषदेचे बांधकाम, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामपंचायत ही सर्व कार्यालये एकाच छताखाली येणार आहेत. साधारण ५५० कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशस्त जागा निर्माण केली जात असून अभियंत्यांसाठी स्वतंत्र कक्षाचे नियोजन आहे. इमारतीमध्ये पदाधिकारी, अधिकारी यांच्या दालनांची अंतर्गत सजावट आधुनिक शैलीत असली तरी जिल्ह्याचे ऐतिहासिक महत्त्व स्पष्ट होईल, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. ८७ कोटींच्या आराखड्यात फर्निचरचा समावेश आहे. महत्त्‍वाची कागदपत्रे ठेवण्यासाठी भिंतीमध्येच कपाटे करण्यात येणार आहेत. अंतर्गत सजावटीवर वारंवार खर्च होऊ नये, यासाठी बांधकाम करतानाच इमारतीची वेगळी रचना करण्यात येणार आहे.
सुधारित आराखडा सादर
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने १०३ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजुरीसाठी पाठवला होता. त्यात सुधारणा होऊन ८७ कोटींचा सुधारित आराखडा करण्यात आला. विविध विभागांकडून मंजुरी मिळून आता आराखडा शेवटच्या टप्प्यात तांत्रिक मंजुरीसाठी आहे. लवकरच तांत्रिक मंजुरी मिळेल व दोन-तीन महिन्यात अर्थात निवडणूक आचारसंहिता समाप्तीनंतर इमारतीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू होईल, असा विश्वास जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.
सर्व कार्यालये विखुरलेली
स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये जिल्हा परिषदेची इमारत धोकादायक असल्याचा अहवाल देण्यात आल्याने येथील सर्वच विभागांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. यातील बहुतांश कार्यालये, विभागांचे कुंटेबाग येथे स्थलांतर करण्यात आले आहे. शिक्षण विभाग पंचायत समिती कार्यालय तर आरोग्य विभाग, टपाल कार्यालयासमोरील इमारतीत सुरू आहे. निवडणुका झाल्या नसल्याने दोन वर्षे जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांमार्फत चालवला जात आहे. पुढील वर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्याने येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी दालने, सभागृहच उपलब्ध नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनापुढे पेच आहे. सध्या कुंटेबाग येथे तात्‍पुरते बांधकाम करून लोकप्रतिनिधींसाठी व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.