मुंबई (Mumbai) : रायगड जिल्ह्यात बेसुमार गौणखनिज उत्खनन करून, तसेच बोगस पावत्यांचा वापर करून सरकारची कोट्यवधींची लूट करणारी शौर्या इन्फोटेक कंपनी सरकारची जावई आहे का? या कंपनीच्या कारनाम्यांची चौकशी करून दिलेले कंत्राट रद्द करणार का? काम थांबवून कंपनीला काळ्या यादीत टाकणार का? असे प्रश्न आमदार जयकुमार गोरे यांनी उपस्थित केले. त्यावर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शासनाचे नुकसान झाले असेल, तर दंडात्मक कारवाई करून कंपनीला दिलेले कंत्राट रद्द करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अधिवेशनात याबाबतची लक्षवेधी मांडताना आमदार गोरे म्हणाले, ‘‘बोगस पावत्या छापून गौण खनिजाची लूट करत शासनाला लूटणारी शौर्या इन्फोटेक कंपनी शासनाची जावई आहे का? राज्य शासनाचे काम करणाऱ्या या कंपनीने शासनाची फसवणूक केली आहे. बोगस पावत्या छापल्याचे निष्पन्न झाल्यावर त्याचा तपास करण्याचे कामही त्याच कंपनीला देणे म्हणजे चोरालाच चोरीचा तपास करायला सांगण्यासारखे होते. शासन स्वतःचे अधिकार शाबूत ठेवून कंपन्यांना काम देते. मात्र, शौर्या कंपनीला कंत्राट देताना शासनाकडे कोणताच अधिकार राहिला नाही. ग्राहकांकडून शासनाकडे आणि नंतर कंपनीकडे पैसा गेला पाहिजे. मात्र, इथे ग्राहकाकडून थेट कंपनीला पैसा जात आहे. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ही निविदा काढली होती. कंपनीसाठी सरकार चालते का? असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे. सचिव दर्जाचे अधिकारी अशी निविदा काढताना काय करत होते? शासनाची अशी लूट करायचा अधिकार त्यांना कुणी दिला? असे प्रश्न उपस्थित करून आमदार गोरे म्हणाले, ‘‘कंपनी याबाबत शासनाला कोणतीही माहिती देत नाही.’’ या भ्रष्टाचाराची चौकशी होईपर्यंत काम थांबवून कंपनीला काळ्या यादीत टाका, अशी मागणीही त्यांनी केली.
लक्षवेधीवर उत्तर देताना महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, ‘‘२०२० मध्ये हे टेंडर मंजूर करताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होऊन पहिल्यांदाच कंपनीला सगळे अधिकार देण्यात आले होते. महसूल विभागाने छापा टाकल्यावर बोगस पावत्या सापडल्या होत्या. या गंभीर प्रकरणात त्रयस्थ यंत्रणेकडून तपास व्हायला हवा होता. कंपनी आणि खाणमालकावर गुन्हा दाखल होणे गरजेचे होते. मात्र, चालकावर गुन्हा दाखल झाला होता. कंपनीची चौकशी करून कंपनी, तसेच खाण मालकावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयही सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. त्याचीही चौकशी होऊन कारवाई केली जाणार आहे. याप्रकरणी कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही.’’ तत्कालीन सरकारने कंपनीवर मेहेरनजर दाखविल्याचे दिसत आहे. कंपनीला सॉफ्टवेअरची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक करून शासनाचे नुकसान झाले, तर दंडात्मक कारवाई करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कंपनी पदाधिकाऱ्याची असल्याची चर्चा
शौर्या कंपनीबाबत अधिवेशनात लक्षवेधी मांडण्यात आली. ही कंपनी लोकसभेला इच्छुक होते अन् आता विधानसभेलाही इच्छुक असलेल्या माण तालुक्यातील शरद पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्याची असल्याची चर्चा आहे.