मुंबई (Mumbai) : रेवस बंदर ते कारंजा मार्ग या कामाच्या सुधारित ३७ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून निर्धारित वेळेत डिसेंबर २०२५ पर्यंत या मार्गाचे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे (Dadaji Bhuse) यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. तसेच आधीच्या कंत्राटदाराने अपेक्षित गतीने काम न केल्याने त्याचे टेंडर रद्द करण्यात आले आहे, असेही भुसे यांनी स्पष्ट केले.
रेवस बंदर (ता.अलिबाग, जि.रायगड) येथे प्रवासी जेट्टीचे नूतनीकरण करण्याबाबत सदस्य जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते. रेवस बंदर ते कारंजा मार्गाच्या कामासाठीची प्रशासकीय मान्यता २५ कोटीची आहे, मात्र नियुक्त कंत्राटदाराने अपेक्षित गतीने काम न केल्याने त्याचे टेंडर रद्द करण्यात आले आहे. त्याने ५८ टक्के काम पूर्ण केले होते, त्यासाठी १३ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. मात्र अपेक्षित गतीने काम पूर्ण करत नसल्याने त्याचे टेंडर रद्द करण्यात आले आहे. त्याच्या कामाची चौकशी करण्यात येणार असून ठेकेदारावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच आवश्यकता असल्यास त्याचे नाव काळ्या यादीत टाकले जाईल.
आता रेवस बंदर ते कारंजा मार्गाच्या कामासाठी ३७ कोटींच्या सुधारित प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत हे काम पूर्ण केले जाईल. तसेच रेवस बंदर येथील गाळ नियमितपणे काढण्यात येत असून यासाठी सागरी महामंडळाच्या मालकीची यंत्रणा वापरली जाते. जलप्रवासी वाहतूक सुरक्षितपणे होण्यासाठी आयआयटी तसेच सेंट्रल वॉटर ॲण्ड पावर रिसर्च स्टेशन, पुणे या संस्थांकडून मार्गदर्शन घेण्यात येत असल्याचे, भुसे यांनी यावेळी सांगितले. रेवस ते कारंजा या दरम्यान रो-रो सेवा सुरु करण्याच्या कामाला सुरवात करण्यात आली असून केंद्र शासनाच्या सागरमाला योजनेतंर्गत रो-रो जेट्टी बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे, असेही भुसे यांनी यावेळी सांगितले. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सचिन अहिर, भाई जगताप आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.