नागपूर (Nagpur) : केंद्र सरकारने देशातील परदेशी गुंतवणुकीची (एफडीआय) आकडेवारी जाहीर केली असून तीन महिन्यांत 28 हजार 828 कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक राज्यात आली आहे. परदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र राज्य हे देशातील प्रथम क्रमांकावरील राज्य ठरले आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य जयंत पाटील यांनी नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. सामंत म्हणाले की, आशिया खंडात महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची ओळख लॅण्ड बँक म्हणून आहे. कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र त्या ठिकाणाच्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे काम शासन करत आहे. रायगड जिल्ह्यातील जे प्रकल्प सुरू आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या शंका दूर केल्या पाहिजे. त्या ठिकाणच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या निवारणासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्या ठिकाणी असलेल्या 75 टक्के जमिनी खासगी आहेत. 25 टक्के जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आहेत. खासगी जमिनीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेण्यात येईल. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याचे निर्देश दिले जाणार आहेत. नैना प्रकल्पाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर झाल्या पाहिजेत, यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येणार असून कोणावरही अन्याय होणार नाही ही शासनाची भूमिका आहे. नैना प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय पुढे जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
कोकण विकास समोर ठेवून कोकणाला विधायक दृष्टीने पुढे कसे नेता येईल यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये 35 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार असून रायगडच्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा काम शासनाच्या माध्यमातून होणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील मँगो पार्क प्रकल्पासाठी दोनशे एकर जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. कोकणाच्या विकासासाठी लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन काम करावे असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, ज्या-ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळे आहेत, त्या ठिकाणी प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्यात येणार असून उद्योग विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे. रायगड जिल्ह्यातील कळंबोली येथे उभारण्यात येणारे प्रशिक्षण केंद्र देशातील सर्वात मोठे प्रशिक्षण केंद्र असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी 500 कोटींची गुंतवणूक राज्यात करण्यात येत आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात 15 जिल्ह्यात उद्योग भवन निर्माण करण्यात येणार आहेत. यासाठी दीडशे कोटी खर्च करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गडचिरोली जिल्ह्याला मिळणार उद्योग नगरीची ओळख-
बीडीपी प्रकल्प हा राज्यातून गेला नसून रायगड जिल्ह्यात होणाऱ्या या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप मिळेल. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटना महत्त्वाचा जिल्हा असून या ठिकाणी मोठ्या प्रकल्प येत आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातही लाईड नावाची कंपनी येत आहेत. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक हजार हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून दहा हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. यापुढे गडचिरोली जिल्हा उद्योग नगरी म्हणून ओळखला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. महाड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील 18 घटकांना घेऊन विश्वकर्मा योजना च्या माध्यमातून प्रत्येक घरातील एका व्यक्तीला रोजगार मिळेल. ही योजना चळवळ म्हणून राज्यात राबविण्याच्या प्रयत्न करत आहोत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. कुठल्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेऊन शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला मोबदला दिला जाईल. कामगारांना केंद्रबिंदू मानून त्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहण्याचे काम शासन करत आहे. राजकारण विरहित प्रकल्प राज्यात आले पाहिजे हे उद्योजकासाठी महत्त्वाचे आहे. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, सचिन अहिर, अनिकेत तटकरे, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला होता.