मुंबई (Mumbai) : महसूल अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने फुकटात वाळू मिळत असल्याने रायगड जिल्ह्यातील वाळू माफियांनी वाळू लिलावाच्या टेंडरवर अक्षरश: बहिष्कार टाकला आहे. ६१ वाळूच्या ठेक्यांसाठी फक्त आणि फक्त एकच टेंडर आले आहे. दुसरीकडे वाळू टेंडरला प्रतिसाद मिळत नसताना जिल्ह्यातील नद्यांमधून बेकायदेशीर वाळू उपसा मात्र सुरुच आहे.
न्यायालयाने यांत्रिकी पद्धतीने वाळू उत्खननावरील बंदी उठवल्‍यानंतर, रायगड जिल्ह्यातील ६१ ठिकाणच्या वाळू लिलावासाठी ई-टेंडर मागविण्यात आले होते. मात्र सावित्री नदीवरील केवळ एकाच उपगटांसाठीची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पाताळगंगा, अंबा, कुंडलिका, राजपुरी, सावित्री नदीतील ६० उपगटांसाठी एकही टेंडर न आल्याने ही प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे. टेंडरला प्रतिसाद मिळत नसल्याने चालू आर्थिक वर्षात खनिकर्म विभागाचा सुमारे ११२ कोटीचा महसूल बुडण्याची शक्यता आहे.
लिलाव झालेल्या सावित्री नदीतील बाणकोट खाडीपात्रातील सव ते केंबुर्ली या एकाच उपगटातील ३९ हजार २२३ ब्रास वाळूचा लिलाव मे. स्टार टेड्रर्सतर्फे जुबेर जाहिद जलाल यांच्या कंपनीने २ कोटी ८८ लाख या उच्चतम बोलीवर प्रतिब्रास ७३६ रुपये किंमतीने विकत घेतला आहे. या व्यतिरिक्त रायगड जिल्ह्यातील पाताळगंगा, अंबा, कुंडलिका, रेवदंडा, राजपुरी खाडी, सावित्री नदीतील ६० उपगटात १५ लाख ३३ हजार ब्रास वाळू साठ्याचा लिलाव शिल्लक आहे. २५ मे रोजी घेतलेल्या पहिल्या टेंडर प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने खनिकर्म विभागाने पुन्हा प्रक्रिया घेण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. हा अल्प प्रतिसाद कायम राहिल्यास खनिकर्म विभागाच्या साधारण ११२ कोटी ८८ लाख ३८ हजार रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल. लिलावास फारसा प्रतिसाद मिळाला नसताना दुसरीकडे जिल्ह्यातील नदीपात्रातून वाळूचे अवैध उत्खनन सुरूच आहे. पूर परिस्थिती नियंत्रणात यावी म्हणून जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांमधील वाळू उत्खनन सुरू करण्याचीही मागणी केली जात आहे. मात्र, बेकादेशीर वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माफियांची लॉबी ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करीत नसल्याची मोठी चर्चा आहे.
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी वाळू माफियांकडून अधिकाऱ्यांवर हल्ले होण्याचे प्रकार घडले आहेत. या घटनांमधून वाळू माफियांची मुजोरी दिसून येत असली तरी महसूल यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांचाही सहभाग या तस्करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे फुकटात वाळू मिळत असताना टेंडर प्रक्रियेत ठेकेदार कशाला सहभाग घेतील, असे बोलले जात आहे. सावित्री नदीच्या बाणकोट खाडीपात्रातील १० उपगटांसाठी मार्च महिन्यात टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली होती, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडील याचिकेवरून टेंडर स्थगित करण्यात आले आहे. स्‍थगिती उठवावी यासाठी ९ मे आणि ३१ मे रोजी जिल्हा प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पत्राद्वारे विनंती केली आहे.
मेरिटाईम बोर्डाने दिलेल्या अहवालानुसार रायगड जिल्ह्यात वाळू टेंडर प्रक्रिया ६१ उपगटांसाठी राबवण्यात आली आहे. मात्र, यातील एकाच उपगटाची टटेंडर प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. उर्वरित ६० उपगटांसाठी पुन्हा ही प्रक्रिया घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर काही उपगटांवरील बंदी उठवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा पत्रव्यवहार सुरू आहे.
- रोषण मेश्राम, अधिकारी, खनिकर्म विभाग, रायगड