तानाजी सावंतांना 'दणका'

'फ्रेम' केलेले 'ते' ३,२०० कोटींचे टेंडर अखेर रद्द

बेरोजगार तरुणांचा रोष टाळण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राटी भरतीचा निर्णय मागे घेतला. मात्र आरोग्य खात्यात मात्र लागोपाठ हजारो कोटींच्या सेवा ठेकेदारांमार्फत घेण्यासाठी राजरोसपणे टेंडर काढण्यात आली आहेत.

यापैकी राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी काढलेले टेंडर अखेर रद्द करण्यात आले आहे. वार्षिक ६३८ कोटींचे हे टेंडर होते. याद्वारे ५ वर्षांसाठी सुमारे ३,२०० कोटी रुपये ठेकेदाराला दिले जाणार होते.

राज्यातील तब्बल अडीच हजार सरकारी रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी ठेकेदाराची सेवा घेण्यात येणार होती.

या टेंडरमध्ये अनेक गैरप्रकार होते. हे टेंडर कुणालातरी खास फायदा पोहोचवण्यासाठी काढण्यात आल्याची शंका होती. 'टेंडरनामा'ने सर्वप्रथम अगदी सविस्तरपणे यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

पूर्वी जिल्हानिहाय विकेंद्रीत असलेल्या टेंडरचे एकत्रीकरण करून हे नवे टेंडर काढण्यात आले होते आणि पुन्हा कंत्राटदाराला उपकंत्राटदार नेमायची परवानगी दिली होती.

एकत्रित टेंडर काढले कशाला? कुणातरी एकाचा फायदा करून देण्यासाठी? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. कंत्राटदाराकडे किमान 2500 इतके मनुष्य बळ असावे आणि मागील 7 वर्षात किमान 100 कोटी रुपयांची कामे केली असावीत, ही टेंडरमधील अट संशयास्पद होती.

कंत्राटदारावर ही मेहेरबानी करण्याचे कारण काय? यावरून काम कुणाला दिले जाणार आहे हे आधीच ठरले असावे अशी शंका घ्यायला जागा होती.

या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी आपचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांच्याकडे केली होती.