नागपूर (Nagpur) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी गोसेखुर्द धरणातील पाणी पश्चिम विदर्भाला पोहचवण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प सुरू करण्याचे सूतोवाच केले. मात्र या प्रकल्पाला ८० हजार कोटींचा खर्च लागणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प खरंच हाती घेणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गोसेखुर्दचा दोनशे कोटींचा प्रकल्प पूर्ण करायला पैसे नसल्याने सरकारने २० वर्षे घालवली. दोन हजार कोटी रुपये सुद्धा खर्च करणे अवघड झाल्याने राज्याने शेवटी हा प्रकल्प केंद्राच्या गळ्यात बांधला. अजूनही या प्रकल्पाचे २० टक्के काम बाकी आहे. त्यात आता नव्या नळगंगा प्रकल्पाची जोड दिली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी निधी कुठून आणला जाणार याचे काही उत्तर सरकारने दिले नाही.
गोसेखुर्द प्रकल्पाने अनेक कंत्राटदार गब्बर झाले. यातील काहींनी नंतर राजकारणात शिरकाव केला. काही आमदार आणि मंत्री सुद्धा झाले आहेत. सहा - सात वर्षांपासून या प्रकल्पाची चर्चा सुरू आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात प्रकल्पाची किंमत सुमारे ५५ हजार कोटी रुपये होती. गोसेखुर्द ते बुलडाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पापर्यंत ४२६ किलोमीटर लांबीचा मुख्य कालवा आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलडाणा या सहा जिल्ह्यांतील १५ तालुक्यांतून हा प्रकल्प जाणार आहे.
विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात वैनगंगा-नळगंगाचा समावेश होता. या प्रकल्पातून सुमारे पावणेचार लाख हेक्‍टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ होण्याची शक्‍यता आहे. सिंचनाच्या सोयीमुळे खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामासाठी व्यवस्था होईल. मुबलक पाण्यामुळे इतर उद्योगधंद्यांना चालना मिळेल असे मानले जाते. हैदराबाद येथील राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणने प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने मूळ प्रस्तावात काही तांत्रिक त्रुटी काढल्या होत्या. त्या दूर करण्यात आल्या. प्रकल्पाची अद्यावत किंमत ८० हजार कोटी रुपये झाली आहे.
या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर पर्यावरण, वन विभाग, केंद्रीय जल आयोग व इतर संबंधित संस्थांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. नळगंगामुळे पश्चिम विदर्भातील पिण्याचे पाणी, सिंचन आणि औद्योगिक वापराच्या पाण्याचा प्रश्न दूर होऊ शकतो. तसेच, विदर्भाच्या बहुतांश भागातील दुष्काळी स्थिती मात करता येईल.