नागपूर (Nagpur) : राज्यातील कुठल्याही विषयावर उठसूठ प्रतिक्रिया देणारे आणि महाविकास आघाडीच्या विरोधात बोलणारे माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bavankule) कोल वॉशरीच्या कोट्‍यवधींच्या घोटाळ्यावर गप्प का बसले आहेत, असा सवाल जय जवान जय किसान संघटनेच्यावतीने उपस्थित केला जात आहे.
विशेष म्हणजे बावनकुळे ऊर्जामंत्री असताना त्यांनीच कोल वॉशरीजला पुनर्जिवित केले होते. आपलेच सरकार येईल आणि सर्वकाही आपल्याच मर्जीने चालेल असा विश्वास त्यांना वाटत असावा. मात्र सरकार बदलले. बावनकुळे यांनी नेमून दिलेल्या काळ्या यादीतील हिंद मिनरल याच कंपनीला ८० टक्के कोलवॉशचे कंत्राट देण्यात आले. बावनकुळे यांनी नेमलेले महाजेनकोचे संचालक संजय खंडारे आणि महाराष्ट्र खनिकर्म महामंडळाचे संचालक पुरुषोत्तम जाधव हेसुद्धा शब्दाला जागले. फक्त काही वाटेकरी वाढले एवढाच सत्ता बदलाचा परिमाण झाला. त्यामुळेच बावनकुळे या विषयावर बोलायला तयार नसावेत, असा आरोप जय जवान जय किसानचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
प्रत्येक कोल वॉशरीला रोजचा ताळेबंद ठेवावा लागतो. किती कोळसा आला, किती वॉश केला, रिजेक्ट किती झाला व त्याचा वापर कसा केला याचा हिशेब ठेवावा लागतो. कोळशामुळे सर्वाधिक प्रदूषण होत असल्याने कोळसा कोणाला व किती विकला याचीही नोंद ठेवावी लागते. नियमानुसार ते बंधनकारक आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत हिंद कोल वॉशरीजला याचा हिशेब मागण्यात आला होता. त्यांच्या फेब्रुवारी २०२२ व मार्च २०२२च्या हिशेबातून अनुक्रमे ५४ हजार ५५४ टन व ६५ हजार २८४ टन इतक्या कोळशाच्या नोंदी गायब आहे. हा कोळसा कुठे गेला व कोणाला विकला याची माहिती लपवण्यात आली आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत नेमकी माहिती कंपनीच्यावतीने देण्यात आली नाही.
या गायब झालेल्या रिजेक्ट कोलची किंमत खुल्या बाजारात तब्बल १५० कोटी रुपये इतकी आहे. यात बावनकुळे, खंडारे, जाधव यांच्यासह अनेक अधिकारी, कंत्राटदारांसह सुमारे २०० लोक वाटेकरी आहेत. देशात गाजलेल्या ‘कोलगेट' घोटाळ्यापेक्षा हा मोठा गैरव्यवहार आहे. याचे सर्व दस्तावेज सीबीआयकडे सोपवण्यात आले होते. त्यांनी हा राज्याचा विषय असल्याचे सांगून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे जाण्याचा आम्हाला सल्ला दिला. या सर्व घोटाळ्याची चौकशी करावी यासाठी आपण लवकरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे जाणार आहोत. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एसआयाटी स्थापन करावी, अशी मागणी पवार आणि संघटनेचे समन्वयक विजयकुमार शिंदे यांनी केली.
आमच्याकडे जी आकडेवारी उपलब्ध आहे ती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत महाजेनकोनेच दिली आहे. त्यामुळे विपर्यास करण्याचा वा बेछूट, तसेच खोटे आरोप करण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही. त्यामुळे बावनकुळे यांनी यावर खुलासा करावा, अशी मागणीही पवार यांनी केली.