Mumbai Bank Tendernama
टेंडर न्यूज

मुंबै बँकेवर खैरात कशासाठी? 'तो' निर्णय वादात अडकण्याच्या शक्यतेने राज्य सरकारची लपवाछपवी!

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : गोरेगावमधील पशु व मत्स्यविद्यापीठाची ३ एकर जमीन राज्य सरकारने मुंबई बँकेला (Mumbai Bank) दिली आहे. या जागेवर सहकार भवन बांधण्यात येईल. फक्त शिक्षण व संशोधनासाठी दिलेल्या जागेच्या उद्देशातच सरकारने बदल केला आहे. हा शासन निर्णय सोमवारी राज्याच्या कृषी, पशुसंवर्धन विभागाने प्रसिद्ध केला. शैक्षणिक कामासाठी दिलेली जागा व्यावसायिक वापरासाठी देण्यात आल्याने हा निर्णय वादात सापडण्याची शक्यता असल्याने कृषी विभागाने सरकारच्या संकेतस्थळावरुन तातडीने हा निर्णय हटवला आहे.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र पशू आणि मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाला मौजे गोरेगाव, तालुका बोरीवली मुंबई सर्व्हे क्रमांक 14 मधील 145 एकर जागा शिक्षण आणि संशोधन या उद्देशाने दिली आहे. पण या जागेपैकी ३ एकर जमीन मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सहकार भवन बांधण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याची विनंती मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी आणि कोकण विभागीय आयुक्तांनी राज्य सरकारला केली.

या विनंतीनंतर महाराष्ट्र पशू आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेची बैठक 7 मार्च 2024 रोजी झाली. त्यात हा विशेष ठराव करण्यात आला. 145 एकर जागेपैकी तीन एकर जमीन महसूल आणि वन विभागास 'प्रत्यार्पित' करण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानुसार ही जमीन कृषी, पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने आता महसूल, वन विभागाला देण्यास मान्यता दिली आहे.

वास्तविक या जमिनीचा वापर 'शिक्षण आणि संशोधना'साठी करणे अनिवार्य होते. पण आता या मूळ उद्देशात बदल करण्याची कार्यवाही यापुढे महसूल आणि वन विभाग करणार आहे. या जागेच्या बदल्यात मुंबई बँक ही पशुवैद्यक महाविद्यालाच्या परळ व गोरेगाव कँम्पसमध्ये प्रस्तावित विकास कामांसाठी 100 कोटी रुपये विकास अनुदान देणार आहे. 

पशू आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची जागा मुंबै बँकेला सहकार भवन उभारण्यासाठी दिल्याचा शासन निर्णय (GR) कृषी, पशुसंवर्धन विभागाने प्रसिद्ध केला. निर्णय प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होते. म्हणजे 29 जुलैपासून हा निर्णय अंमलात येणार आहे. पण शैक्षणिक कामासाठी दिलेली तीन एकरची जमीन (मूळ उद्देशात बदल करून) मुंबै बँकेला दिल्यामुळे सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने संकेतस्थळावरून शासन निर्णय तातडीने हटवला.