बीड (Beed) : बीड जिल्ह्यातील थेरला गावच्या (ता. पाटोदा Patoda) पाणी पुरवठ्याच्या टेंडरवरून एका कंत्राटदाराने (Contractor) साथीदाराच्या मदतीने दुसऱ्या कंत्राटदारावर थेट बंदूक ताणली होती. टेंडर मागे घेण्यासाठी हे कृत्य करण्यात आले होते. संबंधित कंत्राटदाराने कसेबसे पोलिस ठाणे (Police Station) गाठले होते. पोलिस मदतीला धावल्याने या कंत्राटदाराचा जीव वाचला होता. त्याने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता.
या घटनेनंतर टेंडरनामाच्या प्रतिनिधीने शोध घेतला असता कोट्यवधींची सरकारी टेंडर लाटण्यासाठी कंत्राटदारांची एक अनधिकृत संघटना काम करत असल्याची बाब समोर आली होती. एवढेच नव्हे, तर या अनधिकृत संघटनेला संबंधित विभागातील सरकारी पंटरच टेंडरची माहिती पुरवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
टेंडर मागे घेण्यासाठी दुसऱ्या कंत्राटदाराला बंदुकीचा धाक दाखविल्याची घटना बीड शहरात घडल्याचे समोर आले आहे. या घटनेत पोलिस ठाणे काठल्याने संबंधित कंत्राटदाराचा जीव वाचला होता. या संदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवरून शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संतोष पवार असे या प्रकरणातील मुख्य आरोपीचे नाव आहे. या प्रकारामुळे संपूर्ण बीड जिल्हा हादरला होता.
बीड जिल्ह्यात केंद्र, राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना, नगरपरिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तसेच जिल्हापरिषदेकडून काढली जाणारी कोट्यवधी रुपयांची टेंडर लाटण्यासाठी कंत्राटदारांची एक अनधिकृत संघटना काम करत असल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, त्या - त्या विभागातील सरकारी 'पंटर'च विविध टेंडरची माहिती बाहेर पुरवत आहेत, असे समजते.
बीड जिल्ह्यातील ११ तालुक्यातील गावागावातील दुष्काळाचे सावट दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत तेराशे कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यानुसार २०२१- २२ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची पूर्तता करण्यासाठी १०५ गावांचा समावेश करण्यात आला. केंद्राच्या या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमातंर्गत प्रत्येक गावाला नळ पाणीपुरवठा योजना २०२४ पर्यंत मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. १७ फेब्रुवारी रोजी पहिल्या टप्प्यात केवळ ९४ गावांना मंजूरी दिली होती. मात्र केंद्रीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचा आदेश पाहत बीड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १९ फेब्रुवारी रोजी परत १०५ गावांचा जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली.
यात बीड, गेवराई, धारूर, वडवणी, माजलगाव, परळी, पाटोदा, आष्टी, शिरूर (कासार), अंबाजोगाई, केज आदी ११ तालुक्यातील गावांचा समावेश आहे. या गावांत येत्या तीन वर्षांत नळ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करावयाच्या आहेत. या १०५ गावातील नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी ९२ कोटी १७ लाख ८६ हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक देखील केले गेले आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत राबवली जाते योजना
या योजनेत समावेश झालेल्या नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी गावातील ग्रामस्थांकडून १० टक्के निधी जमा केला जातो. यानंतर केंद्राच्या निधीतून ९० टक्के खर्च करण्यात येतो. ही योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबवली जाते. त्यानुसार बीड जिल्हा परिषदेच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत २१ मार्च रोजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालयाकडील नोंदणीकृत कंत्राटदाराकडून दोन लिफाफा पद्धतीने केंद्र सरकार पुरस्कृत जल जीवन मिशनच्या योजनेंतर्गत ई - टेडर मागविण्यात आले होते. २८ मार्च ही सदर टेंडर खुले करण्याची अंतिम तारीख असल्याची घोषणा करण्यात आली होती.
कंत्राटदारांची दादागिरी
याच योजनेंतर्गत बीड जिल्ह्यातील नागापूर येथील व सद्यस्थितीत बीड येथील रहिवासी राहुल टेकाळे या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याने जिल्हा परिषदेच्या नियम व अटीनुसार पाटोदा तालुक्यातील थेरला गावाच्या नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी सर्व सामान्य खुला प्रवर्गातून टेंडर भरले होते. या टेंडरची किंमत १ कोटी १८ लाख ५३ हजार ५५९ रुपये होती. कामाचा कालावधी १८ महिन्यांचा होता. सदरील रकमेवर १ टक्का बयाना अर्थात १ लाख १८ हजार ५३६ रुपये देखील त्याने भरले होते. याच गावासाठी संतोष पवारसह अन्य दोन कंत्राटदारांनी टेंडर भरले होते. मात्र टेकाळे याने टेंडर भरल्याची माहिती मिळताच संतोष पवार या कंत्राटदाराने तीन साथीदारांसह टेकाळेला दूरध्वनीवर संपर्क करून कोणाला विचारून टेंडर भरले, असे म्हणत बोलावून घेतले. त्याला धमकावत पिस्तूल रोखून जिवे मारण्याची धमकी दिली. हा प्रकार २ एप्रिलला सायंकाळी सहा वाजता बीड शहरात जालना रोडवर घडला. याप्रकरणी शिवाजीनगर ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे.
ई-टेंडरिंग यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात
या घटनेनंतर टेंडरनामा प्रतिनिधीने शोध घेतला असता जिल्हा परिषदेतील पाणी पुरवठा विभागात बड्या कामांसाठी कुणाकुणाचे टेंडर आले आहेत याची माहिती विभागातील ऑनलाईन टेंडर कक्षात काम करणारे सरकारी ‘पंटर’च इतर कंत्राटदार व लोकप्रतिनिधींना पुरवतात, असे दिसून आले. त्यामुळे मर्जीतील कंत्राटदाराला काम मिळावे, यासाठी लोकप्रतिनिधी व कंत्राटदार उर्वरित कंत्राटदारांवर दबाव टाकतात. त्या दबावतंत्रातूनच संतोष पवार आणि राहूल टेकाळे यांच्यात राडा झाल्याचा संशय बळावत आहे. या प्रकरणानंतर जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणी पुरवठ्याची ऑनलाईन ई-टेंडरिंग सिस्टीम यानिमित्ताने संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
संघटनाच अनधिकृत
काही कंत्राटदारांकडे विचारणा केली असता त्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, जिल्ह्यात पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणारे ८० नोंदणीकृत सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंते आहेत. मात्र यांच्यावर दबाब टाकण्यासाठी तेरा कंत्राटदारांनी एक अनधिकृत संघटना तयार केली आहे. जर एखादा सुशिक्षीत बेरोजगार कंत्राटदार टेंडरमध्ये पात्र ठरला की हे १३ कंत्राटदार त्याच्यावर टेंडर प्रक्रियेतून बाहेर पडण्यासाठी दबाब आणतात. वेळ प्रसंगी मारहाण करून कुटुंबासह जीवे मारण्याची धमकी देतात. जिल्ह्यातील काही मोठ्या राजकीय पुढाऱ्यांचीच ही पिलावळ असल्याने परस्पर टेंडर शाखेत जाऊन टेंडर काढून घेतात, असे सुत्रांचे म्हणणे आहे.