औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद मनपा प्रशासन शहरातील नागरिकांना पाणी पुरवठा करण्यास असमर्थ आहे. औरंगाबादेत पाणी पेटताच सत्ताधाऱ्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आणि राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या सचिवांपासून ते पालकमंत्र्यापर्यंत आढावा बैठका सुरू झाल्या. त्यावर ५० टक्के पाणीपट्टी कपातीची घोषणा, तर कधी १५ एमएलडी पाणी वाढ झाल्याचा दावा मनपा करत असली तरी पाणीटंचाई अद्याप कायम आहे. यात आता खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्याजासह औरंगाबादकरांचे पाणीपट्टीचे पैसे परत करून थकबाकी माफ करा, असे पत्र प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांना दिल्याने त्यावर काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एकीकडे नागरिकांना समाधानकारक पाणी मिळेपर्यंत दोन हजार रुपये पाणी पट्टी करा, असे आदेश देताच मनपाने आता औरंगाबादकरांना पाच दिवसाआड पाणी मिळण्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे आजपर्यंत वसूल केलेली कोट्यवधींची पाणीपट्टीची रक्कम व्याजासह परत करून सद्यस्थितीत नागरिकांकडे थकीत असलेली पाणीपट्टी पूर्णपणे माफ करण्याची मागणी खासदार इम्तियाज जलील यांनी पत्राद्वारे केल्याने प्रशासकांपुढे नवीन संकट निर्माण झाले आहे.
खासदार जलील यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले की, औरंगाबाद शहराला वेळेवर आणि मुबलक प्रमाणात पाणी पुरवठा करण्यात यावे यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांनी अनेकवेळा निवदने, लोकशाही मार्गाने आंदोलने, तसेच आक्रमक भूमिका घेत पाण्याच्या टाक्यांवर सुद्धा आंदोलने केलेली आहेत.
महानगरपालिकेत शिवसेना व भाजपाची सत्ता असताना त्यावेळी एमआयएम पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेत, स्थायी समितीच्या बैठकीत आक्रमकपणे मुद्दा उचलून अनेक आंदालने केली होती; तसेच मी थेट लोकसभेत सुध्दा औरंगाबाद शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेवर व मुबलक पाणी पुरवठा करण्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. तरी सुध्दा मनपा व जिल्हा प्रशासनाने नागरीकांना पाणी पुरवठा व्हावा याकरिता कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना राबविलेली नाही.
फक्त महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला सामोरे ठेवून पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी शिवसेना पक्ष सत्तेत यावा म्हणून निवडणुकीत मत मागण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांकडे जावे लागणार असल्याने पाणी पट्टी ५०% माफ करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. परंतु उर्वरित ५०% टक्के पाणी पट्टी वसुली करून सुध्दा पाणी मिळणार नाही हे विशेष, असे जलील यांनी म्हटले आहे.
औरंगाबाद शहरात पाण्याचे नियोजन होवून सर्वांना समान प्रमाणात मुबलक पाणी मिळावे यासाठी शासनाने समांतर जलवाहिनी योजना मंजूर केली होती. महानगरपालिकेने योजनेचे काम स्वत: अथवा कोणत्याही खाजगी कंपनीद्वारे करू नये म्हणून मी व माझ्या पक्षाने आक्रमकपणे विरोध केला होता. समांतर योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या मार्फतच पूर्ण करण्याबाबत प्रशासनाला वेळोवेळी कळविले होते. जर तेव्हाच नागरिकांच्या मतांचा सकारात्मक विचार करून योग्य निर्णय घेतला असता तर आज पाण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झालीच नसती, असे खासदार जलील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
महानगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेना–भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याच पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना आर्थिक फायदा पोहोचविण्यासाठी खाजगी कंपनीला कंत्राट देवून संपूर्ण योजनाच गिळंकृत केली. त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने सर्व संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करून समांतरचे पैसे वसूल करणे अपेक्षित होते, परंतु तसे न करता उलट सर्वसामान्य नागरिकांकडूनच पिण्याचे पाणी न देता पाणी पट्टीच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपये वसूल केले हे योग्य आहे का?
नागरिकांना वेळेवर व मुबलक प्रमाणात पाणी पुरवठा करण्यात यावा याकरिता भाजपाचे राज्याचे विरोधी पक्षनेता आक्रमकपणे आंदोलन करण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते; परंतु त्यांच्या पक्षाचे पदाधिकारी महानगरपालिकेत आजतागायत शिवसेना सोबत सत्तेत होते मग आंदोलन कोणाच्या विरोधात होणार आहे? मागील ३० वर्षांपासून महानगरपालिकेत शिवसेना व भाजपाची सत्ता होती; तेव्हा पाणी पट्टी का माफ करण्यात आली नाही? जिल्हा प्रशासनाने तेव्हा पासून आजपर्यंत पाणी पट्टी वसूल न करता नागरिकांना पाणी पुरवठा होणेकरता विविध उपाययोजना राबविणे गरजेचे होते, असे अनेक गंभीर स्वरुपाचे प्रश्न उपस्थित करून खासदार इम्तियाज जलील यांनी शिवसेना, भाजपा व मनपा प्रशासनावर अनेक आरोप केले आहेत.