vijay wadettiwar Tendernama
टेंडर न्यूज

Vijay Wadettiwar : मतांसाठी 'लाडक्या बहिणी'ला 1500 रुपये तर 'लाडक्या मंत्र्या'ला 500 कोटींचा भूखंड!

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : मतांसाठी लाडक्या बहिणीला १५०० रुपये आणि लाडक्या मंत्र्यांला ५०० कोटींचा भूखंड कवडीमोल भावात. महाराष्ट्राची लूट जिथे मिळेल तिथे सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या "लाडका मंत्री" योजनेचा आणखी एक लाभार्थी महाराष्ट्रापुढे आला असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केली. (Sanjay Rathod, Eknath Shinde, CIDCO Land Scam News)

'टेंडरनामा'ने शनिवारी 'मंत्री संजय राठोड यांनी कागदोपत्री हेराफेरी करून ५०० कोटींचा भूखंड हडपल्याचे' वृत्त प्रसिद्ध केले आहे, त्यासंदर्भाने विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारच्या 'लाडका मंत्री' धोरणावर सडकून टीका केली आहे.

वडेट्टीवार पुढे म्हणतात की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रात ‘लाडका मंत्री‘ योजना राबविली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या "लाडका मंत्री" योजनेचा आणखी एक लाभार्थी महाराष्ट्रापुढे आला आहे. मुख्यमंत्र्यांचा ‘लाडका मंत्री‘ असतो तेव्हा काय काय होऊ शकते बघा. तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा भूखंड अवघ्या एक रुपये प्रती चौरस मीटरच्या किंमतीत मिळू शकतो. दुसऱ्यांच्या जमिनी फुकटात हडपू शकतात. 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी, राज्याच्या नगरविकास विभागाने एक भूखंड श्री. संत डॉ. रामराव महाराज चॅरिटेबल ट्रस्टला हस्तांतरित करण्यात आल्याचा उल्लेख करणारा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. मात्र मंत्रिमंडळाची कोणतीही मान्यता न घेता हा निर्णय झाल्याचे आता समोर आले आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे लाडके मित्र मंत्री संजय राठोड यांच्या दबावात बेलापूर, नवी मुंबई येथील 5600 चौ.मी. भूखंड श्री. संत डॉ. रामराव महाराज चॅरिटेबल या ट्रस्टच्या नावाने वाटप करण्यात आला. मतांसाठी लाडक्या बहिणीला १५०० रुपये आणि लाडक्या मंत्र्याला ५०० कोटींचा भूखंड कवडीमोल भावात. महाराष्ट्राची लूट जिथे मिळेल तिथे कशी सुरू आहे बघा, असेही वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.

मंत्री संजय राठोड यांनी गोरबंजारा समाजासाठी नवी मुंबईत बेलापूर येथे मिळालेला तब्बल दीड एकर मोक्याचा भूखंड कागदोपत्री हेराफेरी करुन परस्पर स्वतःच्या ट्रस्टच्या पदरात पाडून घेतल्याचे गंभीर प्रकरण उजेडात आले आहे.

राठोड यांच्या सूचनेनुसार मंत्रिमंडळाचा निर्णय, इतिवृत्त असे सगळेच अगदी सहजपणे बदलण्यात आले. जमिनीचे आरक्षण बदल तसेच विनाटेंडर भूखंड वाटप करुन नियम, कायदे बाजूला सारण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत:च्या अधिकारात मंत्री संजय राठोड यांच्यावर भूखंडाच्या रुपात तब्बल ५०० कोटींची खैरात केली आहे.