पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation) पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांच्या लुबाडणुकीला ठाकरे सरकारचेही (Thackeray Government) बळ मिळत असल्याचे दिसत आहे. एलईडी (LED lights) बसविण्याच्या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांचा अहवाल सरकार दरबारी धाडून दोन महिने झाले तरीही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात गैरव्यवहार (Corruption) केलेल्या अधिकाऱ्याला पाठिशी घातले जात आहे.
शहरात विजेची बचत व्हावी आणि चार पैसे वाचावेत म्हणून एलईडी दिवे बसविण्यात आले. त्यासाठी ठेकेदार नेमण्यात आला होता. महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी शहरात ९० हजार एलईडी दिवे बसविण्याचे काम एका ठेकेदार कंपनीला दिले. या कामामध्ये दिव्यांचे फिटींग बदलले. वास्तविक, हे काम ठेकेदार कंपनीला देण्याआधी शहराच्या अनेक भागात एलईडी प्रकारातील म्हणजे एजर्नी सेव्हिंग या प्रकारातील दिवे बसविले होते. त्यांचे प्रमाण जवळपास ५० ते ५५ टक्के होते. यावरून एनर्जी सेव्हिंग फिटींग काढून पुन्हा नव्याने एनर्जी सेव्हिंग फिटींग बसविण्यात आल्या. त्यामुळे नवीन फिटींग बसविताना जुन्या फिटींग काढल्या. त्या फिटींग महापालिकेकडे जमा होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्या महापालिकेकडे जमा झाल्या नाहीत.
सरकारच्या आश्‍वासनपूर्ती समितीने विभागीय आयुक्तांना तातडीने या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यांच्याकडून दोन दिवसांत अहवाल सादर केल्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून तो राज्य सरकारला सादर केला. त्यास दोन महिने होत आले. अद्यापही त्या अहवालावर राज्य सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात दोषी असलेले महापालिकेतील अधिकारी मोकाट फिरत आहेत.