नागपूर (Nagpur) : राज्यातील औद्योगिक वसाहतीमधील (MIDC) विकसित न केलेल्या जमिनी परत घेण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील अतिरिक्त सिन्नर औद्योगिक क्षेत्र (सेझ) टप्पा क्र. १ येथे इंडिया बुल्स इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. या कंपनीच्या प्रकल्पास दिलेली सर्व जमीन परत घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.
विधानपरिषद सदस्य सत्यजित तांबे यांनी ही लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या वेळी झालेल्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य जयंत पाटील, सचिन अहिर, प्रवीण दरेकर आदींनी सहभाग घेतला.
उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले की, अतिरिक्त सिन्नर औद्योगिक वसाहतींमध्ये इंडिया बुल्स कंपनीला जमीन वाटप करण्यात आली होती. मात्र, कंपनीने वाटप केलेल्या क्षेत्रामध्ये विकास करण्याची कार्यवाही केली नसल्याने जमीन परत देण्यासंदर्भात त्यांना नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच यासंदर्भात न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले असून, प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
एमआयडीसी कायदे व न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही सुरू आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे प्रकल्पबाधित झालेल्यांना वाटप करण्यात येणाऱ्या एकूण ४८२ भूखंडापैकी आतापर्यंत २८२ भूखंडाचे वाटप करण्यात आले असून, २०० भूखंड वाटपाची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाड येथील अतिरिक्त औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्यास बहुसंख्यांचा विरोध असल्यास ही एमआयडीसी रद्द करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचा विचारही करण्यात येईल, असेही सामंत यांनी यावेळी सांगितले.