Aurangabad
Tendernama
औरंगाबाद (Aurangabad) : सिडकोतील अत्याधुनिक बसपोर्टविषयी टेंडरनामाने केलेल्या वृत्तमालिकेची दखल नोंदणी महानिरिक्षकांकडून घेण्यात आली असून, या बसपोर्टचा गुंता वाढला आहे. या आधुनिक बसपोर्ट आणि विकास करारनाम्याचे चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुकुंदवाडी सर्व्हे नंबर ८१ मधील आधुनिक बसपोर्टचा गुंता कायम असून, राज्याच्या नोंदणी महानिरिक्षक व मुख्य नियंत्रकांनी याची दखल घेतल्याने आता हा गुंता पुन्हा वाढणार असल्याचे दिसत आहे. विकासक आणि एसटी महामंडळात झालेल्या बेकायदेशीर नोंदणीकृत विकास करारनाम्याची चौकशी करून दोन आठवड्यात अहवाल सादर करा असे आदेशच पुणे मुख्यालयातील राज्याच्या नोंदणी महानिरिक्षकांनी औरंगाबादच्या नोंदणी उप महानिरिक्षकांना दिले आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण
सिडकोतील आधुनिक बसपोर्टचा नोंदणीकृत विकास करारनामा विकासक मे. काझी ॲण्ड संघाणी कंन्ट्रक्शन, राकेश बंब व जबिंदा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. आणि एसटी महामंडळाच्या वतीने प्राधिकृत अधिकारी म्हणुन कार्यकारी अभियंता गणेश राजगुरे यांची नेमणुक करण्यात आली होती. त्यानुसार ४ सप्टेंबर २०२० रोजी दुय्यम निबंधक कार्यालय वर्ग - २ औरंगाबाद येथील दुय्यम निबंधक वर्ग -१ कविता कदम यांच्या समक्ष सदर विकास करारनामा नोंदणीकृत करण्यात आला होता.
काय झाल्या चुका
- सदर विकास करारनामा नोंदणीकृत करताना एसटी महामंडळाने सिडको कार्यालयाचा अभिप्राय तसेच एनओसी न घेता टेंडरमधील अटीशर्तीचा भंग करून सदर मिळकत स्वतःच्या मालकी व ताब्यातील असल्याचे सांगत विकासक, एसटी महामंडळाने नोंदणी विभागाची दिशाभूल करत विकास करारनामा तयार केला गेला.
यात सिडको कार्यालयामार्फत ३० सप्टेंबर २०२० रोजी एसटी महामंडळाच्या मुख्य स्थापत्य अभियंता यांना दिलेले पत्र टेंडरनामाच्या हाती लागले आहे. त्यात सिडकोच्या धोरणानुसार भूखंडाचे लिजडीड नोंदणीकृत केल्याशिवाय मालमत्ताधारकास जागेचे संपूर्ण भाडेपट्टा हक्क प्राप्त होत नाहीत. प्रस्त्तुत प्रकरणात एसटी महामंडळातर्फे अद्याप भुखंडाचे लिजडीड नोंदणीकृत करण्यात आलेले नसल्यामुळे लिजडीड नोंदणीकृत करण्यासाठी सिडको औरंगाबाद कार्यालयास अर्ज करून व संबंधित अधिकार्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून लिजडीड करूनच दस्तनोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असताना मुख्य स्थापत्य अभियंता यांनी सदर पत्राला केराची टोपली दाखवत नोंदणीकृत विकास करारनामा केल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे लिजडीड केल्याशिवाय आणि सिडकोचा अभिप्राय घेतल्याशिवाय विकास करारनामा करताच येत नाही हे माहित असताना एसटी महामंडळाच्या मुख्य स्थापत्य अभियंता यांनी औरंगाबाद विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणेश राजगुरे यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणुन नेमणूक केली. व नोंदणीकृत विकास करारनामा केला गेला.
- एसटी महामंडळाच्या प्रधान सचिवांनी केली नगर विकास खात्याची फसवणूक
एकीकडे एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शंकर चन्ने यांनी २ जुन २०२१ रोजी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना दिलेल्या पत्रात ०.१० चटई क्षेत्राची आवश्यकता नसल्याचे कळवले.
- परंतु विकासक व एसटी महामंडळ यांच्या टेंडर प्रक्रियेत अतिरिक्त चटई क्षेत्र १.५० असा स्पष्ट उल्लेख आहे. तसेच ४ ऑक्टोबर २०२० रोजी दुय्यम निबंधक कविता कदम यांच्या समक्ष झालेल्या विकास करारनाम्यात ३२ हजार ८२५ चौरस मीटर व ०. १० च्या अतिरिक्त चटई क्षेत्र अर्थात १६ हजार ४१२.०५ चौरस मीटर अशा एकुण ४९ हजार २३७.०५ चौरस मीटर अशा क्षेत्राचा विकास करारनामा केला आहे. त्यावर सिडकोने ३० सप्टेंबर २०२० रोजी ०.१० एफएसआय या अतिरिक्त चटई क्षेत्रानुसार प्रिमियम पोटी १७ कोटी ४ लाख २७ हजार ४०० रूपये भरण्याचे पत्र एसटी महामंडळाला दिले होते. त्यानंतर आम्हाला ०.५ इतकाच अतिरिक्त चटई क्षेत्राचा वापर करायचा असल्याचे एसटी महामंडळातर्फे कळवल्यावर सिडकोने नवीन धोरणानुसार ठराव क्रमांक (१२४११) नुसार ०.५ च्या प्रिमियम पोटी ५ कोटी ९६ लाख ४९ हजार ५९० रूपये इतकी रक्कम भरण्याबाबत १७ एप्रिल २०२१ रोजी एस.टी. महामंडळाला पत्र दिले. ही वस्तुस्थिती असताना एसटी महामंडळ, विकासक आणि सिडको प्रशासनाला याची माहिती असताना साऱ्यांनी अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करून सरकारचा कोट्यावधीचा महसुल बुडवत विकास करारनामा केला.
- सिडकोचा भाडेकरारनामा सादर न करता सदर विकासनामा केला गेला.
- नोंदणीकृत विकास करारनामा करताना नियमाप्रमाणे प्रथम करारनामा किंवा भाडेपट्टा याचे देखील मुद्रांक शुल्क भरले नाही.
- मिळकत ही सिडको प्रशासनाची असुन त्यावर एसटी महामंडळ भाडेकरू आहे. त्याचा नोंदणीकृत भाडेकरारनामा करून देण्याचा अधिकार सिडकोला असताना एस. टी. महामंडळातर्फे विकास करारनामा केला गेला.
- सदर नोंदणीकृत विकास करारनामा करताना केवळ २५ लाख रूपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आले आहे. नियमानुसार ५ कोटी ६५ लाख ५५ हजार इतका महसुल बुडवला गेल्याचे नागपुरच्या महालेखापाल यांच्या तपासणीत देखील समोर आले आहे.
काय म्हणतात तक्रारदार
या प्रकरणात जाणूण बुजुन सहाय्यक दुय्यम निबंधकांनी सरकारचा कोट्यावधी रूपयाचा महसुल बुडवला आहे. सदर विकास करारनाम्यात बीओटी तत्वावर वाणिज्य संकुलापोटी मुद्रांक शुल्कचा भरणा करायला हवा होता. या प्रकरणात तपासणी पथकावर देखील दुय्यम निबंधकांकडुन दबाब आणला जात आहे.
- संदीप वायसळ पाटील , तक्रारदार