मुंबई (Mumbai) : केंद्र सरकार सध्याची टोल (Toll Plaza) व्यवस्था रद्द करत लवकरच सॅटेलाइट आधारित टोल वसुली यंत्रणा (Satellite Toll Collection System) सुरू करणार आहे.
केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय जागतिक नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) लागू करणार आहे. ही यंत्रणा सुरुवातीला काही निवडक टोल नाक्यावर वापरण्यात येईल. नव्या यंत्रणेचा उद्देश टोल कलेक्शन वाढवणे आणि टोल नाक्यावर होणारी गर्दी कमी करणे हा आहे.
केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात सध्याच्या टोल व्यवस्थेला समाप्त करण्याची घोषणा केली आहे.
यापूर्वी नितीन गडकरी म्हणाले होते, "आता आम्ही टोल समाप्त करत आहोत आणि सॅटेलाइट आधारित टोल वसुली यंत्रणा आणणार आहोत. तुमच्या बँक खात्यातून पैसे कापले जातील आणि तुम्ही जितके अंतर पार कराल, त्यानुसार शुल्क आकारले जाईल. यामुळे वेळ आणि पैशांची बचत होईल."
गडकरी यांनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) लक्ष्य मार्च २०२४ पर्यंत ही नवी यंत्रणा लागू करण्याचे आहे, असे यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. टोल नाक्यावरील प्रक्रियांना व्यवस्थित करणे आणि प्रतीक्षा वेळ कमी करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल वर्ल्ड बँकेला सूचित करण्यात आले आहे.
कर्नाटकातील NH-275 च्या बंगळूर-मैसूर विभागात आणि हरियाणातील NH-709 च्या पानिपत-हिस्सार विभागात या यंत्रणेचा यशस्वी वापर झाला आहे. फास्टॅगच्या वापराने टोल नाक्यावरील सरासरी प्रतीक्षा वेळ लक्षणीय कमी झाला आहे. नव्या सॅटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन प्रणालीमुळे टोल प्लाझावर होणारी गर्दी कमी होईल, वाहनचालकांचा वेळ वाचेल आणि प्रवास अधिक सुलभ होईल.