मुंबई (Mumbai) : छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या पंतप्रधान आवास शहरी योजनेअंतर्गत (PM Awas Yojana) मूळ १९.२३ हेक्टर जमिनीवर संपूर्ण योजना राबविण्यासाठी सुद्धा ठेकेदार (Contractor) 'समरथ कंस्ट्रक्शन जॉईंट व्हेंचर' आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही, असा थेट ठपका ठेवण्यात आला आहे. तरी सुद्धा कंपनीस टेंडरमधील (Tender)) मूळ क्षेत्रापेक्षा पाच पट जास्त काम (१२६.७३ हेक्टर) सोपविण्याचा निर्णय संयुक्तीक नाही, असे ताशेरे अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने ओढले आहेत.
या घोटाळ्याचे मास्टरमाईंड औरंगाबादमधील दोन तरुण ठेकेदार आहेत. त्यांच्यामागे जिल्ह्यातीलच एका 'ठेकेदार' लोकप्रतिनिधीची मोठी ताकद असल्यामुळे सर्व नियम डावलून महापालिका प्रशासनाने रेड कार्पेट टाकल्याचे दिसून येते.
वस्तुतः प्रथम महानगरपालिकास्तरावर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करून त्यानुसार अंदाज पत्रक तयार करणे, तांत्रिक व आर्थिक बाबी यांचा समावेश करून टेंडर प्रकिया राबविणे आवश्यक होते. तथापि, टेंडर प्रक्रिया आधी राबवून ठेकेदारास प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रकल्प अहवाल तयार करताना उपलब्ध क्षेत्र निवासी योग्य आहे किंवा कसे, आर्थिक व्यवहार्यता, प्रकल्प वर्धनक्षम होईल किंवा कसे, यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. महापालिका प्रशासन कोणत्या पातळीवर जाऊन ठेकेदाराचे हित जोपासत होते याचे हे एक नमुनेदार उदाहरण ठरले आहे.
आर.एफ.पी. नुसार मूळ क्षेत्र १९.२३ हेक्टर जमिनीवर प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्याचे प्रस्तावित होते. आर.एफ.पी. मधील कलम ६.४. (ब) अ.क्र. ३ मध्ये मागील पाच आर्थिक वर्षांत केलेल्या कामाची रक्कम नमूद करायची असून, किमान टर्न ओव्हर २०० कोटी एवढा दर्शविण्यात आला आहे. ठेकेदार 'समरथ कन्स्ट्रक्शन्स जॉइंट व्हेन्चर' यांनी मागील पाच वर्षांत केलेल्या कामाची रक्कम ५५७ कोटी दर्शविली आहे. म्हणजे प्रति वर्ष टर्न ओव्हर १११ कोटी येतो.
विचाराधीन प्रस्तावातील मूळ १९.२३ हेक्टर जमिनीवरील डीपीआरनुसार एकूण ७२२४ सदनिकांची प्रकल्प किंमत ८३२.५० कोटी एवढी येते व हा प्रकल्प ३० महिन्यांत पूर्ण करायचा आहे. म्हणजे ठेकेदारास ३३३ कोटी प्रति वर्ष दराने काम करणे आवश्यक आहे. पण ठेकेदाराने सादर केलेल्या तपशीलावरून ठेकेदाराची काम करण्याची क्षमता १११ कोटी प्रति वर्ष एवढी दिसून येते.
औरंगाबाद महानगरपालिकेने टेंडर प्रक्रियेत न्यूनतम ठेकेदाराची आर्थिक व भौतिक क्षमता तपासलेली नाही. न्यूनतम ठेकेदार मूळ टेंडर मधील १९.२३ हेक्टर संपूर्ण क्षेत्रफळावर सदनिका बांधण्यासाठी सुद्धा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नव्हता हे स्पष्ट होते.
त्याचमुळे मूळ टेंडरमधील क्षेत्रासाठी (१९.२३ हेक्टर) ठेकेदाराची आर्थिक व भौतिक क्षमता तपासण्यात आली नसतानाही त्यांना टेंडरमधील मूळ क्षेत्रापेक्षा पाच पट जास्त काम (१२६.७३ हेक्टर) सोपविण्याचा निर्णय संयुक्तीक नाही, असे ताशेरे अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने ओढले आहेत.
प्रकल्पाची अंदाजे किंमत ४,६२७ कोटी विचारात घेता १ टक्के याप्रमाणे ४६ कोटी २७ लाख रुपये अनामत रक्कम घेणे आवश्यक होते. मात्र, ठेकेदाराकडून केवळ पडेगाव येथील गट क्रमांक ६९ साठी फक्त ८८ लाख ६० हजार रुपये बँक गॅरंटी घेण्यात आली.
टेंडरमधील अटी व शर्तीनुसार ठेकेदारास वारंवार लेखी कळवून/सूचना देवूनही आवश्यक बँक गॅरंटीची संपूर्ण रक्कम भरलेली नाही. असे असूनही महानगरपालिकेने ठेकेदारास कोणताही दंड आकारलेला नव्हता अथवा टेंडर तरतुदीनुसार टेंडर रद्द करण्यात आलेले नव्हते. महापालिका प्रशासनाने प्रत्येक बाबीत ठेकेदारास अनाकलनीय झुकते माप दिल्याचे दिसून येते.
या घोटाळ्याची मोठी बोंबाबोंब झाल्यानंतर महापालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी यांच्या कार्यकाळात 'समरथ कन्स्ट्रक्शन', 'इंडोग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिसेस', 'जग्वार ग्लोबल सर्व्हिसेस' या कंत्राटदार कंपन्यांसह त्यांच्या भागीदारांविरोधात फसवणुकीची तक्रार दाखल झाली. त्यानंतर महापालिकेने हे वादग्रस्त टेंडर रद्दही केले. तसेच या कंत्राटदारांनी महापालिकेच्या टेंडर प्रक्रियेचा भंग केला, आर्थिक कुवत नसताना महापालिकेची फसवणूक केली. त्यामुळे महापालिकेचा घरकुल प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. शासनाचे, महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करीत, स्वत:चा फायदा करण्यासाठी गैरमार्गाचा अवलंब केला, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले.
मात्र, या घोटाळ्यामागे अनेक अदृश्य शक्तींचा हात असल्याने ही चौकशी निव्वळ फार्स ठरली आहे. यातून तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक, मास्टरमाईंड ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी ही मोठी धेंडं सहीसलामत सुटणार हे स्पष्ट आहे.
या घोटाळ्यात मास्टरमाईंड ठेकेदारांनी अनेक बोगस दस्तावेज वापरल्याचे पोलिस तपासात आढळून आले आहे. यात पुण्यातील एका बड्या प्रतिष्ठीत कंपनीच्या दस्तावेजांचा समावेश आहे. घटनेनंतर संबंधित कंपनीने मास्टरमाईंड तरुण ठेकेदारास ब्लॉक केले आहे. हा तरुण ठेकेदार संबंधित कंपनीसाठी मंत्रालयाचे लॉबिंग करतो. पश्चिम महाराष्ट्रातील शासकीय मेडिकल कॉलेजचे मोठे ४०० कोटींचे टेंडर मिळवून देण्यासाठी त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
ता. क. -
या घोटाळ्याच्या मास्टरमाईंड दोन्ही तरुण ठेकेदारांची मंत्रालयात नेहमी ऊठबस असते. यापूर्वी त्यांनी आदिवासी विभागात खावटी योजनेच्या सुमारे २५० कोटींच्या कामात मोठा हात मारला आहे. सध्या नगरविकास विभागाच्या एका योजनेच्या माध्यमातून काही हजार कोटींच्या मलिद्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे. एका दिल्लीस्थित संस्थेला पुढे करून ही दोन्ही कामे त्यांनी मिळवली आहेत. योगायोग म्हणजे, या दोन्ही कामांना मुंबईतील एका 'प्रविण' आमदाराची शिफारस आहे. या ठेकेदारांना पुण्यातील एक मोठी व्यक्ती 'मालपाणी' पुरवते अशी चर्चा आहे.