औरंगाबाद (Aurangabad) : नुकत्याच बेघर झालेल्या लेबर काॅलनीतील ओसाड झालेल्या २० एकर जागेत आता मंत्रालयाच्या धर्तीवर जागतिक बॅंकेच्या मदतीतून भव्य प्रशासकीय संकूल उभारण्यात येणार आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात ४० कोटींची तरतूद केली असून, या कामाचे टेंडर काढण्याची तयारी सुरू झाली आहे. येथे उभ्या राहणाऱ्या प्रशासकीय संकुलाच्या संकल्पचित्रावरही काम सुरू आहे. जून महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याहस्ते या नियोजित प्रशासकीय संकुलाचा भूमिपूजन सोहळा आयोजित करण्याचे नियोजन आहे. एकाच छताखाली प्रशासकीय कार्यालयांचे एकत्रीकरण होत असल्याने जनतेची पायपीट थांबेल शिवाय शासनाचीही कोट्यवधींची बचत होणार आहे.
६२ वर्षांपूर्वी शासनसेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ३३८ निवासस्थानांची लेबर काॅलनी बांधण्यात आली. अटीशर्तीनुसार सेवानिवृत्तीनंतर घराचा ताबा सोडणे हे कर्मचाऱ्याला बंधनकारक असतानाही प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. कालांतराने चिकलठाणा, वाळुज एमआयडीसीचा उदय झाला. शहराच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या मातीमोल जागेला सोन्याचा भाव आला. त्यात शहरातील लेबर काॅलनी मध्यवर्ती भागात असल्याने कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना घरांचा ताबा देण्याचा मोह सुटला नाही.
या उलट काहींनी इतरत्र आलिशान बंगले बांधून ताब्यातील घरे परस्पर भाड्याने दिली. काहींनी नोटरीवर शपथपत्र करून दिली होती. तर काहींनी मुखत्यारआम करून दिली होती. जिल्हा आणि बांधकाम प्रशासनाने घरे खाली करा, अशा नोटीसा पाठवत ३७ वर्षे केवळ कागदी घोडे नाचवले. १९५३ - ५४ च्या दरम्यान बांधकाम झालेल्या २० एकर जागेवरील ३३८ घरांच्या या वसाहतीचे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असलेली ही धोकादायक इमारत कधीही कोसळू शकते, असा अहवाल तयार करण्यात आला होता.
प्रकरण न्यायालयात
१७ मे १९८५ रोजी औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने बजावण्यात आलेल्या पहिल्या नोटिसाचा आधार घेत ताबेदारांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. तब्बल १४ वर्षांच्या संघर्षानंतर जिल्हा न्यायालयाने याचिका फेटाळली. त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली. मात्र वर्षभरातच खंडपीठाने देखील जिल्हा न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. यावर याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मात्र सुप्रीम कोर्टाने देखील खंडपीठाचा निर्णय कायम केला.
घरधारकांना बांधकाम विभागामार्फत नोटीस बजावण्यात आल्या. यावर जागा मालकीचे प्रकरण सुरू झाले. अखेर २०१६ मध्ये या इमारती पाडून तेथे मंत्रालयाच्या धर्तीवर भव्य प्रशासकीय संकूल उभे करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून शासनाकडे रवाना करण्यात आला. यानंतर तीन वर्षांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडून पुन्हा इमारत पाडापाडीच्या कारवाईला सुरवात करण्यात आली होती.
विद्यमान जिल्हाधिकाऱ्यांची धडक कारवाई
जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी कारवाईचे हत्यार हाती घेतले. त्यांनी ४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी लेबर काॅलनीवर थेट हातोडा मारणार असल्याची नोटीस बजावत येथील घरधारकांची झोप उडवली. चव्हाण यांच्या याच नोटीसानंतर घरधारकांनी तीव्र आंदोलन छेडत तर कधी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले. तर कधी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांना साकडे घातले. कुठेही दाळ शिजत नसल्याने पुन्हा याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाचा आधार घेत रिटपिटीशन दाखल केले. जानेवारी २०२२ मध्ये खंडपीठाने प्रशासनाच्या बाजुने कौल दिला. आणि ९ मे २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी घरे जमीनदोस्त करणार असल्याची अखेरची घोषणा केली. अखेर या घोषणेची ११ मे २०२२ रोजी बुधवारी पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत पूर्तता करण्यात आली.