मोदींनी भूमिपूजन केलेल्या योजनेला ठाकरे सरकारकडून दणका

मुंबई (Mumbai) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी कुदळ मारलेल्या पुण्यातील (Pune) नदीकाठ सुधार योजनेवर काम सुरू होण्यापूर्वीच ठाकरे सरकारकडून हातोडा मारला जाण्याची शक्यता आहे. या योजनेची वर्क ऑर्डर थांबवून पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला दणका देण्याची तयारी ठाकरे सरकार करत आहे. या योजनेवरील पर्यावरणप्रेमींचे आक्षेप ऐकून घेतल्यानंतर समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे साडेआठशे कोटी रुपयांचे टेंडरचे काम खोळंबले आहे.

पुणे शहरात (Pune City) राबविण्यात येणाऱ्या तब्बल पावणे पाच हजार कोटींच्या नदी सुधार योजनेचे गेल्या आठवड्यात मोदींच्या हस्ते भूमिपूजन झाले होते. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील म्हणजे ८५० कोटींच्या कामाचे टेंडर काढून काम सुरू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. तेव्हाच पर्यावरणप्रेमींनी काही सूचना करीत या योजनेवर आक्षेप नोंदविले. त्यानंतर खासदार वंदना चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली पर्यावरणप्रेमींची राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासमवेत बेठक झाली. या बैठकीला राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे उपस्थित होते. पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर यांनी सादरिकरण करत या योजनेवर आक्षेप मांडले. त्यावर विक्रम कुमार आणि प्रशांत वाघमारे यांनी हे आक्षेप खोडून काढत पुणे महापालिकेची बाजू मांडली.

समितीची पहिली बैठक बुधवारी

नगरविकास, जलसंपदा आणि पर्यावरण खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्याचा निर्णय जयंत पाटील यांनी घेतला आहे. या समितीची पहिली बैठक बुधवारी पुण्यात होणार आहे. या योजनेच्या भूमिपूजनाच्या माध्यमातून भाजपने पुणे महापालिका निवडणुकीचा नारळ फोडला होता. त्यानंतर आता भाजप आणि ठाकरे सरकार समोरासमोर आले आहेत.