'कोल वॉशरी'च्या कोळशात अधिकाऱ्यांचेच हात काळे

नागपूर (Nagpur) ः कोळसा (Coal) कितीही उगाळला तरी काळाच, ही म्हण प्रचलित आहे. त्याचप्रमाणे आता कोळसा कितीही धुतला तरी वीज निर्मितीत (Power Generation) कुठलीही वाढ होत नाही, असे चित्र महानिर्मितीच्या अधिकृत आकडेवारीवरूनच समोर आले आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) महानिर्मिती कंपनीने (MAHAGENCO) जय जवान जय किसान संघटनेला दिलेल्या माहितीतून कोल वॉश केल्यानंतर वीज निर्मितीत कुठलीही वाढ झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कोट्‍यवधी खर्च करून वीज निर्मितीसाठी कोळसा कोल वॉशरीला देण्याचे कारण काय, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. यामागे कोट्‍यवधीचे आर्थिक गणित असल्याचेही दिसून येते.

दहा वर्षांपूर्वी अजित पवार (Ajit Pawar) ऊर्जामंत्री असताना कोल वॉशचा काहीच फायदा नाही, केवळ अधिकारी पैसा कमावण्यासाठी हे उद्योग करीत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे त्यांनी कोल वॉशरीचे उद्योग बंद केले होते. राज्यात भाजप-सेना युतीचे सरकार आल्यानंतर शेवटच्या वर्षात तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाता-जाता कोळ वॉशरीला कोळसा देण्याच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर आघाडी सरकार राज्यात आले. त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने कोल वॉशरी पुन्हा उघडल्या आहेत.

वेकोलीच्या विविध खानीतून औष्णिक वीज निर्मितीसाठी कोशळाचा पुरवठा केला जातो. निकृष्ट दर्जाच्या कोळशामुळे संयत्र खराब होतात आणि वीज निर्मितीवर विपरित परिणाम होतो, असे सांगून महाराष्ट्र वीज निर्मिती कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंडारे यांनी वीज निर्मितीसाठी धुतलेल्या कोळशाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. हा कोळसा धुण्याची जबाबदारी राज्य खनिकर्म मंडळावर सोपवली. मंडळाने कोळसा धुण्यासाठी काही कोल वॉशरीला कंत्राट दिले. करारानुसार धुतलेल्या कोळाशातील २० टक्के खराब निघालेला कोळसा वॉशरीला दिला जातो. हा कोळसा बाजारात विकला जातो. त्याचा लिलाव केला जात नाही. या २० टक्के कोळशातून कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली जात आहे. याचा वाटा मंत्री, अधिकारी आणि कंत्राटदारांना वाटप केला जातो.

कोल वॉशरीत कोळसा धुतल्यानंतर रिजेक्ट झालेला कोळसा 'महाजेनको'तर्फे विकला जातो. खुल्या बाजारात या कोळशाची किंमत अडीच ते तीन हजार रुपये मेट्रिक टन इतकी आहे. मात्र हाच कोळसा 'महाजेनको'कडून ३०० ते ६०० रुपये टनाने कोल वॉश कंपनीला विकला जातो. या रिजेक्ट कोलवर जीएसटीसुद्धा भरला जात नाही. हा एकूण व्यवहार वर्षाला एकूण २१०० कोटींच्या घरात जातो.

जय जवान जय किसान संघटनेने साधा कोळसा आणि वॉश केलेला काळसा यामुळे वीज निर्मितीवर काय फरक पडला याची माहिती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितली होती. त्यानुसार खापरखेडा औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्राचे कार्यकारी अभियंता यांनी ५०० मेगा वॉट प्रकल्पाची वर्षनिहाय माहिती संघटनेला उपलब्ध करून दिली. त्यात २०१९-२० या वर्षात साधा कोळसा वीज निर्मितीसाठी वापरला. त्यातून ३३०३.५९१ मेगा वॅट वीज निर्मिती झाली आहे. २०२०-२१ मध्ये वॉश केलेला कोळसा वापरण्यात आला. त्यातून ३०२१.८७७ मेगा वॅट इतकी वीज निर्मिती झाली. यातून कुठलाही कोळसा वापरला तरी वीज निर्मितीवर फरक पडत नाही, हे दिसून येते.

अधिकाऱ्यांकडून कोळशाची हेराफेरी

डब्ल्यूसीएल, एमईसीएल आणि एसईसीएल यांच्याकडून चांगल्या दर्जाचा कोळसा मिळतो. मात्र वीज निर्मिती कंपनीने व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंडार आणि मायनिंगचे संचालक पुरुषोत्तम जाधव कोल वॉशरीच्या नावाखाली कोळशाची हेराफेरी करतात. तो बाजारात विकून कोट्यवधी रुपये कमावतात. त्यामुळे महावितरण कंपनी डबघाईस आली असल्याचा आरोप जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार आणि सीए विजयकुमार शिंदे यांनी केला आहे. हा आमचा तोंडी आरोप नाही. महानिर्मिती कंपनीकडून माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या दस्तावेतील आकडेवाडीसुद्धा हेच सांगते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.