Thane Tendernama
टेंडर न्यूज

EXCLUSIVE: शिंदेंच्या ठाण्यातच अनधिकृत बांधकामांना 200 ₹ Sq.Ft.रेट

कोट्यवधींचा मलिदा पचवून वरिष्ठ मोकाट कनिष्ठ बळीचा बकरा

मारुती कंदले

मुंबई (Mumbai) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बालेकिल्ल्यात ठाणे शहरात अनधिकृत बांधकामांचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी ठाणे महापालिकेच्या ११ सहायक आयुक्त तथा वॉर्ड ऑफिसरची खात्याअंतर्गत चौकशी 'डीई' सुरु करण्यात आली आहे. प्रत्येक महिन्यात तब्बल एकेक कोटींचा मलिदा पचवलेले वरिष्ठ मोकाट आणि तुलनेत कनिष्ठ सहाय्यक आयुक्तांना मात्र बळीचा बकरा बनवण्यात आल्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे.

ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांमागे २०० रुपये चौरस फूट रेट फिक्स असल्याची जोरदार चर्चा यानिमित्ताने सुरु आहे. एका दिवसात १ हजार चौरस फूट अनधिकृत बांधकामाचे एक प्रकरण मॅनेज झाले तरी रोजचे २ लाख रुपये गोळा होतात. ठाण्यासारख्या शहराचा विचार करता दररोज लाखो रुपये अनधिकृत बांधकामातून गोळा होतात. महिन्याकाठी हा आकडा कोटींच्या घरात जातो. यातून कनिष्ठांपासून ते वरिष्ठांपर्यंत सर्वांचे हात ओले होतात असेही म्हटले जाते.

तत्कालीन आयुक्त बिपीन शर्मा यांच्या काळात ठाणे महापालिकेत अतिक्रमण एक्सपर्ट फेम 'अंजनीसूत पवनपुत्र' प्रसिद्धीच्या शिखरावर होते. संबंधिताचे एका महिन्याचे कलेक्शन १ कोटी रुपयांच्या घरात होते अशी चर्चा आहे. त्यापैकी किमान २५ पेट्या प्रमुखापर्यंत जात असेही खात्रीशीररित्या समजते. अतिक्रमण एक्सपर्ट म्हणून ख्याती असल्याने जाईल तिथे 'पवनपुत्र' अतिक्रमण विभाग प्रमुखपद मिळवतात. 'पवनपुत्र' सध्या पदोन्नतीवर मीरा भाईंदर महापालिकेत बदलून गेले आहेत. तिथे सुद्धा ते अतिक्रमण विभाग प्रमुखपद मिळवण्यात यशस्वी ठरले आहेत. मोठ-मोठ्या महापालिकांमध्ये अतिक्रमण विभागप्रमुख म्हणून मोठी माया कमवली असल् असल्याने 'पवनपुत्रा'ने कोट्टीच्या कोट्टी उड्डाणे घेतली आहेत. 'डीई' लागलेल्यांमध्ये त्यांचा सुद्धा समावेश आहे. पण हाताशी अमाप संपत्ती असल्याने संबंधितास त्याची चिंता नाही. काही लाख खर्च करुन 'डीई' निकाली काढायची या मानसिकतेत ते आहेत. 

मुळात, या ११ सहायक आयुक्तांच्या 'डीई' प्रकरणात मुख्याधिकारी संवर्गातील अंतर्गत राजकारणाची किनार आहे. 'सीओ' केडर अधिकाऱ्यांची एक संघटना आहे. संघटनेवर प्रस्थपितांचेच वर्चस्व आहे. संघटनेचे नेते सध्या एमएमआरमध्ये एका महापालिकेचे आयुक्त आहेत. संघटनेच्या या प्रमुखाच्या मागे पुढे चापलुसी करणाऱ्या खुशमस्कऱ्यांना मोक्याची पदे मिळतात. असे अनेकजण सध्या मुंबई महानगर प्रदेशातील महापालिका, नगर परिषदांमध्ये कार्यरत आहेत. एकेका अधिकाऱ्याकडे २/३ पदांचे अतिरिक्त कार्यभार आहेत. नेत्याची चापलुसी न करणाऱ्या, विरोध करणाऱ्यांविरोधात नेता आणि त्याच्या बगलबच्च्यांकडून कटकारस्थाने रचली जातात. ठाणे महापालिकेतील ११ सहाय्यक आयुक्तांच्या डीईमागे याच नेत्याचा ईगो आहे. हा नेता मधल्या काळात ठाणे महापालिकेत मोठ्या पदावर कार्यरत होता. त्यावेळी तुलनेत नवख्या मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांशी त्यांचे सूर जुळले नाहीत. त्यांचा ईगो हर्ट झाला. यातूनच या नेत्याने सहाय्यक आयुक्तांना धडा शिकवण्यासाठी तत्कालीन आयुक्तांचे कान भरुन 'डीई' लावली.

'डीई' प्रस्तावित करताना सहाय्यक आयुक्तांवर अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित ३ वेगवेगळे चार्ज लावले. ही फाईल नगरविकास विभागाने रिजेक्ट करुन ठाणे महापालिकेकडे परत पाठवली. तर पठ्ठ्याने आधीचे ३ आणि नव्याने १० असे एकूण १३ चार्ज लावून पुन्हा पुढील कारवाईसाठी फाईल मंत्रालयात नगरविकास विभागाकडे पाठवली. चापलुसी, खुशमस्करी न करणाऱ्या कित्येकांना संबंधित नेत्याने देशोधडीला लावले आहे, याची अनेक उदाहरणे सांगितली जातात.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये हा इतका दर्प कुठून येतो असा सवाल यानिमित्ताने पडतो. वर्षानुवर्षे मलईदार पदांवर बसून अमाप संपत्ती गोळा होते. एमएमआरमध्ये अनेक महापालिका, नगरपालिकांमध्ये यांच्या बेनामी कंपन्यांना मोठ-मोठी टेंडर मिळतात. भ्रष्ट मार्गाने मिळणाऱ्या अमाप संपत्तीमुळे या अशा प्रवृत्ती सोकावतात, मोठ्या होतात. यातूनच सत्तेचा आणि संपत्तीचा दर्प निर्माण होतो. या नेत्यासह त्याच्या बगलबच्च्यांच्या कारनाम्यांचा कच्चाचिठ्ठा पुढे सविस्तरपणे घेऊ.

मूळ विषय असा की, महापालिका प्रशासनात सहाय्यक आयुक्त तथा वॉर्ड ऑफिसर हे पद तुलनेत कनिष्ठ पद आहे. ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांमागे २०० रुपये चौरस फूट इतका खर्च आहे. अनधिकृत बांधकामांच्या माध्यमातून हा जो प्रति चौरस फूट २०० रुपये भ्रष्टाचार होतो, त्याचा वाटा यंत्रणेतील प्रत्येकापर्यंत जातो. मात्र, ठाणे शहरातील सर्वच वॉर्डात अनधिकृत बांधकामातून मलिदा मिळतो असे नाही, काही ठिकाणी वॉर्ड ऑफिसरना पगारातच भागवावे लागते. ज्या सहाय्यक आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकामातून अमाप सत्ता मिळवली, ते ५/१० लाख खर्चून 'डीई' निकाली काढतील पण ज्यांची कमाईच काही नाही त्यांनी 'डीई' निकाली काढण्यासाठी पैसे कुठून खर्च करायचे असा सवाल केला जात आहे. 'डीई' निकाली नाही निघाली तर पदोन्नती आणि इतर लाभ मिळत नाहीत, त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे वरिष्ठ मलिदा पचवून मोकाट आणि कनिष्ठ सहाय्यक आयुक्तांना मात्र बळीचा बकरा बनविण्यात आल्याची खंत अधिकारी वर्गात आहे. मधल्या काळात ठाणे महापालिकेत कार्यरत एक महिला सहाय्यक आयुक्त तथा वॉर्ड ऑफिसर ठाणे 'नरेश' नेत्याकडे गेली. महिलेने विशिष्ट वॉर्ड मिळवून देण्यासाठी ठाणे 'नरेशां'ना महिना ५ लाख रुपयांची ऑफर केली. महिलेची ऑफर ऐकून ठाणे 'नरेशां'च्या दिमाग की बत्ती जली. एकच वॉर्ड ऑफिसर का? सर्वांकडूनच महिना प्रत्येकी ५ लाख रुपये पोहोचले पाहिजेत असा निरोप सर्व वॉर्ड ऑफिसरना गेला. असा हा ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांचा विषय अत्यंत खोल आहे.

मंत्रालयातील 'तो' झारीतील शुक्राचार्य कोण??
मुख्याधिकारी संवर्ग मंत्रालयात नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत येतो. अलीकडेच सीओ संवर्गातील २०१६ च्या बॅचमध्ये नियुक्ती मिळवलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रोबेशन कालावधी पूर्ण केल्याची पूर्तता करायची होती. त्यासाठी अलीकडेच या उमेदवारांना प्रोबेशन काळात 'डीई' लागली नसल्याचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वस्तुतः 'डीई' सुरु झालेल्या अधिकारी वर्गाची संपूर्ण माहिती खात्याकडे उपलब्ध असते. मात्र, जाणीवपूर्वक प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. नगरविकास विभागातील संबंधित कक्षाची दुकानदारी चालावी यासाठी हा खटाटोप करण्यात आला आहे. संबंधित पदावरील अधिकाऱ्याने एकेका उमेदवारामागे ५० हजार रुपयांचा रेट निश्चित केला आहे. पाकिट पोहोचल्यानंतर 'डीई' सुरु नसल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाते. अशाप्रकारे या झारीतील शुक्राचार्याने अवघ्या महिन्याभरात सुमारे ५० लाख रुपये गोळा केल्याची खात्रीशीर माहिती आहे.

संबंधित शुक्राचार्य पाकिटे तर घेतोच शिवाय मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांशी उर्मटपणे बोलतो, वागतो अशा तक्रारी आहेत. त्याच्या या मुजोरीला बहुतांश अधिकारी वैतागले आहेत. हा शुक्राचार्य मधल्या काळात प्रतिनियुक्तीवर नवी मुंबई महापालिकेत वॉर्ड ऑफिसर म्हणून कार्यरत होता. तेथे संबंधिताने मोठा हात मारल्याच्या तक्रारी आहेत. वैतागलेल्या काहींनी त्याचे खोदकाम सुरु केले आहे. संबंधिताने वॉर्ड ऑफिसर म्हणून काम करताना कार्यकाळात किती अनधिकृत बांधकामांना नोटिस बजावल्या? किती बांधकामा़वर कारवाई केली? उर्वरित बांधकामांचे काय झाले? केलेल्या कारवाईचा आयुक्तांना दिलेला अहवाल? संबंधितास आयुक्तांनी बजावलेल्या नोटिसा असा सगळा कच्चाचिठ्ठा गोळा केला जात आहे. संबंधित झारीतील शुक्राचार्यास चांगलीच अद्दल घडविण्याची तयारी सुरु आहे.