मुंबई (Mumbai) : राज्याच्या आरोग्य विभागाने सरकारी ॲम्ब्युलन्स सेवेचे टेंडर (Dail 108 Ambulance Tender) काढताना नियमांना धाब्यावर बसवून तीन - साडेतीन हजार कोटींचे टेंडर फुगवून आठ हजार कोटींचे केल्याच्या धक्कादायक प्रकाराचा भांडाफोड 'टेंडरनामा'ने केल्यानंतर शिंदे - फडणवीस - पवार सरकार ताळ्यावर आले आहे. ॲम्ब्युलन्स महाघोटाळ्याचे वृत्त टेंडरनामाने प्रसिद्ध केल्यानंतर खडबडून जाग आलेल्या आरोग्य विभागाने सारवासारव करत या टेंडरची मुदत २१ दिवसांपर्यंत वाढविण्याची हुशारी आता दाखवली आहे. 'टेंडरनामा'च्या या वृत्ताची राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड चर्चा आहे.
ॲम्ब्युलन्समधून हजारो कोटी रुपये कमविण्याच्या उद्देशाने नियम धाब्यावर बसवून काढलेल्या तब्बल आठ हजार कोटी रुपयांच्या टेंडरची 'टेंडरनामा'ने चिरफाड केल्यानंतर आरोग्य विभागाला अखेर जाग आली आहे. त्यामुळेच ॲम्ब्युलन्सच्या टेंडरमुळे सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगली जात असल्याची जाणीव झाल्यानेच या टेंडरची मुदत २१ दिवसांपर्यंत वाढविण्याचे शहाणपण आरोग्य खात्याने दाखविले आहे. त्याच वेळी नमते घेऊन 'प्री बिड मिटिंग' घेण्याचीही तयारी आरोग्य खात्याचे आयुक्त धीरजकुमार यांनी दाखवली आहे.
या टेंडरमधील काही अटी, शर्थी बदलण्याच्या हालचाली या खात्यात सुरू असल्याचे समजते. मात्र, तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे हे टेंडर आठ हजार कोटींपर्यंत फुगविण्यावर मात्र सरकारने अद्याप एकही पाऊल मागे घेतल्याचे दिसत नाही. परंतु, 'टेंडरनामा'ने सर्वप्रथम दिलेल्या वृत्तानंतर यंत्रणा जागी झाली आणि अब्रू वाचविण्यासाठी टेंडरला मुदतवाढ देत, प्री-बिड मिटिंग घेण्याचीही तयारी दाखविली आहे. परिणामी, 'टेंडरनामा'मुळे या वादग्रस्त टेंडरकडे लक्ष वेधले गेल्याने अॅम्ब्युलन्ससाठी ठेकेदेरांमध्ये स्पर्धा होईल आणि सेवेची गुणवत्ता वाढेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
आरोग्य व्यवस्थेची व्याप्ती वाढविण्याचा उद्देश पुढे करून सरकारी अॅम्ब्युलन्स सेवेचे टेंडर तब्बल ८ हजार कोटी रुपये करण्याचा 'उद्योग' आता राज्याच्या आरोग्यसेवेचे आयुक्त धीरजकुमार यांच्या चांगलाच अंगलट येण्याची शक्यता आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेचे टेंडर २१ दिवस खुले ठेवणे अपेक्षित असल्याचा स्पष्ट अभिप्राय आरोग्य सहसंचालकांनी देऊनही धीरज कुमार यांनी मात्र सरकारमधल्या 'दबावापोटी' हे टेंडर अवघे सात दिवसांत 'क्लोज' करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार फुगवटीचे हे टेंडर ठराविक ठेकेदाराच्या (Contractor) घशात जाणार हे स्पष्ट आहे.
राज्यातील सर्वसामान्य आणि गोरगरिबांचा आधार ठरलेल्या सरकारी रुग्णवाहिका सेवेतून 'मलिदा' कमविण्याचा प्रयत्न शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने केल्याचा आरोप 'टेंडरनामा'ने प्रसिद्ध केलेल्या बातम्यांतून केला होता.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘बदली’चा धाक दाखवून रुग्णवाहिकेचे साडेतीन-चार हजार कोटी रुपयांचे टेंडर (Tender) तब्बल आठ हजार कोटीपर्यंत फुगवल्याचेही समोर आले. सरकारमधील काही नेत्यांचे खूश ठेवणाऱ्या एका ठेकेदाराला हे काम देण्यासाठी हा सर्व आटापिटा सुरू असल्याचा आरोप आहे.
सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या टेंडरसाठी २१ दिवसांचा अवधी अपेक्षित असतानाही केवळ सात दिवसांतच टेंडर उघडण्याचे 'धाडस' धीरज कुमार यांनी दाखविले होते. त्याचबरोबर ई-टेंडर काढण्याऐवजी खाडाखोड करण्याच्या हेतूने ‘हार्ड' फाइल तयार केली आहे. मात्र आयुक्त धीरजकुमार यांना उशीर शहाणपण सुचले असून, आता त्यांनी या टेंडरची मुदत सात दिवसांवरून वाढवून २१ दिवस केली आहे.
नियम काय सांगतो?
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमानुसार टेंडरसाठी ठेकेदारांत स्पर्धा होऊन कामाचा दर्जा वाढविण्यासाठी टेंडर किमान २१ दिवसांचे हवे. त्यामुळे जास्तीत जास्त ठेकेदारांना सहभागी होता येते. मात्र, आयोगाचे नियम धुडकावून हे टेंडर फक्त सात दिवसांत काढण्यात आले होते. पहिले टेंडर परस्पर रद्द करून त्याच टेंडरच्या क्रमांकावर नवे टेंडर काढण्याचा प्रतापही प्रशासनाने केला आहे.
ठेकेदार होणार मालामाल?
या योजनेतून राज्यभरात सुमारे १ हजार ७५६ रुग्णवाहिकांतून सेवा पुरविण्यात येणार आहे. त्यात १ हजार २२५ मोठ्या वाहनांसह (बीएलएस), २५५ ॲडव्हान्स लाइफ सर्पोटिंग रुग्णवाहिका, १६६ दुचाक्या, पाण्यातून जाणाऱ्या रुग्णवाहिकांचा त्यात समावेश असेल. जुन्या ठेकेदाराला या योजनेसाठी महिन्याकाठी ३३ कोटी रुपये मोजले जायचे; तर नव्या टेंडरमध्ये नव्या ठेकेदाराला महिन्याकाठी ७४ कोटी २९ लाख रुपये देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. म्हणजे, नव्या ठेकेदाराला वर्षाला ९०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. त्यानुसार दहा वर्षांत सरकारच्या तिजोरीतून सुमारे ८ हजार कोटी ठेकेदाराला देण्यात येणार आहेत.