मुंबई (Mumbai) : राज्याचे वादग्रस्त अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड पुन्हा एकदा मोठ्या वादात अडकण्याची चिन्हे आहेत. गोरबंजारा समाजासाठी नवी मुंबईत बेलापूर येथे तब्बल दीड एकर मोक्याचा भूखंड मिळाला होता. कागदोपत्री हेराफेरी करून राठोड यांनी हा भूखंड परस्पर स्वतःच्या ट्रस्टच्या पदरात पाडून घेतल्याचे गंभीर प्रकरण उजेडात आले आहे. यात राठोड यांनी मंत्रिपदाचा दुरुपयोग केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. तब्बल पाचशे कोटी रुपयांचा हा भूखंड अवघ्या एक रुपये प्रती चौरस मीटरच्या किंमतीत राठोड यांनी हडप केल्याची तक्रार आहे. (Sanjay Rathod, Eknath Shinde, CIDCO Land Scam News)
राठोड यांच्या सूचनेनुसार मंत्रिमंडळाचा निर्णय, इतिवृत्त असे सगळेच अगदी सहजपणे बदलण्यात आले आणि जमिनीचे आरक्षण बदल तसेच विनाटेंडर भूखंड वाटप याबाबतचे नियम, कायदे बाजूला सारून भूखंड वाटप झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत:च्या अधिकारात नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून मंत्री संजय राठोड यांच्यावर भूखंडाच्या रुपात तब्बल ५०० कोटींची खैरात केली आहे.
विशेष म्हणजे, मंत्र्यांचे खासगी सचिव डॉ. विशाल राठोड यांच्या बेकायदेशीर पत्रव्यवहारावर सिडकोने हा भूखंड ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघाऐवजी खुद्द मंत्रीच अध्यक्ष असलेल्या श्री.संत डॉ. रामराव महाराज चॅरिटेबल ट्रस्टच्या नावे वाटप केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील सिडकोची कार्य तत्परता कमालीची थक्क करणारी आहे.
दरम्यान, आता या लबाडीची गंभीर दखल राज्याच्या लोकायुक्तांनी घेतली असून या बेकायदेशीर भूखंड वाटपाची संपूर्ण कागदपत्रे सादर करण्यास राज्य सरकारला बजावले आहे.
गोर बंजारा हा समाज मुंबई व लगतच्या भागात मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास आहे. या भागात समाज कार्यासाठी एखादे सामाजिक भवन असावे अशी बंजारा समाज बांधवांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी होती. त्याअनुषंगाने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ या संस्थेने सिडकोच्या कार्यक्षेत्रात शासकीय भूखंड मिळावा अशी मागणी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत एक बैठक घेऊन सिडकोला सकारात्मक निर्देश दिले होते. मे २०२३ मध्ये राज्याचे मुख्य सचिव यांनी सुद्धा गोरबंजारा समाजासाठी सुयोग्य भूखंड देण्याचे निर्देश सिडकोला दिले होते. त्यानंतर गोरबंजारा समाजाच्यावतीने मंत्री राठोड यांनी स्वत: दोन भूखंडांची पाहणी केली.
त्यापैकी बेलापूर, नवी मुंबई येथील सेक्टर क्रमांक 21 व 22 मधील 5600 चौ.मी. भूखंड गोरबंजारा समाजाला देण्याबाबतचा प्रस्ताव सिडकोने राज्य सरकारकडे पाठविला. राज्य सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये औरंगाबाद येथे पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गोरबंजारा समाजाला समाज भवन बांधण्यासाठी म्हणून 4000 चौ.मी. भूखंड शासकीय दराने व 1600 चौ. मी. भूखंड राखीव किंमतीच्या 125 टक्के दराने देण्याचा निर्णय घेतला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात कोणत्या संस्थेला हा भूखंड वाटप करायचा याचा उल्लेख नव्हता.
1 नोव्हेंबर 2023 रोजी, राज्याच्या नगरविकास विभागाने हा भूखंड श्री. संत डॉ. रामराव महाराज चॅरिटेबल ट्रस्टला हस्तांतरित करण्यात आल्याचा उल्लेख करणारा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. मात्र मंत्रिमंडळाची कोणतीही मान्यता न घेता मंत्री संजय राठोड यांच्या दबावात बेलापूर, नवी मुंबई येथे मिळालेला 5600 चौ.मी. भूखंड श्री. संत डॉ. रामराव महाराज चॅरिटेबल या ट्रस्टच्या नावाने वाटप करण्यात आला, असा आरोप आहे.
संत श्री. रामराव महाराज यांच्या नावाने मूळ ट्रस्ट पोहरादेवी जि. वाशिम येथे नोंदणीकृत असताना सुद्धा मंत्री संजय राठोड यांनी जाणीवपूर्वक श्री. संत डॉ. रामराव महाराज चॅरिटेबल ट्रस्ट (नोंदणी क्र ई-618 दिनांक 03.01.2019) नवीन बस स्टैंड जवळ दिग्रस, ता. दिग्रस, जि. यवतमाळ या ट्रस्टची स्थापना केली. या ट्रस्टचे मंत्री राठोड हे स्वतः अध्यक्ष असून त्यांचे सख्खे चुलतभाऊ सचिव आहेत. या ट्रस्टच्या कार्यकारिणीमध्ये बहुतांश सदस्य मंत्री राठोड यांचे नातेवाईक आहेत.
मंत्री राठोड यांचे खासगी सचिव डॉ. विशाल राठोड यांच्या बेकायदेशीर पत्रव्यवहारावर सिडकोने हा भूखंड श्री. संत डॉ. रामराव महाराज चॅरिटेबल ट्रस्टच्या नावाने वाटप केला आहे. मंत्र्यांच्या लेटरहेडवर खासगी सचिवाला स्वतःच्या सहीनिशी असा पत्रव्यवहार करण्याचे अधिकार नाहीत. हे संपूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. मात्र, याची कुठलीही खातरजमा सिडकोने केलेली नाही. उलटपक्षी बेकायदेशीर हेराफेरीला मूकसंमतीच दिल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते. राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत सिडकोचा कारभार चालतो आणि मंत्री राठोड हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे नेते आहेत. त्यामुळे या घोटाळ्यातील सिडकोचा चपळ कारभार थक्क करणारा आहे.
हा भूखंड बेलापूर परिसरात मुख्य रस्त्यालगत अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहे. सिडकोने बेलापूर सेक्टर क्रमांक २१ व २२ मधील भूखंड क्रमांक २१ व २२ असे दोन भूखंड धार्मिक प्रयोजनासाठी राखीव ठेवले होते. मंत्री राठोड यांच्यासाठी त्याचे प्रयोजन धार्मिक ते सामाजिक असे लीलया बदलण्यात आले. सिडको सामाजिक प्रयोजनासाठी ४ हजार चौरस मीटर इतकाच भूखंड वाटप करते. मूळ भूमिपुत्र असलेल्या आगरी समाजालाही इतक्याच क्षेत्रफळाचे भूखंड वाटप करण्यात आले आहेत. राठोड यांच्यासाठी मात्र नियम मोडून दोन भूखंड एकत्र करुन तब्बल ५,६०० चौरस मीटरचा एकच मोठा भूखंड वाटप करण्यात आला आहे.
सामाजिक प्रयोजनासाठी भूखंड वाटप करताना सिडकोने नियमावली निश्चित केली आहे. इथे ते सर्व नियम सुद्धा खुंटीला टांगून ठेवले आहेत. जाहिरातीद्वारे इच्छूक संस्थांकडून अर्ज मागविले जातात. तसेच सिडकोने विकसित आणि विकसनशील परिसरासाठी राखीव किंमतीच्या ७५ टक्के ते १०० टक्के दर निश्चित केले आहेत. मात्र, प्रस्तुत प्रकरणात फक्त १ रुपये चौरस मीटर दरात या भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे. म्हणजेच, सुमारे ५०० कोटी रुपये बाजारभाव असलेल्या भूखंडाची मंत्री राठोड यांच्यावर फुकटच खैरात करण्यात आली आहे.
सुरुवातीला हा भूखंड प्रक्रियेनुसार सिडकोकडून ओबीसी व्हीजेएनटी विभाग आणि त्यानंतर गोर बंजारा समाजाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार होता. मात्र, मंत्री राठोड यांच्या विनंतीने भूखंड वाटपाची प्रक्रियाच बदलण्यात आली, मधल्या सर्व प्रक्रियेला फाटा देऊन थेट त्यांच्या ट्रस्टला बहाल करण्यात आला आहे.
सार्वजनिक टेंडर न मागवता गोर बंजारा समाज भवन बांधण्यासाठी या भूखंडाचे थेट वितरण करण्यासाठी नवी मुंबई जमीन विल्हेवाट (सुधारणा) नियमावली, २००८ च्या नियम क्रमांक २५ मध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे.
मंत्री राठोड काय म्हणाले?
यासंदर्भात मंत्री संजय राठोड यांच्याकडे प्रतिक्रियेबाबत संपर्क साधला असता ते म्हणाले की "आपण जमीन परत करण्यास तयार असून इतर कोणतीही इच्छुक संस्था समाज भवन बांधण्यासाठी पुढे येऊ शकते. ते म्हणाले, ही जमीन सामाजिक कारणांसाठी घेतली होती आणि त्यामागे नफा कमावण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. अनेक संस्था होत्या ज्यांना पुढे येऊन समाज भवन बांधायचे होते आणि त्यापैकीच आमचे ट्रस्ट एक होते. आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सहा महिन्यांत काम सुरू करू शकलेलो नाही. त्यामुळे इतर कोणत्याही संस्थेने पुढे येऊन या जमिनीसाठी अर्ज करावा, त्यांना ती दिली जाईल,'' असेही राठोड यांनी स्पष्ट केले.
या संदर्भात अखिल भारतीय गोरबंजारा जागरण परिषदेने राज्याच्या लोकायुक्तांकडे तक्रार केली आहे. भूखंड वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया म्हणजे सत्तेचा गैरवापर आहे. मंत्री राठोड यांनी ही जमीन त्यांच्या नेतृत्वाखालील ट्रस्टकडे कशी जाईल, यासाठी सगळी व्यवस्था केली, ती संपूर्णपणे अनैतिक आणि बेकायदेशीर आहे. याची सखोल चौकशी व्हायला हवी आणि म्हणून आम्ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्वांशी संपर्क साधला आहे. लोकायुक्तांकडे आमची तक्रारही ऐकून घेण्यात आली असून, सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. आम्हाला न्याय मिळेल अशी आशा आहे,” असे परिषदेचे सचिव विठ्ठल दारवे यांनी सांगितले.