मुंबई (Mumbai) : आरोग्य व्यवस्थेची व्याप्ती वाढविण्याचा उद्देश पुढे करून सरकारी ॲम्ब्युलन्स सेवेचे टेंडर (Dail 108 Ambulance Tender) तब्बल ८ हजार कोटी रुपये करण्याचा 'उद्योग' आता राज्याच्या आरोग्यसेवेचे आयुक्त धीरजकुमार यांच्या चांगलाच अंगलट येण्याची शक्यता आहे. (Ambulance Tender Scam News)
एवढ्या मोठ्या रकमेचे टेंडर २१ दिवस खुले ठेवणे अपेक्षित असल्याचा स्पष्ट अभिप्राय आरोग्य सहसंचालकांनी देऊनही धीरज कुमार यांनी मात्र सरकारमधल्या 'दबावापोटी' हे टेंडर अवघे सात दिवसांत 'क्लोज' करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार फुगवटीचे हे टेंडर ठराविक ठेकेदाराच्या (Contractor) घशात जाणार हे स्पष्ट आहे. या टेंडरमधील अटी, शर्ती वादग्रस्त ठरल्याने धीरज कुमार यांच्याकडे बोट दाखविले जात आहे.
राज्यातील सर्वसामान्य आणि गोरगरिबांचा आधार ठरलेल्या सरकारी रुग्णवाहिका सेवेतून 'मलिदा' कमविण्याचा प्रयत्न शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने केल्याचा आरोप 'टेंडरनामा'ने काल प्रसिद्ध केलेल्या बातमीतून केला होता.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘बदली’चा धाक दाखवून रुग्णवाहिकेचे साडेतीन-चार हजार कोटी रुपयांचे टेंडर (Tender) तब्बल आठ हजार कोटीपर्यंत फुगवल्याचेही समोर आले आहे. सरकारमधील काही नेत्यांचे खूश ठेवणाऱ्या एका ठेकेदाराला हे काम देण्यासाठी हा सर्व आटापिटा सुरू असल्याचा आरोप आहे.
सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या टेंडरसाठी २१ दिवसांचा अवधी अपेक्षित असतानाही केवळ सात दिवसांतच टेंडर उघडण्याचे 'धाडस' धीरज कुमार यांनी दाखविले आहे. ई-टेंडर काढण्याऐवजी खाडाखोड करण्याच्या हेतूने ‘हार्ड' फाइल तयार केली आहे. परिणामी, या टेंडरमध्ये ८ ते १० हजार कोटींचा महाघोटाळा करत गरिबांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
ठेकेदाराला १० वर्षांत मिळणार ८ हजार कोटी
या योजनेतून राज्यभरात सुमारे १ हजार ७५६ रुग्णवाहिकांतून सेवा पुरविण्यात येणार आहे. त्यात १ हजार २२५ मोठ्या वाहनांसह (बीएलएस), २५५ ॲडव्हान्स लाइफ सर्पोटिंग रुग्णवाहिका, १६६ दुचाक्या, पाण्यातून जाणाऱ्या रुग्णवाहिकांचा त्यात समावेश असेल. जुन्या ठेकेदाराला या योजनेसाठी महिन्याकाठी ३३ कोटी रुपये मोजले जायचे; तर नव्या टेंडरमध्ये नव्या ठेकेदाराला महिन्याकाठी ७४ कोटी २९ लाख रुपये देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे.
म्हणजे, नव्या ठेकेदाराला वर्षाला ९०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. त्यानुसार दहा वर्षांत सरकारच्या तिजोरीतून सुमारे ८ हजार कोटी ठेकेदाराला देण्यात येणार आहेत.
नियमांना तिलांजली
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमानुसार टेंडरसाठी ठेकेदारांत स्पर्धा होऊन कामाचा दर्जा वाढविण्यासाठी टेंडर किमान २१ दिवसांचे हवे. त्यामुळे जास्तीत जास्त ठेकेदारांना सहभागी होता येते. मात्र, आयोगाचे नियम धुडकावून हे टेंडर फक्त सात दिवसांत काढण्यात आले. पहिले टेंडर परस्पर रद्द करून त्याच टेंडरच्या क्रमांकावर नवे टेंडर काढण्याचा प्रताप प्रशासनाने केला आहे. सॉफ्टवेअरमध्येही काही बदल केल्याचे सांगितले जाते.