मुंबई (Mumbai) : पंतप्रधान ग्रामसडक योजना (PM Gram Sadak Yojana) आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत (CM Gram Sadak Yojana) अनेक छोटी टेंडर (Tender) एकत्र करून जिल्हानिहाय रस्त्यांच्या कामाचे मोठे टेंडर (Tender) काढण्याच्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात आता पुढील सुनावणी येत्या ३० तारखेला होणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम आणि ग्रामविकास विभागाकडील छोट्या-छोट्या कामांचे एकत्रीकरण करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहेत. तरी सुद्धा राज्य सरकारकडून रस्ते, इमारत दुरुस्तीच्या छोट्या-छोट्या कामांचे एकत्रीकरण करून 25 कोटीच्या पुढील टेंडर काढण्यात आली आहेत. यामुळे राज्यातील छोटे कंत्राटदार आणि बेरोजगार अभियंत्यांना काम मिळणे मुश्किल झाले आहे. हे तातडीने थांबविण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने केली आहे. महासंघाने याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले आहे.
पंतप्रधान ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत अनेक छोटी टेंडर एकत्र करून जिल्हानिहाय रस्त्यांच्या कामाचे मोठे टेंडर काढण्याच्या शासन निर्णयामुळे छोट्या कंत्राटदारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे छोट्या कंत्राटदारांना अशा टेंडरमध्ये सहभागी होता येत नाही. त्याऐवजी मोठ्या कंपन्यांची बाजू घेतली जाते. या निर्णयाला संघटनेने पुन्हा एकदा न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत कामे 1 कोटी ते 1.5 कोटींच्या दरम्यान कामे असतात, यात लहान कंत्राटदार आणि बेरोजगार अभियंते सहभागी होऊ शकतात. नवीन निर्णयानुसार अनेक प्रकल्प एकत्र करून 50 ते 70 कोटी रुपयांचे मोठे टेंडर काढले आहे. ज्याद्वारे लहान कंत्राटदारांना बाजूला करून स्पर्धा संपवली जाते, असे राज्य कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.
जिल्हास्तरावरील एकाच मोठ्या कंत्राटदाराचे व्यवस्थापन सुलभ करण्यासाठी टेंडरचे एकत्रिकरण करण्याचा हेतू असल्याचा आरोपही भोसले यांनी केला. टेंडर एकत्र करून निधीचे अधिक सुलभतेने व्यवस्थापन करणे हे सरकारचे ध्येय आहे. आम्ही या निर्णयाला विरोध करतो, असेही ते पुढे म्हणाले.
19 सप्टेंबर 2017 रोजी, महाराष्ट्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कायदा, 2017 आणि कंत्राट प्रक्रिया आणि अटींबद्दल कंत्राटदारांच्या हिताबाबत स्पष्टीकरण दिले केले. त्यात, “जर रस्त्याची सतत लांबी असेल तरच काम एकत्र केले पाहिजे. कामे वेगळ्या किंवा वेगळ्या रस्त्यांवर असल्यास क्लबिंग होऊ नये. चांगली गुणवत्ता राखण्यासाठी, रस्त्याची किमान लांबी 10 किमी असावी आणि इमारतीच्या देखभालीसाठी, संपूर्ण इमारतीचा एकच अंदाज बांधला गेला पाहिजे, असे म्हटले आहे.
यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने 21 सप्टेंबर 2018 रोजी राज्य सरकारला कंत्राटदारांशी सल्लामसलत करण्याचे निर्देश दिले आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्त्यांच्या टेंडर एकत्र न करण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकारने या आदेशाचे सुद्धा उल्लंघन केले आहे, असा युक्तिवाद करत कंत्राटदारांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
यासंदर्भात नागपूर खंडपीठात नुकतीच सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी न्या. नितीन सांबरे, अभय मंत्री यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे १० हजार कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती मिळाली आहे. राज्य सरकारने २९ जुलै रोजी ही टेंडर प्रसिद्ध केली आहेत. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी येत्या ३० ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार आहे.