छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : महापालिकेत उघडकीस आलेल्या कोट्यावधीच्या 'टीडीआर' घोटाळ्यानंतर पुन्हा कोट्यावधीचा 'टीडीआर' घोटाळा नुकताच महापालिकेतील नगर रचना विभागातील कारभाऱ्यांनी केल्याचे धक्कादायक वृत्त सबळ पुराव्यासह 'टेंडरनामा'च्या हाती लागले आहे. विशेष म्हणजे सोसायटीच्या सार्वजनिक खुल्या जागेत २५१.९९ स्केअर मीटर अर्थात २ हजार ७११ स्केअर फूट जागा खाजगी बिल्डरच्या घशात टाकण्यात आली आहे. आज या भागात पाच हजार स्केअर फूटने देखील जागा मिळत नाही. आज या जागेची किंमत खाजगी बाजारभावाप्रमाणे अडीच कोटीपेक्षा अधिक असल्याची महापालिका वर्तुळात चर्चा आहे. विशेष म्हणजे नगररचना विभागातील उप अभियंता संजय कोंबडे, सहाय्यक संचालक मनोज गर्जे यांनीच एका खाजगी व्यक्तीच्या नावे एफ. एस. आय. क्रेडीट अर्थात टीडीआर अपलोड केल्याची व तशी नोंद घेतल्याचा सबळ पुरावा टेंडरनामाकडे उपलब्ध आहे.
सहा वर्षांपूर्वी महापालिकेत मोठा टीडीआर घोटाळा उघडकीस आला होता. राज्य सरकारने 'टीडीआर'संबंधित सर्व संचिका ताब्यात घेऊन चौकशी पुर्ण केली आहे. मात्र, अद्याप 'टीडीआर' घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालाची प्रतीक्षा कायम आहे. महापालिकेच्या नगर रचना विभागातील 'टीडीआर' घोटाळा टीडीआरचे गाढे अभ्यासक किशोर 'राजपुत यांनी उघडकीस आणला होता. तत्कालीन आमदार तथा विद्यमान खा. इम्तियाज जलील यांनी देखील त्या काळात विधानसभेत या घोटाळ्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करून त्याची तीव्रता सरकारच्या लक्षात आणून दिली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने नगर रचना विभागाच्या संचालकांमार्फत 'टीडीआर' घोटाळ्याची चौकशी केली होती. यासाठी नगर रचना विभागाच्या संचालकांनी महापालिकेच्या नगर रचना विभागातून 'टीडीआर'च्या तब्बल २२७ संचिका ताब्यात घेतल्या होत्या. नगर रचना विभागाने या सर्व प्रकरणात 'टीडीआर' दिला आहे. त्यामुळे सर्वच प्रकरणाची चौकशी करण्याची भूमिका संचालकांनी घेतली होती. सुमारे दोन वर्ष या संचिका संचालकांच्या ताब्यात होत्या. त्यामुळे महापालिकेतील पदाधिकारी व अधिकारी यांचे कमालीचे धाबे दनानले होते. आजही टीडीआर घोटाळ्याचा विषय समोर आला तर अधिकार्यांची पायाखालची वाळू सरकते. या घोटाळ्यानंतर कारभार्यांकडून 'टीडीआर' देण्याचे काम बंद पडल्याचे सांगितले जाऊ लागले. संचालकांनी ताब्यात घेतलेल्या संचिका महापालिकेला परत द्याव्यात यासाठी येथील पदाधिकार्यांकडून बराच दबाब टाकण्यात आला होता. मात्र नगर रचना विभागाच्या संचालक कार्यालयाकडून महापालिकेला 'टीडीआर'च्या संपुर्ण प्रकरणाची चौकशी झालेली असताना हा चौकशी अहवालच दाबण्यात आला आहे.
पुन्हा 'टीडीआर' घोटाळा
एकीकडे या घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालाची प्रतिक्षा असताना तसेच टीडीआर' घोटाळा प्रकरणात किशोर राजपुत यांच्या सबळ पुराव्यासह तक्रारींची दखल घेत तत्कालीन महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया यांनी प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी केली होती. दरम्यान २०१६ ते २०१७ या काळात बकोरीयांच्या आदेशाने महापालिका प्रशासनाने काही अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. तर काही प्रकरणात काही अधिकार्यांवर पोलिसांत गुन्हे देखील दाखल झाले होते.असे असतानाच महापालिकेतील नगर रचना विभागातील कारभाऱ्यांनी पुन्हा थेट जनतेच्या वापरावयाच्या कोट्यावधीच्या भुखंडावर टीडीआर लोड केल्याचे सबळ पुराव्यासह 'टेंडरनामा'च्या हाती वृत्त लागले आहे.
असा केला घोटाळा
मौजे शहानुरवाडी येथील श्री. शांतीनाथ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या रेखांकनाला पंधरा टक्के खुल्या जागेचे आरक्षण दहा टक्के खुली जागा करण्यास १९९८ला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुर केलेल्या ठरावाप्रमाणे १० टक्के खुल्या जागेप्रमाणे सदर रेखांकन मंजुर करण्यात आले.
प्रकरण न्यायालयात
सदर मंजुर रेखांकनाबाबत व महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाबाबत काही व्यक्ती व काही संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली. सदर याचिकेचा निकाल सन २०१५ मध्ये लागला. सदर निकालपत्रात खंडपीठाने महापालिकेतील सर्व साधारण सभेचा खुल्या रेखांकनातील जागांबाबत पंधरा टक्क्यांवरून दहा टक्के सुधारीत आरक्षणाचा ठराव रद्द केला. व पुर्वीच्या रेखांकनातील प॔धरा टक्के खुल्या जागांचे आरक्षण कायम ठेवले. या निकाला विरोधात काही रेखांकनधारकांनी सर्वाच्च न्यायालयात अपील देखील केले होते. मात्र खंडपीठाचा निकाल कायम ठेवण्यात आला.
अद्याप पाच टक्के जागा भूमाफियांच्या घशात
परंतु खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे आजही महापालिकेतील नगर रचना विभागाने सदर रेखांकनातील पाच टक्के खुल्या जागा पंधरा टक्के प्रमाणे ताब्यात घेतल्या नाहीत. याचाच फायदा घेत भूमाफीयांनी सदर भुखंडांची विक्री करून सामान्य जनतेची फसवनुक केली आहे. एवढेच नव्हे, तर महापालिकेतील नगर रचना विभागातील अधिकारी व कर्मचार्यांचे खिसे गरम करून बांधकाम परवाने देखील मंजुर करून घेतले आहेत.
तोच तो प्रकार पुन्हा
असाच प्रकार शहानुरवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक १८/ १/ २ येथील श्री शांतीनाथ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील भुखंड क्रमांक ५२ व ५३ या संस्थेच्या रेखांकनातील सार्वजनिक वापराच्या खुल्या भुखंडावर महापालिकेतील नगर रचना विभागातील शाखा अभियंता बोंबले , उप अभियंता संजय कोंबडे व उप संचालक मनोज गर्जे यांनी केला. रेखांकनातील संचिकेची कुठलीही शहानिशा न करता थेट संस्थेच्या रेखांकनातील सार्वजनिक वापराच्या खुल्या भुखंडावर पार्श्वनाथ वेन्टीर्लस मार्फत श्री अजीत हातीमाल गांधी यांच्या नावाने टीडीआर लोड केल्याचा कारनामा केला.
काय म्हणाले 'टीडीआर'चे अभ्यासक
टेडरनामा ' प्रतिनिधीकडे वृत्त धडकताच या संदर्भात प्रतिनिधीने टीडीआरचे गाढे अभ्यासक किशोर राजपुत यांच्याशी संपर्क केला व त्यांचे मत जाणून घेतले असता ही प्रक्रीयाच बेकायदेशिर असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. नगर रचना या एकाच विभागात शाखा अभियंता ते उप अभियंता असा प्रवास करत अनेक वर्ष ठाण मांडून बसणार्या संजय कोंबडे यांना खंडपीठ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा रेखांकनातील खुल्या जागांबाबत निर्णय माहित असताना जाणीवपूर्वक खाजगी मिळकत धारकाला फायदा पोहोचविण्यासाठी रेखांकनातील सार्वजनिक वापराच्या खुल्या भुखंडावर थेट टीडीआर अपलोड केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रशासकांच्या स्वप्नांवर पाणी
एकीकडे महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटी सीईओ जी. श्रीकांत यांनी पदभार हाती घेताच शहरातील नागरिकांना व बच्चे कंपनीला ' आम्हाला खेळू द्या ' या अभियानांतर्गत शहरातील मंजुर रेखांकनातील खुल्या जागा उपलब्ध व्हाव्यात , यासाठी स्वतः सकाळी सहा वाजता शहरात फिरून खुल्या जागा व मैदानांचा शोध घेत आहेत. परंतु नगर रचना विभागातील झारीतील शुक्राचार्य हे महापालिकेच्याच जनतेसाठी आरक्षित ठेवलेल्या सार्वजनिक वापराच्या खुल्या भुखंडावर काही भुखंड माफीयांना बांधकाम परवानगी व टीडीआर लोड करून देत आहेत. याबाबत जी. श्रीकांत यांनी तात्काळ लक्ष देऊन सदर प्रकरणाची चौकशी करावी व तातडीने दोषी अधिकार्यांना सेवेतून कार्यमुक्त करावे , अशी मागणी महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.