मुंबई (Mumbai) : राज्यातील बेरोजगार तरुणांचा रोष टाळण्यासाठी राज्य सरकारने अलीकडेच कंत्राटी भरतीचा (Contract Recruitment) निर्णय मागे घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाचे मंत्री डॉ. तानाजी सावंत (Dr. Tanaji Sawant) यांच्या आरोग्य खात्यात मात्र लागोपाठ हजारो कोटींच्या सेवा ठेकेदारांमार्फत (Contractor) घेण्यासाठी अगदी राजरोसपणे टेंडर (Tender) काढली जात आहेत. बेरोजगार तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार आहे.
विशेष म्हणजे, या टेंडरचे निकष पूर्ण करणाऱ्या राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांच्या दोनच कंपन्या ठेक्यासाठी पात्र ठरणार असल्याची जोरदार चर्चा मंत्रालय वर्तुळात आहे.
काही दिवसांपूर्वीच आरोग्य खात्याने ९ हजार कोटींचे रुग्णवाहिका पुरवठ्याचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. त्यापाठोपाठ दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी वार्षिक ६३८ कोटींचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या टेंडरद्वारे ५ वर्षांसाठी सुमारे ३,२०० कोटी रुपये ठेकेदाराला दिले जाणार आहेत.
राज्यातील तब्बल अडीच हजार सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी ठेकेदाराची सेवा घेण्यात येणार आहे. ३० ऑक्टोबर रोजी हे टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. २० नोव्हेंबरपर्यंत इच्छूक कंपन्यांना यात सहभागी होता येणार आहे. आरोग्य सेवा आयुक्तांमार्फत हे टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. संपूर्ण राज्यासाठी काढलेले अशाप्रकारचे हे पहिलेच टेंडर आहे.
इच्छूक कंपन्यांना अन्य कोणत्याही कंपनीसोबत भागीदारी कराराद्वारे टेंडरमध्ये सहभाग घेता येणार नाही, अशी प्रमुख अट घालण्यात आली आहे. कंपनीकडे किमान ५०० जणांचा कामगार परवाना आवश्यक आहे. तसेच मनुष्यबळ पुरवठा व सेवा व्यवस्थापनाबाबत कंपनीला सुमारे अडीच हजार नोंदणीकृत कामगार पुरवठा केल्याचा पूर्वानुभव गरजेचा आहे.
ठेकेदाराने गेल्या ७ वर्षात राज्य व केंद्र सरकारी कार्यालये तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई वा हाऊसकिपिंगशी संबंधित ७५ ठिकाणी किमान १०० कोटींची कामे समाधानकारक रीतीने केलेली असावीत. ठेकेदाराने मागील ३ वर्षात राज्यातील किमान ४०० खाटांच्या शासकीय रुग्णालयात हाऊसकिपिंगची सेवा व मनुष्यबळ पुरवठा केलेला असावा. यातून सुरक्षारक्षक पुरवठा सेवा वगळण्यात आलेली आहे.
टेंडरसाठीचे हे निकष राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांच्या दोन कंपन्या पूर्ण करु शकणार आहेत. त्यामुळे टेंडर कुणाला मिळणार हे स्पष्ट आहे. संबंधित कंपन्यांना नजरेसमोर ठेवूनच हे टेंडर फ्रेम केल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. संबंधित दोन्ही कंपन्या राज्य सरकारच्या विविध विभागात मनुष्यबळ पुरवठा व हाऊसकिपिंगची कामे वर्षानुवर्षे करीत आहेत.
१० कोटींची वादग्रस्त वसुली?
आरोग्य खात्याच्या कारभाराची सध्या सर्वत्र जोरदार चर्चा आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा शासकीय रुग्णालयात वर्षाला विशिष्ट निधी खर्च केला जातो. या खर्च केलेल्या निधीपोटी अलीकडेच सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून प्रत्येकी ३० लाख रुपयांची वसुली करण्यात आल्याची चर्चा आहे. यातून तब्बल दहा कोटी रुपयांची गंगाजळी जमा झाल्याचे समजते. मंत्री आस्थापनेवरील एक विशेष कार्य अधिकारी पुणे मुक्कामी वसुलीची ही सर्व कामे जोमाने करतात अशी सुद्धा चर्चा आहे.